माथिल्लो सभा र तल्लो सभा, दुवैका मुखियाले मनोमालिन्य, झगडा र अन्तरद्वन्द्व बिताए । संविधानतः संसद् निगरानी र नियन्त्रण गर्ने सार्वभौम शक्तिसम्पन्न थलो हो । यो संसदीय कालखण्डमा संसद्ले दर्बिलो र शक्तिशाली ओज र वजन स्थापित गर्न असफल रह्यो । संसद्ले त्यसरी भूमिका प्रदर्शन गर्न नसक्नुको एक कारण मुखियाबीचको द्वन्द्व पनि हो । तिनले सार्वभौम संसद्लाई निर्णयको दर्बिलो केन्द्र बनाएको प्रत्याभूत असमर्थ भएकै हुन् । संसदीय इतिहासमा त्यसरी मूल्यांकन होला पनि । तिनले संसद्लाई शक्तिशाली थलो बनाउन नसक्दा परिणति हो, कार्यकारिणीको चरम हस्तक्षेप । संसद्का धेरैजसो निर्णयमा कार्यकारिणी हाबी रहेको अनगन्ती उदाहरण छन् नै ।

कानुन निर्माण थलोका प्रमुखबीचको झगडा यतिखेर झन् उत्कर्षमा पुगेको देखिन्छ । निर्वाचन आयोगको ‘परिपत्र’सँगै संसद् स्वतः भंग भएको देखाउँदै राष्ट्रिय सभा अध्यक्ष गणेशप्रसाद तिमिल्सिनाले प्रतिनिधि सभाका सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाको ‘निर्णय’ कार्यान्वयन नगर्नू भन्ने आदेश दिएका छन् । त्यसले संसद् सचिवालयका अधिकारीहरूलाई अन्यौलमा पारेको छ, ‘राष्ट्रिय सभाध्यक्षको कुरा पालना गर्नु र प्रतिनिधि सभाका सभामुखको आदेश ?’

---

त्यसो त, संसद् सचिवालयका अधिकारी–कर्मचारीले सभामुख–अध्यक्षबीचको झगडाका कारण कहिल्यै शान्त बस्न बस्न पाएनन् । अब संसद् भंग भएको हो कि निरन्तर भन्ने पनि अर्काे अन्यौल थपिएको छ, त्यसो हुँदा आदेश पालनाका सवालमा पनि संसद् सचिवालयका अधिकारीहरूलाई समस्या आइपरेको हो ।

हुन पनि सभामुख–अध्यक्षमा नेकपा विभाजनदेखि नै निरन्तर ‘शीतयुद्ध’ रहे । अर्थात्, नेकपा विभाजनको ‘मार’ संसद्ले पनि खेप्नुपर्‍यो । पूर्ववर्ती प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीकालमा अध्यक्ष तिमिल्सिना कार्यकारिणीको ‘प्यारो’ बन्न पुगे । उनले असंवैधानिक अध्यादेशविरुद्ध सामान्य प्रश्नसमेत उब्जाएनन्, बरु त्यही अध्यादेशमा आधार नियुक्त संवैधानिक अंगमा ‘कोटा’ लिँदै आफ्ना र आफन्तलाई पदले सुशोभित गराए । उता सभामुख चाहिँ ओलीसँग भिड्न मात्र पुगेनन् कि अध्यादेशका आधारमा बोलाइएको संवैधानिक परिषद्को बैठकसमेत बहिष्कार गर्न पुगे ।

प्रारम्भबाटै ‘चिसो’ पस्नुको कारण रह्यो, सभामुखको निवास अतिक्रमण हुनु । राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष तिमिल्सिनाले सभामुखकै निम्ति तोकिएको ‘निवास’मा रजाइँँ गरे । ‘बालुवाटार’ प्रधानमन्त्री, प्रधानन्यायाधीश र सभामुखका निम्ति निर्धारित सरकारी निवास हो । जो कोहीले बुझेको देखेको र बुझेको तथ्य पनि त्यही हो । सभामुख कृष्णबहादुर महराले ‘यौन दुव्र्यबहार प्रकरण’मा फँसेपछि २०७६ असोज १४ मा राजीनामा दिएसँगै निवास खाली हुन पुग्यो । त्यो खालीको मौका छोप्दै तिमिल्सिनाले सभामुखको निवास हड्प्न पुगे । प्रजातन्त्र पुनःस्थापनापछि उक्त निवास ‘सभामुख’ प्रयोग गर्दै आएका थिए । प्रधानमन्त्री र प्रधानन्यायाधीश जसरी नै ‘बालुवाटार’ सभामुखको परम्परागत निवास मानिन्थ्यो । 

तर, अनौठो ओलीकालमा सभामुख निवासको निवास ‘अतिक्रमण’ गर्दै अध्यक्ष तिमिल्सिनाले लाजै नमानी भोग गरिरहे । अनि सभामुख चाहिँ लाजिम्पाटस्थित भारतीय दूतावासको गेट नजिकैको भवनमा बस्न बाध्य भए । जहाँ विगतमा कुनै बेला महानगरपालिकाका मेयर त कहिले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका प्रमुख बस्थे ।

हुन पनि सभामुखले निवासमा भेटघाटका निम्ति बोलाउँदा मानिसहरू बालुवाटार नै पुग्थे । तर, सुरक्षाकर्मीले यहाँ त सभामुख होइन, अध्यक्ष बस्नुहुन्छ भन्ने जवाफसँगै आश्चर्य मान्दै मानिसहरू फर्कन्थे । जुन पदका निम्ति निवास तोकिएको हो, उसैलाई प्रयोग गर्न नदिनु भनेको अधिकारको दुरुपयोग गर्नु हो ।

उता चालु प्रतिनिधि सभाको बैठक २०७९ असोज १ को मध्यरातबाट अन्त भयो । उक्त अधिवेशन अन्त्य भएसँगै संसद् स्वतः भंग भयो भन्ने ठानिएको थियो । तर, औपचारिक रूपमा प्रतिनिधि भंगको निर्णय आएको छैन । सभामुखदेखि संसद्का पदाधिकारीहरू पनि पदबाट बाहिरिएको देखिँदैन । संविधानको धारा ९१ मा सभामुख र उपसभामुख अर्काे निर्वाचनको उम्मेदवारी दाखिल गर्ने अघिल्लो दिनसम्म आफ्नो पदमा बहाल रहनेछन् । निर्वाचन आयोगले सभानुपातिक सूची बुझाएसँगै संसद्का पदाधिकारी र सांसदको पद नरहने व्याख्या गर्दै संसद् सचिवालयलाई ‘अनौपचारिक परिपत्र’समेत पठाइसकेको छ । तर, समानुपातिक सूचीपछि संसद् औपचारिक रूपमा भंग भएको देखिँदैन ।

संवैधानिक र कानुनी व्यवस्थाअनुसार हेर्ने हो भने पदमा रहेर जो कोहीले उम्मेदवार बन्न पाउँदैन । सभामुख–उपसभामुखकै हकमा पनि उम्मेदवारी दाखिलाको अघिल्लो दिनसम्म पदमा रहने स्पष्ट व्यवस्था छ । उता निर्वाचन आयोगले प्रतिनिधि सभा, प्रदेश सभाका सभामुख र उपसभामुखको पदावधिसम्बन्धी संवैधानिक व्यवस्थाको व्याख्या गर्दै आचारसंहिता स्वतः पदमुक्त हुने व्यवस्था राखेको छ ।

पदमै रहेर चुनाव लड्ने परिकल्पना संविधानले नगरेको हुँदा अन्यौल तत्काल समाप्त गरिनुपर्छ । सभामुख–सांसदहरूले संविधान र कानुनको प्रतिकूलमा पदमा रहनु र सरकारी सुविधा भोग गर्नु अनुचित छ । त्यसो हुँदा संविधान र संसद् आफैँले बनाएको कानुनको पालना गर्नुपर्छ । भोलि कानुनको व्याख्या गर्दै महालेखा परीक्षकले कानुन विपरीत भोगेको सुविधालाई ‘बेरुजु’भित्रै पार्दै असुलीका प्रक्रिया सुरु गर्न सक्छ । कानुन निर्माता संसद्ले पनि संविधान–कानुन पालना गरोस् ।