एकजना उपब्रुजुक प्रधानमन्त्रीले एकाएक काठमाडौं निजगढ द्रुत मार्ग (फास्ट ट्रयाक) नेपाली सेनालाई बनाउने जिम्मा दिए । त्यतिबेलै यो विषयमा विवाद भएको थियो- देशको रक्षा गर्न बनेको निकायलाई ठेकेदार बनाएको भनेर । अहिले आएर २८ अर्ब रुपैयाँ विभिन्न प्याकेजका ठेकेदारले भुक्तानी लगेर सटहीसमेत गरिसके, तर फिल्डमा काम भने २ प्रतिशतभन्दा कम हुनुले यसको ठेक्कापट्टामा विचलन रहेको देखाउँछ ।

डीपीआर नै तयार नभई ठेक्का लगाउन हतारिनुको अर्थ खोजिरहनु पर्दैन । अझ विस्तृत इन्जिनियरिङ पूरा गरेर आर्थिक स्रोतको सुनिश्चितता गरेर ठेक्का सम्झौता गर्नुपर्नेमा प्याकेज आठदेखि एघारसम्मको डिजाइन नै भएको छैन । काठमाडौंको खोकनावासीको असन्तुष्टि समाधान भएकै छैन । जति पनि ठेक्का लगाइएको छन् ती सबैको कार्य सम्पादन निकै निराशाजनकमात्र होइन, जोखिमयुक्त पनि छ । सुरुको लागत एक खर्ब ७५ बाट यही तालको ढिलाई र उदासीपन कायम रहने हो भने बढ्ने जोखिम छ ।  

---

सेनाले ठेक्का लगाएका प्याकेज एकदेखि सातसम्म कुनै पनि गतिलो काम भएको छैन । प्याकेज ६ बाहेक सबै ठेकेदारले करिब ६ अर्ब मोबिलाइजेसन खर्चबापत भुक्तानी लिइसकेका छन् । तर साइटमा हाइटेक यन्त्र उपकरण लगेका छैनन् भने पर्याप्त जनशक्ति पनि छैन । मानौं ठेक्का लगाउने काम ठेक्का लगाइदियो सकियो । ठेक्का लिनेको काम ठेक्का लियो, अग्रिम भुक्तानी लियो, हिंड्यो ।

ठेकेदारले गरेका बदमासीहरुमा सेनाले आँखा चिम्लेको देखिन्छ । अर्काे भाषामा भन्नुपर्दा यो मिलेमतो हो । ठेक्का पाएको ६ महिनासम्म डिजाइन बुझाउन नसक्ने ठेकेदारहरुलाई दैनिक एक करोड रुपैयाँ जरिवाना गर्नुपर्नेमा परामर्शदाता र नियोक्ता मिलेर ‘ब्याक डेट’ मा डिजाइन बुझाउन लगाइएको छ । यसबाट मात्र सरकारको ४० करोड रुपैयाँ राजस्व नाश भयो । यस्तो कृत्यमा आयोजना हेर्ने प्रमुख मात्र पक्कै पनि जिम्मेवार छैन होला । होइन, भने यसको छानबिन हुनुपर्छ ।

फास्ट ट्रयाकको ठेक्का अधिकांश विवादित, काम गर्न नसक्ने र कमीसन खुवाएकै कारण कालोसूचीमा पर्नबाट जोगिएका ठेकेदारहरुले पाएका छन् । बुटबल नारायणगढ सडकको ठेक्का पाएर ३५ प्रतिशत काम पनि पूरा नगरेको चिनियाँ ठेकेदार कम्पनी चाइना स्टेट इन्जिनियरिङले फास्ट ट्रयाकमा दुईवटा प्याकेजमा ठेक्का पाएको छ । बुटबल नारायणगढ सडक गत साउन २२ गते सम्पन्न भइसक्नुपर्ने थियो । भौतिक योजना मन्त्री मोहम्मद इस्तियाक राईले संसदको समितिमै आएर ठेक्का रद्द हुने घोषणा गरेका थिए । तिनै मन्त्रीले खुसुक्क त्यही ठेकेदारलाई म्याद थपिदिए । के त्यस्तो बुद्धत्व प्राप्त गरेर ती मन्त्रीले म्याद थप गरे ? सिद्धबाबा सुरुङको पनि ठेक्का पाएको त्यस ठेकेदारले मन्त्रीमाथि मलजल गरेकोमा आशंका रहेन । ठीक यसैगरी फास्ट ट्रयाकमा काम नगर्ने ठेकेदारहरुलाई सेनाले किन कारबाही गर्न सकेन ? आफैले दिएको डिजाइन लिएर पनि काम किन नगरेको भनेर सोध्ने आँटसम्म किन भएन ? 

नेपालको हरेक विकास निर्माणको ठेक्कापट्टामा राजनीतिक संरक्षण हुन्छ । गठबन्धनका सहयात्री माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष नै विवादास्पद ठेकेदारको घरमा डेरा लिएर बसेका छन् । उनले हात पारेका अधिकांश ठेक्काहरु अलपत्र छन् । हरेक भौतिक योजना मन्त्रीहरुसित ठेकेदारहरुको अवैध सम्बन्ध हुने गर्छ । आयोजना प्रमुखहरुको सरुवामा पैसाको कारोबार हुने गर्छ । यी र यस्ता नियतका साथ ठेक्का प्रशासन गर्दा अन्ततः लागत बढ्ने, ठेकेदार मोटाउने, देशको धन धुत्ने र त्यति गरिदिएबापत केही आर्थिक लाभ लिने क्रम जारी रहन्छ । हिजो पञ्चायतकालमा पनि यही रीत थियो भने अहिले गणतन्त्रको युगमा झन खुल्लम खुला अनियमितता हुने गर्छन् । फास्ट ट्रयाक पनि त्यही मेलोमा छ । 

सेनाले ठेक्का लिएको हुनाले नागरिक प्रशासनले हेर्न नमिल्ने फाइदा कसैले पनि उठाउनु हुँदैन । फास्ट ट्रयाकमा भएका अनियमितताको सेनाको नेतृत्वले तत्काल छानबिन गर्नुपर्छ । काम नगर्ने र बहानाबाजी गर्ने ठेकेदारलाई तत्काल कारबाही गर्नुपर्छ । अवस्था यस्तो नहोस् कि ठेक्का रद्द पनि गर्न नसक्ने काम अघि बढाउन पनि नसक्ने । हिजो मेलम्चीमा यस्तै भएको थियो । गरिब र तन्नम देशका नागरिकले तिरेको कर दीर्घकालसम्म तर मारिरहने र भार भइरहने हतियार नबनोस् । तसर्थ सेनाको नेतृत्वले गहिरो छानबिन गरी दोषी उपर कारबाही गर्नु पर्छ, अनि मात्र गौरवमय इतिहास भएको सम्मानित नेपाली सेनाको छवि सदाझैं स्वच्छ रहनेछ ।