संसद्‍मा अल्छ्याँइ गरेका, जीवनको उत्तरार्द्धमा पुगेका, सरकार–संसद्–संसदीय समितिलाई व्यापारिक स्वार्थमा प्रयोग गरेका, भ्रष्टाचारकै अभियोग लागेका र अभिमानी–घमन्डी चरित्रवाला पात्रलाई यो पटकको चुनावी मैदानमा देख्न पर्ने छैन भन्ने धेरैलाई लागेको थियो । तर, ठूला भनिएका राजनीतिक दलले  संघ र प्रदेश संसद् दुवैतिर त्यस्तै खाले पात्रलाई चुनावी मैदानमा उतारेका छन् । यो सरासर मतदाताको चेतनाको अवमूल्यन हो र राजनीतिक नेतृत्वलाई त्यसको जवाफ दिने अवसर पनि । यस्ता दल र तिनका नेताका खराब कर्मको हिसाब–किताब निकाल्दै यही चुनावमा ठेगान नलगाउने हो भने मुलुकले दुःख पाइरहने छ ।

लोकतान्त्रिक शासकीय पद्धतिमा खराब दल–पात्रलाई किनारा लगाउने र शुद्धीकरण गर्ने अचूक उपाय चुनावलाई नै लिइन्छ । यस्तो अवसर पाँच वर्षमा एक दिन मात्र आउँछ । मतदाताले आफूलाई प्राप्त ‘सुवर्ण अवसर’ कुनै लोभ–लाभमा परेर दुरुपयोग गरेमा त्यसको मूल्य पाँच वर्षसम्म चुकाउनु पर्नेछ । हामीले नेताहरूलाई सँधैभरि आरोप लगाइरह्यौं, खराब कामको आलोचना गरिरह्यौं । हिजो आफैँले गाली गरेका त्यस्ता पात्रलाई फेरि शासकीय थलोमा पु¥याउने वा किनारा लगाउने भन्ने दायित्व मतदाताकै हो ।

---

बितेको संसदीय कालखण्डमा सदन र समिति ‘कोरम’ नपुगेर स्थगित भएका समाचार हामीले बारम्बार पढ्नु परेको थियो । कतिपय महत्वपूर्ण र विवादित विधेयक निर्णयार्थ प्रस्तुत गरिँदा समेत सांसदको कोरम नपुगेको घटना नयाँ भएन । अर्थात्, सदनमा सांसदहरू अनुपस्थित हुनु सामान्य क्रियाकलाप बन्यो । संसद्मै अनुपस्थित रहनेहरूबाट संसदीय कर्ममा कत्तिको योगदान पुग्न सक्यो होला र ? अनि सदनमा पुग्न नसक्ने नसक्ने अल्छीहरूलाई सांसद बनाएर के काम ? संसद्मै रहेर सरकारलाई निगरानी गर्नेदेखि कानुन बनाउन पठाएका प्रतिनिधिले काम गर्न नसकेको निशिचत हो । संसद् नगएपछि तिनीहरू कहाँ गए होलान्, के गरे होलान् ? संसद् अधिवेशन २७८ दिन चल्दा १८–१९ दिन मात्र उपस्थित हुनुको कारण नखोज्ने हो भने तिनीहरू फेरि विजयी भएको खण्डमा अर्काे संसदीय कालमा झन् अल्छी बन्नेछन् ।

मतदाताले मुलुकको हित सोच्ने हो भने आउँदो चुनावबाटै भ्रष्ट, खराब, राज्यकै ढुकुटी क्याप्चर गर्न उद्यत व्यापारी–व्यवसायी, ढोंगी–पाखन्डी, छेपारा झैँ रंग बदलु पात्रहरूका अनुचित आकांक्षामा ‘फुलस्टप’ लगाउन सकिन्छ । 

त्यस्ता अल्छी सांसदमध्ये अधिकांश फेरि चुनावी प्रतिस्पर्धामा आएका छन् । अब मतदाताले तिनीहरूसँग प्रश्न गर्नुपर्छ, ‘तपाईंले पाँच वर्षमा के गर्नुभयो ? तपाईं संसद्मा नगएर कहाँ जानु भयो ?’ संसद्मा अनुपस्थित सांसदहरूको तथ्य–तथ्यांक सार्वजनिक भएकै छन् । अनि जुझारु भनिएका युवा पुस्ताले त्यस्ता सांसदको सूची संकलन गर्दै सार्वजनिक बहसमा ल्याउन सक्छन् । तिनको नाम–नामेसी मिडियाबाटै सार्वजनिक भएकै छन् र संघ–प्रदेश संसद्बाट पनि तिनको वैधानिक हाजिरी रेकर्ड माग्न सकिन्छ । 

अनि सँधैभरि राजनीतिमा बुढापाका र बिरामी पुस्ता हाबी भएको विषय उठाइन्छ । अनि चुनावको मुखमा चाहिँ दलीय रंगबाट रंगिँदै तिनैको प्रशस्ती गाउने क्रम रोक्ने कि नरोक्ने ? मतदाताले चुनावमा तिनलाई रोक्न नसकेकै कारण वृद्ध, रोगी, घमन्डी, खराब, भ्रष्टाचारमा लिप्त पात्रको मनोबल बढेको हो । शासकीय संरचनामा सक्रियता खोज्ने हो भने पाका उमेरका पात्रहरूलाई चुनावबाटै किनारा लगाउन सकिन्छ । 

मतदाताले मुलुकको हित सोच्ने हो भने आउँदो चुनावबाटै भ्रष्ट, खराब, राज्यकै ढुकुटी क्याप्चर गर्न उद्यत व्यापारी–व्यवसायी, ढाेंगी–पाखन्डी, छेपारा झैँ रंग बदलु पात्रहरूका अनुचित आकांक्षामा ‘फुलस्टप’ लगाउन सकिन्छ । त्यस्ता खराब, भ्रष्ट, ढोंगी पात्रहरू ‘पपुलिस्ट’ शब्दजालसहित तपाईंका घर–आगन आउँछन् नै । तिनले मीठा, अनौठा र बेंढगी आश्वासन दिन सक्छन् । त्यस्ता पात्रहरू विजयी भएमा तिनले झन् पाँच वर्षभरि संसद्–सत्ता दुवैलाई आफ्नो स्वार्थपूर्तिको साधन बनाउने निश्चित छ । 

चुनावी प्रतिस्पर्धामा उत्रिएका पुराना पात्रका अनुहार हेर्ने हो भने तिनीहरूको चरित्र मुलुकले देखिसकेको छ, भोगिसकेको छ । कोही २०४८ बाटै संसद्–सत्तामा छन् भने कोही गणतन्त्रकालसँगै उदाएका पात्रहरू छन् । तिनीहरूले संविधान निर्माणदेखि कानुन निर्माणका बखत देखाएको स्वार्थी चरित्र छरप्रस्ट छन् । व्यापारी–व्यवसायीहरूले त झन् आर्थिक अराजकता मच्चाउने छन् । तिनले आफ्नो प्रभावमा कानुन नै निर्माण गरी राज्यको ढुकुटीमा दोहन गराउन चाहेको तथ्य कहीँ कतै लुकेको छैन, तिनले संसदीय समितिलाई समेत आफ्नो अनुकूल चलाएका हुन् ।

त्यस्ता पात्रहरू पहिला समानुपातिक सूचीमा सीमित रहेका थिए, अब चुनावी मैदानमा उत्रिएका छन् । तिनलाई अब मतदाताले नै किनारा लगाउनुपर्नेछ, नत्र तिनले फेरि राज्यको ढुुकुटीमा वैधानिक तवरमै शोषण गर्ने छन् । अझ तिनले चर्काे स्वरले थर्काउने छन्, ‘हामी जनताको मतमा सांसद भएका हौं, हामीमाथि प्रश्न गर्ने ?’ राज्यलाई सकारात्मक योगदान दिनुभन्दा लुट्न माहिर व्यापारी–व्यवसायी, भ्रष्ट चरित्रका राजनीतिकर्मी, बिचौलिया प्रवृत्ति पात्रहरूलाई चुनावी मैदानबाटै किनारा लगाउनुपर्छ ।