खराब निर्णयले कहिल्यै असल परिणाम ल्याउँदैन । राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले यतिखेर त्यही नियति भोग्नु परेको छ । संविधान उल्लंघन गरी आयोगमा पदाधिकारीहरू नियुक्त भएसँगै तिनीहरूबाट असल काम हुनै सक्दैन भन्ने मान्यतासहित अन्तर्राष्ट्रिय तहमा नै असन्तुष्टि व्यक्त भएका थिए तर सरकारले यसको कुनै पर्वाह गरेन । पूर्ववर्ती प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीकालमा अध्यादेशका आधारमा आयोगमा पदाधिकारी नियुक्ति गरेसँगै संयुक्त राष्ट्र संघीय मानव अधिकार उच्चायोग (ओएचसीएचआर) ले उतिबेलै प्रश्न उठाएकै थियो । उसले संविधान विपरीत र प्रक्रियासमेत पूरा नगरी आयोगमा पदाधिकारीहरू नियुक्त गरेपछि गम्भीर असन्तुष्टि जनाएको थियो । 

राष्ट्र संघीय मानव अधिकार उच्चायोग उतिखेर नै खराब र असंवैधानिक निर्णय नबदलेको खण्डमा नेपालले अप्ठ्यारो परिस्थितिको सामना गर्नुपर्छ भनी सचेत गराएको थियो । अध्यादेशको बलमा नियुक्त पदाधिकारीका कारण आयोग ‘सरकारी खेलौना’ बन्न सक्ने भन्दै  उच्चायोगले आशंका व्यक्त गरेको थियो । उच्चायोगको ठम्याइ थियो, ‘अवैधानिक तरिका र भूमिगत शैलीबाट पदाधिकारी नियुक्त गरिएकै कारणबाट आयोग सरकारी ‘माउथपिस’ अर्थात् सरकारकै बोली बोल्ने अंग हुनेछ । नियुक्ति विधि–सम्मत् नभएसम्म तिनका काम–कारबाही शुद्ध हुन्छन् भन्ने कल्पना गर्न सकिँदैन ।’

---

२०७७ मंसिरको चिसोमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले अध्यादेश जारी गराउँदै संवैधानिक अंगमा ‘असंवैधानिक तरिका’ले नियुक्ति दिलाएसँगै राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग तातो बहसको विषय बनेको थियो । संवैधानिक अंगमा नियुक्तिका निम्ति संविधानमा स्पष्ट व्यवस्था थिए । तर, संविधानलाई अर्थहीन तुल्याउँदै राष्ट्रपतिको मिलेमतोमा अध्यादेश जारी गरी नियुक्ति गरिएको थियो । त्यसरी नियुक्तिका निर्णय लिँदा संवैधानिक परिषद्को बैठकमा न सभामुख सामेल थिए, न विपक्षी दलका नेता नै । रातारात ‘भूमिगत शैली’मा तिनीहरूलाई नियुक्ति दिलाएसँगै प्रतिनिधि सभा पनि विघटन गरिएको थियो, जसका कारण संविधानतः तिनको सुनुवाइ पनि भएको छैन । 

आयोग स्वतन्त्र र स्वायत्त हुनुपर्छ भन्ने पेरिस सिद्धान्त हो । त्यसरी अन्तर्राष्ट्रिय तहमै प्रश्न उठेपछि पनि न आयोगमा नियुक्त असंवैधानिक पदाधिकारीहरूले ‘नैतिकता’ भन्ने शब्द सम्झेर राजीनामा दिए, न सर्वाेच्च अदालतले तिनीहरूविरुद्ध परेको रिटको सुनुवाइ गर्‍यो, न त संसदमै तिनीहरूमाथि महाभियोग प्रस्ताव दर्ता भयो । संसद् पुनःस्थापनापछि पनि संसदीय सुनुवाई नहुनुलाई उच्चायुक्तको कार्यालयले उतिबेलै ‘आपत्तिजनक क्रियाकलाप’ ठानेको थियो ।

अन्ततः मानवअधिकार आयोगहरूको अन्तर्राष्ट्रिय सञ्जाल (गानरी)ले श्रेणी घटुवा गर्न सिफारिस गर्नुपर्ने अवस्था सिर्जना भएको छ । यस्तो अवस्था त मुलुकमा १२ वर्षसम्म सशस्त्र द्वन्द्व चलिरहँदा पनि देखापरेको थिएन । आयोग स्थापनाकालदेखि निरन्तर ‘क–श्रेणी’मा रहँदै आएको थियो । अर्थात्, नेपाल दुई दशकयता मानवअधिकारका क्षेत्रमा एउटा विशिष्ट पहिचानसहित बसिरहेको थियो ।  अझ नेपाल राष्ट्र संघको मानवअधिकार परिषद्मा दुई पटक निर्वाचित हुँदै विश्व–मञ्चमा राम्रो उपस्थिति देखाएको थियो । यसरी निर्वाचित हुनुमा नेपाल ‘क–श्रेणी’मा रहेको कुराको ठूलो भूमिका थियो ।

दक्षिण एसियामा नेपालका अतिरिक्त भारत पनि ‘क–श्रेणी’ थियो । तर भारत पछिल्लो समयमा अल्पसंख्यकमाथि भारतीय सरकारको बढ्दै गएको असहिष्णु व्यवहार र अतिवादीहरूको जगजगीले अन्तर्राष्ट्रिय तहमा प्रश्नको घेरामा थियो । तर, नेपालमा त्यसखालको अतिवादी चरित्र प्रदर्शन नभइरहेको समयमा मानव अधिकारको क्षेत्रमा यसरी स्तर खस्किनु पर्ने अवस्थामा थिएन । तर असंवैधानिक नियुक्तिकै कारण नेपालले अन्तर्राष्ट्रिय साख गुमाएको छ । यसको जिम्मेवारी उस समयमा अवैधानिक निर्णय गर्ने व्यक्तिहरूले लिनैपर्छ ।

तत्कालीन प्रधानमन्त्री ओली, निलम्बित प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर राणा, राष्ट्रिय सभा अध्यक्ष गणेशप्रसाद तिमिल्सिनाका निर्णयका आधारमा तिनीहरू नियुक्त भएका हुन् । मानव अधिकार आयोग मात्र होइन कि दुई खेपमा एकै शैलीमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान, निर्वाचन आयोग, लोक सेवा आयोगदेखि भए÷भरका संवैधानिक अंगमा ५२ जना पात्रहरू त्यसरी नै नियुक्त भएका हुन् । यतिखेर संवैधानिक आयोगमा नियुक्त ५५ जनामध्ये तीन जना मात्र वैध बाटोबाट नियुक्त भएका पात्र छन्, बाँकी ‘अवैध’ छन् । निलम्बित प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर राणाले पनि नियुक्तिमा ‘कोटा’ पाएको हुँदा तिनलाई जोगाउनकै खातिर पनि तिनीहरूविरुद्धका रिटलाई सुनुवाइमा चढाएनन् जुन सार्वजनिक लज्जाको विषय हो ।  

मुलुक विधिको शासनमा चलेको दिन अवैध तरिकाले नियुक्त भएका पात्रहरूका काम–कारबाहीलाई ‘अवैध’ ठह¥याउने निश्चित छ जसरी आज अन्तर्राष्ट्रिय तहमा राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगका सन्दर्भमा प्रश्न उठेको छ । संवैधानिक संयन्त्रलाई ‘औजार’ बनाउने उद्देश्यअनुरुप छापामार शैलीमा नियुक्ति भएकै हो । नत्र सामान्य कानुनी चेत मात्रै भएका व्यक्ति पनि विधि मिचेर न नियुक्त गर्थे न त नियुक्ति खान जान्थे ।  तिनीहरूमा विधि–विधान मान्नुपर्छ भन्ने सामान्य सोच मात्र भएको भए संविधानविपरीतको नियुक्ति कसरी लिन सक्थे ? अब त्यस्ता पात्रहरूबाट सम्पादित काम कसरी विधिसम्मत् हुन्छ ? ठूलो प्रश्न खडा भएको छ ।

त्यसरी नियुक्त भएका पात्रहरूमध्ये २० जनाले दुई वर्ष र ३२ जनाले डेढ वर्षदेखि राज्यकोषबाट सुविधा बुझिरहेका छन् । मानव अधिकार आयोगले झैंँ संवैधानिक अंगमा असंवैधानिक नियुक्तिको परिणामहरू मुलुकले बिस्तारै खेप्दै जानुपर्नेछ । निर्वाचनपछिको संसद्ले यो विषयमा गम्भीर भएर सोचोस्, नत्र अन्तर्राष्ट्रिय तहमा नेपालको शिर थप झुक्दै जाने निश्चित छ ।