नवनियुक्त मन्त्रीहरू निकै जोसिला–फुर्तिला देखिन्छन्, भर्खर–भर्खर कुर्सीमा पुगेका कारणले हुनुपर्छ । उनीहरूले दौडाहा र छड्के प्रथालाई तीव्र बनाएका छन् । उनीहरूका प्रारम्भिक क्रियाकलाप हेर्दा राणा–पञ्चायतकालीन आठपहरिया शैलीको ‘दौडाहा प्रथा’लाई पुनर्जीवन दिन खोज्दैछन् । अनि उनीहरूको हाउभाउबाटै ‘केही गर्दैछौं’ भन्ने आभास पनि दिन खोज्दैछन् । सँगै प्रधानमन्त्री–मन्त्री कर्मचारीहरूमाथि ‘निर्देशन’को भेल बगाउँदैछन् ।

मन्त्री–प्रधानमन्त्रीको पहिलो दायित्व भनेको संकटापन्न अर्थतन्त्रको सामना गर्ने रणनीति तय गर्नु हो । मुलुकको अर्थतन्त्र तहसनहस अवस्थामा पुग्दै छ । सरकारी संयन्त्र अधिक हुँदा साधारण खर्चले अत्यासलाग्दो रुप लिँदै छ । मन्त्रीको काम नीतिगत निर्णयबाटै अन्धाधुन्ध खर्च गर्ने प्रवृत्ति कसरी घटाउनेतिर केन्द्रित हुनुपर्छ न कि दौडाहा प्रथा पुनर्जीवन दिँदै ‘भाइरल’ बन्ने होडबाजीमा लाग्नु औचित्य देखिँदैन । त्यस कामका निम्ति सहसचिव–उपसचिव–शाखा अधिकृत परिचालन गरे हुन्छ ।
यो वर्षलाई ‘आर्थिक अनुुशासन वर्ष’ घोषणा नगर्ने हो भने कुनै पनि बेला ‘आर्थिक संकटकाल’ घोषणा गर्नुपर्ने अवस्था आउन सक्छ । अर्थात्, घरमा आगो लाग्नुभन्दा अगावै इनार खन्नेतिर केन्द्रित हुनुपर्छ । मन्त्रीहरूको पहिलो काम शासकीय संयन्त्र चुस्त पार्दै अनुचित र औचित्यहीन खर्चको अंक कसरी घटाउन रणनीतिमा लाग्नुपर्नेछ ।

---

मन्त्रीहरूलाई सुझाव राणा–पञ्चायतकालीन दौडाहामा मोहित हुनुभन्दा चार वर्षदेखि गायब एउटा प्रतिवेदन खोज्नुस् । उक्त प्रतिवेदनको नाम हो, सार्वजनिक खर्च पुनरवलोकन आयोगद्वारा निर्मित प्रतिवेदन । जहाँ सरकारी संयन्त्रका आकार घटाउँदै चुस्त पार्ने हो भने एक वर्षमै दुई खर्ब रकम जोगिने तथ्य–तथ्यांक सामेल छ । २०७५ मा निर्मित प्रतिवेदन मन्त्रालयकै कार्यकक्षका दराजमा धुलो जमेका हुन सक्छन् । मन्त्रीहरूको पहिलो काम त्यो प्रतिवेदन खोज्ने, अध्ययन गर्ने र त्यसले दिएका सुझाव कार्यान्वयन गर्ने हो भने मुलुकको ठूलै धनराशि जोगिनेछ ।

मुलुक संघीय पद्धतिमा गइसकेको हुँदा केन्द्रमा १५ मन्त्रालय सीमित पारिनुपर्ने तथ्यगत सिफारिस उक्त प्रतिवेदनले गरेको छ । यतिखेर मन्त्री बनाइनकै खातिर २२ मन्त्रालय छन् । सँगै तिनका अधिकांश विभाग हुँदै तल्लो तहसम्म कार्यालय खोलिएका छन् । बजेटको छेलोखेलो लगाइएका छन् । संघीय पद्धतिअनुरूप धेरै काम त स्थानीय तहमा पुगिसकेको छ । तर, नयाँ शासकीय संरचनाअनुरुप कतिपय मन्त्रालय वा कार्यालयको काम नभए पनि यथावत् राखिएका छन् । ७७ जिल्लामा ‘जिल्ला समन्वय’ नामको एउटा कार्यालय छ, जसको काम भनेको जिल्लास्तरीय नेतालाई गाडी चढाउनु र सुविधा उपलब्ध गराउनुमा सीमित छ । त्यो कार्यालयको कुनै काम छैन । अनि संविधान र कानुनले ‘नचिन्ने’ ती कार्यालय बन्द गर्ने हो भने सरकारी साधन–स्रोतको राम्रै बचत हुनेछ ।

हाम्रा मन्त्रीहरूसँग हिम्मत छ भने पहिला मन्त्रालयको संख्या घटाउनुस् । सातवटा मन्त्रालय घटाउने हो भने सिँधै सात मन्त्री, सात सचिव घट्नेछन् । अनि सहसचिव–उपसचिवलाई स्थानीय तहमा पठाउन सकिनेछ । सँगै महानिर्देशक–निर्देशक पनि कम हुनेछन् । अनि सरकारी कार्यालय, मसलन्द, फर्निचर, साधन, इन्धन, चालक हुँदै कार्यालय सहायक ठूलै संख्यामा कर्मचारीहरू जगेडामा जानेछन् । यतिखेर त्यस्ता कार्यालय जीवित भाडामा लिँदै राज्यले ठूलै व्ययभार बेहोरिरहेको छ । त्यो गायब प्रतिवेदनमा उल्लिखित तथ्यांकअनुरुप अनावश्यक सरकारी खारेज वा गाभ्दा ७ हजार ७ सय २२ कर्मचारी बढी हुनेछन् । तिनलाई अन्यत्र काम लगाउन सकिन्छ ।

एक त, प्रतिवेदन निर्माण गर्न राम्रै खर्च गरियो । प्रधानमन्त्री–मन्त्रीहरू केही गरेको देखाउन र केही गर्छु भन्ने भान पार्न आयोग बनाउँछन् । तर सत्ता–भत्ताको लोभमा ‘दुःख’ गरी बनाएको प्रतिवेदन दराजमै थन्किने रोगको मारमा त्यो पनि परेको छ । केपी शर्मा ओलीकालमा ‘फजुल खर्च नियन्त्रण गर्ने’ नारासहित त्यो आयोग बनेको हो । धेरैलाई लागेको थियो कि ओलीले प्रतिवेदन अक्षरशः पालना गर्नेछन् । तर, कार्यान्वयन गर्नु कहाँ हो कहाँ, बहुचर्चित प्रतिवेदन ‘भूमिगत’ तुल्याए । त्यो प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्ने हो भने वास्तवमै ‘फजुल खर्च’मा न्यूनीकरण आउने निश्चित छ । 

हाम्रा सरकारी संयन्त्रका पात्रहरू ‘कमिसनमोहित’ छन् । खरिद कर्मले तीव्रता पाउँछ र सरकारी संयन्त्रका उच्च पात्रहरू ‘धनी’ हुन पुग्छन् । उक्त भूमिगत प्रतिवेदनमा खरिद प्रक्रियाका विकृति सुधार, स्रोतको वैज्ञानिक विनियोजन, उत्पादन र खर्चको कार्यकुशलताका सम्बन्धमा व्यावहारिक र तथ्यगत सुझाव दिएको छ । एकातिर अनावश्यक कार्यालयको संख्या घटाउन सुझाव प्रतिवेदन आयो, अर्कातिर ठीक उल्टो बाटोमा सरकारमा हिँड्यो । भद्रगोल शैलीमा अयोग्य कार्यकर्ता नियुक्तिमा बन्देज लगाउनैपर्ने सुझावविपरीत आफ्ना आसेपासेलाई जागिर र गाडी सुविधा दिन कार्यालयको संख्या बढाइयो ।

जोसिला मन्त्रीहरूसँग आँट छ भने उक्त प्रतिवेदन सिफारिस–सुझाव कार्यान्वयन गर्नुस् । त्यति गर्नुभयो भने शासकीय संयन्त्र आफैँमा चुस्त हुनेछन् र स्वतः सरकारी खर्च जोगिनेछ । राणाकाल वा पञ्चायतकालमा झैँ जनता भुलाउने मनोरञ्जन शैलीको दौडाहा प्रथा बन्द गर्नुस् । विधि–पद्धतिबाटै सरकारी संयन्त्रलाई गतिशील तुल्याउनु मुलुकको हितमा हुनेछ । केवल भाइरल हुने मात्रै चाहना राखेको खण्डमा उपलब्धि शून्य हुनेछ र बिस्तारै ‘भाइरल’ पोल खुल्छ नै । नीतिगत सुधार गरियो भने मुलुकले राहत पाउनेछ ।