एकजना सेवाग्राहीलाई एउटा राहदानी दिनु भनेको सिंगो राष्ट्रिय आयोजना नै सम्पन्न भएजस्तो मान्नुपर्ने अवस्था छ । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल र गृहमन्त्री रवि लामिछानेले राजनीतिक ‘स्टन्ट’ गर्दै छिटो राहदानी जारी गर्न ‘फरमान’ जारी गरे । तर, प्रधानमन्त्री र गृहमन्त्रीका ती आदेशलाई परराष्ट्र र राहदानी विभागका कर्मचारीहरूले लोप्पा खुवाइदिएका छन् । अनि, आदेशकर्ता गृहमन्त्री अभियुक्त पक्राउ गर्न विज्ञप्ति जारी गरेर बस्छन्, अभियुक्त पक्राउ नगर्नेलाई कुनै कारबाही नै गर्दैनन् ।

अनेकौं बहाना, प्राविधिक झमेला–समस्या र बखेडा झिकेर चुस्त र दुरुस्त काम गर्न सकेनन् । यी कर्मचारीले राहदानी दिन सक्दैनन् भने यिनले गर्न सक्ने के होला त ? कि यिनीहरू काम गर्न नालायकै सावित भइसकेका छन् कि सरकारलाई असफल तुल्याउन बसेका छन् । होइन भने अहिलेको सूचना प्रविधिको यस्तो जमानामा जस्तासुकै समस्या पनि तत्काल समाधान हुनुपर्ने हो । व्यवस्था बदलियो, राज्य संरचनाको स्वरूप फेरियो, नेता मन्त्री फेरिए तर यी कर्मचारी र यिनका मानसिकता फेरिएन ।

---

राहदानी विभागका कर्मचारीको काम नै राहदानी जारी गर्नु हो । राहदानी जारी गर्न के–के प्राविधिक चाँजोपाँचो मिलाउनुपर्छ त्यो उनीहरूलाई राम्रोसँग थाहा छ । प्रविधिमा प्राविधिक समस्या आउन सक्छ । तर, समाधान नै नहुने त होइन होला ? फेरि आएको समस्या समाधान गर्ने बित्तिकै अर्काे समस्या आउने अनि त्यसलाई सल्टाउन नागरिकले सास्ती नै खेप्नुपर्ने ? नागरिकलाई सास्ती नदिईकन यिनीहरू कर्मचारी भएको अर्थ नलाग्ने भएर हो कि ? त्यसमाथि सेवाग्राहीमाथि यिनीहरूले गर्ने व्यवहार मालिकले नोकरलाई गर्ने सरहको छ । बोल्दा पनि अति टर्राे बोल्ने, झर्किने, अलिकति प्रश्न गर्‍यो भने कामै नगरिदिने, नामै बिगारेर या काम बिगारेर दुःख दिने यावत कुकर्म नेपालको कर्मचारीतन्त्रको ‘अकाट्य स्वभाव’ भएको छ, जसलाई कुनै व्यवस्थाले परिवर्तन गर्न सकेन ।

दिएको जिम्मेवारी पूरा नगर्नु अख्तियारको दुरुपयोग गर्नु हो । राहदानी विभागका कर्मचारीहरूले राम्रोसँग काम गरे/नगरेको अनुगमन गर्ने निकायहरू त छन् । तर, तिनीहरू पनि आफ्नो कर्तव्यच्यूत भएका छन् । उनीहरूमाथि निगरानी राख्ने, कामको अनुगमन गर्ने माथिल्लो निकाय नभएको जस्तो गरी राहदानी विभागका कर्मचारीहरूको मनोमानी छ । परराष्ट्र मन्त्री वा सचिव वा राहदानी विभागका महानिर्देशक आफैँ एक निरीह सेवाग्राही भएर पासपोर्ट बनाउन जाउन् अनि भित्रैसम्म अनुभूत हुन्छ । काम नगर्ने, झारा टार्ने, सेवाग्राहीलाई नराम्रो व्यवहार गर्ने कर्मचारीहरू कहिल्यै दण्डित हुँदैनन् । देशले यही राहदानी बेचेर अर्थतन्त्र चलाएको छ । अर्थतन्त्र चलाउने मुख्य आर्थिक स्रोतमाथि कर्मचारीहरूको यो हदको उपेक्षा कदापि सह्य हुन सक्दैन ।

सेवाग्राही भनेका हाम्रा नोकर हुन्, हामी कर्मचारी भनेको मालिक हौं भन्ने आम प्रवृत्ति नेपालको कर्मचारीतन्त्रमा व्याप्त छ । कर्मचारीतन्त्रकै असहयोगका कारण सरकारका असल नीति र कार्यक्रम असफल भएका धेरै उदाहरण छन् । भोगाइहरू छन् । प्रधानमन्त्री वा परराष्ट्र मन्त्रीले जस्तोसुकै भाषण गरुन्, जतिसुकै निर्देशन दिउन्, उनीहरूको काम भाषण गर्ने र निर्देशन दिने हो भन्ने सोचाइ छ । निर्देशन पालना नभएपछि कारबाही हुनुपर्थ्याे ।

लक्ष्मी महतो कोइरीलाई पक्राउ गर्न नेपाल प्रहरीले मानेन । ‘चेन अफ कमाण्ड’मा चल्ने संगठनमा गृहमन्त्रीको आदेश पालना नहुँदा लामिछाने के हेरेर बसेका छन् ? कि उनले आफ्नो निर्देशन पालना नगर्ने प्रहरी प्रमुखलाई कारबाही गर्नुपर्थ्याे, त्यो नसके आफैँ राजीनामा दिनुपर्छ । ठीक यसैगरी राहदानी छिटो जारी गर भनेर निर्देशन दिने प्रधानमन्त्री र गृहमन्त्री आफ्नो आदेश पालना नहुँदा निरीह भएर लाज नमानी बसेका छन् । तत्काल महानिर्देशकदेखि सम्बन्धित कर्मचारीलाई कारबाही गरिदिएको भए नागरिकले यति सास्ती खेप्ने थिएनन् ।

राहदानी लिने, कर तिर्ने, नागरिकता बनाउनेजस्ता सेवा अति सामान्य हुन् । यी नागरिकका अधिकार हुन् । यति सामान्य सेवा पनि प्रवाह हुँदैन भने यिनले सुशासन र सुव्यवस्थाको रटान नगरे हुन्छ । नागरिकले सास्ती पाइरहेको यति धेरै प्रचार हुँदा पनि लाजै नमानी टुलुटुलु हेरेर बस्न सक्ने क्षमता पनि बडो टीठ लाग्दो छ । त्यसैले सरकारले राहदानीमा प्राविधिक समस्या देखाएर उम्कन पाउँदैन । काम गर्न नसक्ने अक्षम हाकिम र कर्मचारीलाई हटाएर काम गर्न सक्नेलाई तत्काल सरुवा गर्नुपर्छ अनि मात्र यो समस्या समाधान हुन्छ ।