प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालको भारत भ्रमणमा भोलि पूरा हुँदैछ । उनी भोलि स्वदेश फर्कंदैछन् । उनको भारत भ्रमणका क्रममा सात बुँदे सहमति भए । अरु बुँदा पछि हुने भनिएको छ । पछि हुन्छ हुँदैन, ग्यारेन्टी छैन । तर, जे जति सहमति भए त्यसले नेपाली जनताको अपेक्षा पूरा गर्न भने सकेन । विशेष गरेर दुई देशको उच्च तहमा भएको भेटघाट, वार्तालाप र छलफलले वर्षाैंदेखि विवादित रहँदै आएको मुद्दाको उच्चारणसमेत भएन । लिपुलेक, लिम्पियाधुरा र कालापानीसहित राखेर भारतले नक्सा सार्वजनिक गर्यो । भारतले गर्छ भने हामी पनि गर्छाैं भनेर हामीले पनि संसदको दुई तिहाई बहुमत पुर्याएर चुच्चे नक्सा निकाल्यौं । त्यसपछि यो मुद्दामा वार्ता ठप्प भए । सुस्ताको सिमाना मिचेको प्रकरणसमेत सेलाउन पुग्यो । अब कालापानी, सुस्ता लगायतका सीमासम्बन्धी मुद्दामा दुई देशबीच कहिले संवाद हुन्छ, ठेगान छैन ।

सीमा विवाद र नेपाली भूभाग अतिक्रमणलाई सत्ता चढ्ने सिंढी मात्र बनाएका दलहरूले यथार्थमै आफ्नो मुलुकको भूभाग सुरक्षित गर्न नसकेकै हो । चुनावका बेला राष्ट्रियताका ठूला कुरा गर्ने नेताहरू जब सत्तामा पुग्छन्, अनि आफ्नो मात्र आर्थिक–राजनीतिक स्वार्थ हेर्छन् । चुनावका बेला एमाले अध्यक्ष केपी ओलीले मदन भण्डारीको हत्यारा पत्ता लगाएरै छाड्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेजस्तै । सत्तामा पुगेपछि बिर्सन्छन् । त्यसैगरी दलहरूले पनि कालापानी, लिपुलेक, लिम्पियाधुरालाई केवल सत्ता उक्लने भर्याङ मात्र बनाए, सत्तामा पुगेपछि मतलब गरेनन् । अनि सत्ताबाट बाहिरिएपछि लाजै नमानी पुनः चर्काे राष्ट्रवादी उही राप अलाप्छन् । भारत भ्रमणका क्रममा दुई देशका प्रधानमन्त्री तहमा संयुक्त वक्तव्यमा सीमा विवाद मुद्दा परेन । यो नेपालका लागि दुःखद हो । देश ठूलो, चित्त सानो । नेपालले सीमा विवाद सल्टाउन जतिसुकै वार्ताका लागि पहल गर्दा पनि भारतले वास्ता गरेको छैन । पत्र लेख्यो, त्यसको जवाफ दिँदैन ।

---

नेपालका जुनसुकै प्रधानमन्त्री भारत भ्रमणमा जाँदा एजेन्डै एजेन्डाको भारी बोकेर जान्छन् । फर्कने बेला रित्तो फर्कन्छन् अनि भन्छन्— भारत भ्रमण सफल भयो । संयुक्त वक्तव्य आउँदा सामान्यखालका विषय समेटिन्छन् । तल्लो अरुणको आयोजना विकास सम्झौता (पीडीए) भारत भ्रमणमा हुनुपर्ने विषय हो र ? उसले महत्व दिँदै आएका जुनसुकै विषय पनि यही भ्रमणका अवसरमा समेटिन्छन् । नेपालले चाहेको विषय भने ‘इनिसियल’ (प्रारम्भिक) सम्झौता मात्र हुने गर्छ । त्यो इनिसियल पनि कार्यान्वयनमा जाने कुनै ग्यारेन्टी भने हुँदैन । जस्तो कि दीर्घकालीन विद्युत् खरिदसम्बन्धी प्रस्ताव नेपालले धेरैअघिदेखि राख्दै आएको थियो । यसमा भारतको नियत साँच्चै गर्ने नै थियो भने उसको केन्द्रीय विद्युत् प्राधिकरणदेखि मन्त्रालय हुँदै मन्त्रिपरिषद्ले दाहालको भ्रमणअघि नै निर्णय गरिसक्थ्यो । हस्ताक्षर हुने बेलामा प्रक्रिया पुगेको छैन भन्नु नै ऊ गम्भीर छैन भन्ने हो ।

चाँदनी दोधारालाई महाकाली सन्धिअनुसार पानी नदिएको भारतले संयुक्त विज्ञप्तिमा भने चाँदनी दोधारामा एकीकृत जाँच चौकी पूर्वाधार निर्माणमा सहमति जनाउँछ । गर्नुपर्ने मूल विषयहरू ओझेलमा पारेर सानातिना भुरे टाकुरे विषयहरूमा हस्ताक्षर गरेर के के न ‘सहयोग’ गरेको देखाउने भारतको प्रवृत्ति नै हो । नेपालको संसदमै आएर यति अर्ब अमेरिकी डलर दिने भनी घोषणा गर्छ, पैसा दिँदैन । २५० मेगावाटसम्मको जलविद्युत् आयोजना उपहारका रूपमा बनाइदिन्छु भन्छ पछि गर्दैन । यस्तो प्रवृत्ति भएको भारतीय शासक, कर्मचारीतन्त्रसँग वार्ता गर्न, उसलाई मनाउन, पगाल्न नेपालका प्रधानमन्त्री, मन्त्री र कर्मचारीहरू त्यति सबल देखिएका छैनन्, हालसम्म । यसका लागि ठूलो ‘त्याग’ र ‘तपस्या’ चाहिन्छ । देशलाई आत्मादेखि नै माया गर्ने देश भक्तिपूर्ण इरादा चाहिन्छ । यो कुरा नेताहरूको पालादेखि नै हाम्रा नेताहरूलाई थाहा छ ।

प्रधानमन्त्रीका रूपमा दाहाल मात्रैको भारत भ्रमण असफल भएको होइन, कुनचाहिं प्रधानमन्त्रीको भारत भ्रमण अहिलेसम्म सफल भएको छ ? सफल भइदिएको भए सीमा यसरी किन मिचिराख्थ्यो, सीमामा एसएसबीले नेपालीलाई किन दुःख दिइराख्थ्याे, नेपालको बिजुली किन खेर जान्थ्यो, बंगलादेशसम्म नेपालको बिजुली निर्यात गर्न यसरी किन रोकिराख्थ्यो ? यी र यस्ता सबाल थुप्रै छन् ।

निश्चय पनि भारत हाम्रो छिमेकी हो । राजनीतिक तवरमा मात्र नभई, सामाजिक तहमै बलियो सम्बन्ध छ । हामी भारतको क्रेता हौ । चालू आर्थिक वर्षको वैशाख मसान्तसम्म मात्रै साढे सात खर्ब रुपैयाँ व्यापार घाटा भारतसित मात्रै छ । यता बिजुली खेर फाल्नुपरेको छ, उता माग छ, तर लिँदैन । नलिनेलाई लिने बनाउने, संवाद नगर्नेलाई वार्तामा आउने बनाउने नै राजनीतिक र कूटनीतिक काम हो, जुन हाम्रा नेता र कर्मचारीतन्त्रबाट कहिल्यै भएन । त्यसकारण पहिला आफू सुध्रिऊँ, भारत कस्तो छ भन्ने सबैलाई थाहा छ । उसलाई किन दोष दिनु, कमजोरीजति हाम्रैमा छ ।