लक्ष्यभन्दा राजस्व थोरै उठ्नाका धेरै कारणहरुमध्ये चुहावट पनि मुख्य हो । राजस्व चुहावट अत्यधिक भएर त्यसले साधारणले खर्चसमेत धान्न नसक्ने भएपछि २०५५ साल वैशाखमा प्रतिनिधि सभा र राष्ट्रिय सभामा सत्ता पक्ष र विपक्षी सांसदहरुले आवाज उठाए । संवैधानिक संसदीय समिति बन्यो, ‘राजस्व चुहावटको छानबिनसम्बन्धी संसदीय संयुक्त समिति’, सांसद परी थापाको सभापतित्वमा । समितिले बडो मेहनत गरेर अनुसन्धान र छानबिन गरेर प्रतिवेदन बुझायो अनि भन्यो, थप अध्ययन गर्नुपर्छ । के के गर्न बाँकी छ, त्यो पनि देखायो । जसरी सयौं, हजारौं छानबिन समितिहरु बन्छन्, प्रतिवेदन बन्छन् थन्किन्छन्, परी थापाको समितिले तयार गरेको प्रतिवेदनको नियति पनि उही भयो । अर्थात् दराजमा थन्क्यो र अहिले सम्भवतः संसदमा त्यो प्रतिवेदनधरि छैन होला ।

उक्त प्रतिवेदनले सुन ओसार्ने, राजस्व छल्ने, भन्सार छल्ने, अवैध व्यापार गर्नेहरुको सूची नै बनाएको छ । त्यो प्रतिवेदन कार्यान्वयनमा नआउनुमा एउटा शंका अद्यापि छ— राजनीतिक दलका नेताहरु व्यापारीहरुसित मिलेर सौदाबाजी गरे । त्यसको आंशिक पुष्टि कहाँनेर हुन्छ भने त्यो प्रतिवेदन २०५५ मा बुझाएपछि तस्करी (सुनसमेत) रोकिएन, झन् मौलायो । यसरी मौलाउँदै गयो कि त्यतिबेला एकाध केजीमा सुन आउँथ्यो, अहिले क्वीन्टलमै आउन थाल्यो । सुन ओसार्नेहरु नै अहिले नाम चलेका नामुद व्यापारीको सूचीमा पर्छन् । ती व्यापारीहरुलाई यस्तै अवैध कारोबार र राजस्व ठगीले नै खर्बपति बनाइदिएकोमा नगरे हुन्छ शंका ।

---

हामीकहाँ तस्कर मात्र होइन, माफिया पनि सक्रिय छन् । तस्कर र माफियाबीच एउटा भेद छ । तस्करले भएका ऐन, कानुन, नियमको छिद्रबाट तस्करी गर्छन् । जस्तो कि विमानस्थलको भन्सार कार्यालयको सुन जाँचकीले आँखा चिम्लिदिने । माफियाले चाहिं ऐन र कानुनमै संशोधन गराउँछन् । विशेष गरी नीतिगत निर्णय गराएर खुल्लमखुला तस्करी गर्छन् । केपी ओलीले यति समूहलाई सरकारी जग्गा दिन नेपाल ट्रस्ट ऐन नै संशोधन गरिदिए । शेरबहादुर देउवाले विदेशी लगानी भित्र्याउने नाममा हेजिङ नियमावली मन्त्रिपरिषद्बाट पास गरे, जसले ७५ प्रतिशतभन्दा बढी हेजिङ शुल्क नेपाल सरकारले तिर्नुपर्ने बनाइदिए । यसले विदेशी कम्पनी र तिनका एजेन्ट मालामाल भए, मुलुक कंगाल हुने भयो ।

यहाँ कुनै राजनीतिक दल चोखो छैन । कहीं न कहीं मिलेर देशलाई खोक्रो पारेकै छन् । यी सबै कृत्य केवल पैसाका लागि भइरहेको छ । पैसा कमाउनका लागि कुशासन । यो कुशासनलाई चिर्ने सोचसम्म कुनै नेतामा छैन । किनभने सबै बिटुला छन् । पैसा नेताका घरमा थन्किएको आरोप लागिरहेको छ । बरु लाज शर्म पचाएर नेताहरु बसेका छन्, छानबिन गरौं भन्न सक्दैनन् । पुष्पकमल दाहाल सरकारको हिम्मत छ भने एक हजार र पाँच सय रुपैयाँका नोट बैंकमा दाखिला गराउन लगाओस्, निश्चित समय दिएर, त्यसपछि अवैध घोषणा गरोस् ? हिम्मत छ ? छिमेकी भारतमा पटक–पटक नोटबन्दी किन हुन्छ ? अरु देशमा किन गरिन्छ ? घूस र कमीसन त चेकमा कारोबार हुँदैन, बोराका बोरा पैसा नेता, मन्त्री, एजेन्टका घरघरमा पुग्छन् ।

मुलुकले लक्ष्य लिएको १२ खर्ब राजस्व उठेन किन ? यसमा कोही घोत्लिंदैनन । स्वयं अर्थ मन्त्रालय यसप्रति गम्भीर छैन । अर्थ मन्त्रीहरु कुन दिन सरकार छाड्नुपर्ने हो, जे जति लुँड्याउन सकिन्छ आजै हो जस्तो गर्छन् । त्यही भएर बजेटमा उनीहरुका कर्तुत देखिन्छन्, प्रायःजसो अर्थमन्त्रीहरुका । एमालेका अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाले विशाल ग्रुपले आयात गर्ने चकलेटमा कर घटाइदिए ? किन घटाएको ? के आयातीत चकलेट खान नपाएर नेपाली मरेका थिए र ? माओवादीका अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले त मध्यरातमै करका दर हेरफेर गर्न अवैध व्यक्तिलाई नै ल्याए, कांग्रेसका अर्थमन्त्री प्रकाशशरण महतले पनि पूर्व नासु ल्याएर बजेट बनाए । हरेक वर्षको बजेट भाषणपछि मूल्य वृद्धिले जनताको ढाड सेकिने गर्छ  र यी अर्थमन्त्रीरु यस्तो काम किन गर्छन् ? एउटा दलको मात्र होइन, जो अर्थमन्त्री हुन्छ उसैले ।

त्यसैले बेथिति र विकृति असाध्य बढ्दै गइरहेको छ । अर्थात् यिनका पापका घडा भरिंदै गएको छ । राजस्व परिचालन हुन नसक्दा त्यसको बहुआयामिक तवरले पर्ने असर अन्ततः नागरिकले पाउने दुःखैमा गएर जोडिने हो । सबै नेता, मन्त्री, कर्मचारी र व्यापारीहरुको सम्पत्ति छानबिन गरेर प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्ने, अनि त्यसलाई कारबाही गराउन सम्पत्ति शुद्धीकरण विभाग र अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलाई लगाउने नै यो विकृति रोक्ने उपाय हो । तर अधिकांश राजनीतिक दलहरु भ्रष्टाचारमा चुर्लुम्म डुबेकाले यिनीहरुबाट यस्तो कार्य हुन सक्दैन । भैरवप्रसाद लम्साल आयोगको सम्पत्ति छानबिन प्रतिवेदनलाई अद्यावधिक गर्ने गरी पुनः एउटा शक्तिशाली आयोग गठन र नोटबन्दी गर्ने राजनीतिक र आर्थिक एजेन्डा स्थापित गराई त्यसलाई कार्यान्वयन गर्न सक्ने दल नै अब नेपालीहरुको प्रिय दल हुनेछ ।