विगतमा सर्वसाधारणको घरमा लोडसेडिङ (बिजुली आपूर्ति कटौती) गरी गरी केही उद्योग र प्रतिष्ठानहरूले ‘डेडिकेटेड फिडर’ र ‘ट्रंक लाइन’ बाट बिजुली खपत गरे । डेडिकेटेडबाट बिजुली दिने बन्दोबस्ती पछि नीतिगत रूपमै भयो । उक्त विशेष सुविधा प्राप्त गरेबापत नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले पनि ‘प्रिमियम’ मै पैसा लिने भयो । जब लोडसेडिङ अन्त्य भयो (२०७५ वैशाख) डेडिकेटेड र ट्रंक लाइनवाला उद्योगहरूले प्राधिकरणलाई पत्राचार गरे कि हामीहरूलाई यस्तो प्रिमियमबाट मुक्त गराइदेऊ । प्राधिकरणले लोडसेडिङ अन्त्यपछि प्रिमियम लिन छाडेको थियो, तर महालेखापरीक्षकले बेरुजु देखाइ दियो र प्राधिकरणले पुनः बिलिङ गर्न थाल्यो । अनि प्रिमियम महसुलबाट छुटकारा दिलाउन प्राधिकरणले सक्दैनथ्यो, त्यसमा विद्युत् नियमन आयोगले निर्णय गरिदिनुपर्ने थियो । त्यसरी खपत गरिएको बिजुलीको बिल सुरुमा करिब पाँच अर्ब रुपैयाँ थियो । तर, आयोगले प्राधिकरणले निवेदन दिएको डेढ वर्षपछि मात्र निर्णय गरिदियो । आयोगको अकर्मण्यताले बिलिङ दोब्बरभन्दा बढी अर्थात् १४ अर्ब रुपैयाँ । यो विषय किचोलिँदै गएर अदालतसम्म पुग्यो । कुनै पनि तहका अदालतले अन्तरिम आदेश दिएनन् ।

प्राधिकरणले विद्युत् वितरण नियमावलीअनुसार बिलिङ गर्ने नै भयो, नगर्दा महालेखाले बेरुजु देखाउने भयो । तब प्राधिकरणले बक्यौता उठाउन ताकेता गर्न थाल्यो । समयावधि तोकेर बक्यौता नबुझाउनेको लाइन काट्ने जनाउ पनि दियो । अघिल्लो संसदको सार्वजनिक लेखा समितिले पनि प्राधिकरणलाई उक्त बक्यौता उठाउन निर्देशन दियो । प्राधिकरणले लेखा समितिको निर्देशन, महालेखापरीक्षकको लेखा परीक्षण प्रतिवेदनले औंल्याएका विषय र आफ्नै नियमावलीअनुसार बक्यौता नतिर्नेको लाइन काट्न अघि सर्यो । तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी ओलीले रोक लगाइ दिए ।

---

अनि खेल सुरु भयो । हरेक ऊर्जा मन्त्री व्यापारीको भाषा बोल्थे । टोपबहादुर रायमाझी ऊर्जा मन्त्री हुँदा ‘लेखा समितिले निर्देशन दिएर हुन्छ ?’ भन्दै उल्टै प्राधिकरणका अधिकारीलाई हपार्थे । अहिले यस्तो बक्यौता करिब २० अर्ब रुपैयाँ पुगेको छ । यो बक्यौता मिनाहा गर्न न नेपाल सरकारले सक्छ, न त अदालतले नै आदेश दिन सक्छ । बरु अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले चाहिं लिखित रूपमै विद्युत् प्राधिकरणलाई बक्यौता नउठाउन भनेको थियो । अर्थात् व्यापारीहरूले त्यति बेलाको अख्तियारलाई पनि मिलाएका थिए ।

जसरी ऋण नतिरी सुख छैन, कर नतिरी सुख छैन त्यसैगरी यो बक्यौता पनि नतिरी सुखै छैन । जति ढिला भयो, दायित्व उति बढ्दै जान्छ । पाँच वर्षमै चौगुना बढेको छ । त्यो बक्यौता पनि राजस्व हो । राजस्व चाहिं सरकारी बाँकी सरह हुन्छ । अर्थात् यो बक्यौता नतिरे कसैले उन्मुक्ति पाउन सक्दैन । प्राधिकरणले बरु किस्ताबन्दीमा तिरे पनि हुने भन्ने सुविधा दिएको छ । तर, भित्रभित्रै आजैबाट खेल सुरु भइसकेको छ । वर्षायाममा बिजुली खपत नभएर त्यसै पनि खेर गइरहेको अवस्थामा प्राधिकरणले ती बक्यौतावालाहरूको लाइन काट्नै सक्दैन भन्नेहरू पनि छन् । अबको केही दिनमै प्राधिकरणलाई देशका प्रधानमन्त्री, मन्त्री, राजनीतिक दलका नेताहरूबाट लाइन नकाट्न दबाब आए अचम्म नमाने हुन्छ ।

हिजो २०४८ पछि सत्तामा पुगेका नेता र मन्त्रीहरूले विद्युत् प्राधिकरणलाई दोहेर खाएका थिए । याक चुरोटको बट्टामा जागिर खुवाउन तोक लगाउनेदेखि प्राधिकरणको गाडीमा मोजमस्ती गर्नेसम्म यिनै नेताहरू थिए । बिजुली चोर्नेलाई छुटाउनेदेखि खिम्ती र भोटेकोसीको विद्युत् खरिद सम्झौता अमेरिकी डलरमा गराउनै यिनै नेताहरू हुन् । २०४८ सालदेखिको ‘त्यो बानी’ २०८० साल आइपुग्दासमेत हटेको छैन । अब डेडिकेटेड र ट्रंक लाइनको पैसा नतिराउन उनीहरू पुनः लागिपर्नेछन् । जसरी ओली सरकारका कानुन मन्त्री भानुभक्त ढकालले एनसेलले विश्व बैंकसमक्ष गरेको पुनरावेदनमा नेपाल सरकारको तर्फबाट दिनुपर्ने लिखित जवाफ र नियुक्त गर्नुपर्ने मध्यस्थकर्ता नियुक्त नगरेर नेपाल सरकारलाई मुद्दा हराउने यत्न गरेका थिए, अहिले पनि बक्यौतामा राजनीतिक सुरु भइसकेको छ । पाँच दिन लाइन काटिदिने हो भने सबै पैसा एकसाथ उठ्छ । किनभने त्यो बक्यौताभन्दा बढी घाटा ती व्यापारीहरूलाई पर्छ । यसर्थ यसपालि पनि ओली सरकारकै पालाको जस्तो लाइन नकाट्ने निर्देशन र दबाब गयो भने तिनलाई संसद् र संसदीय समितिमा नांगेझार तुल्याउनुपर्छ ।