सांसदहरूले नपढीकन विधेयक पारित गर्छन् । पछि पछुताउँछन् । कतिपय अवस्थामा संसदमा बहुमतले पेलेर भए पनि पारित गराउँछन् । तर, प्रस्तावित विधेयकको ध्येय के हो ? किन ल्याउन खोजिएको ? त्यसले जनतामा व्यापक र दीर्घकालीन रूपमा के कति क्षति (वा अवसर) पुर्याउँछ ? त्यसको कुनै लेखाजोखा, आँकलन हुँदैन । किनभने सांसदहरूले पढ्दैनन् । बहुमतले पेलेर पारित गराउन खोजिए भने संसदीय समिति वा संसदमा उक्त विधेयकको कुनियतबारे जनताले थाहा पाउने थिए । तर, सांसदहरूको अल्छीपना, अकर्मण्यता, केवल तलब भत्ता र सुविधामा मात्र सीमित भइदिँदा नेपाल ट्रष्टका अधिकांश जग्गा यति समूहले हात पार्यो, केपी ओलीले नेपाल ट्रष्ट ऐन संशोधन गरी गरी । अनि ट्रष्टमा सोही संशोधित ऐनमार्फत यति समूहका मान्छे राखिए ।

ओलीले गिरीबन्धु टि स्टेटको जग्गा पनि यति समूहलाई दिलाए सरह दिलाउने गरी भूमिसम्बन्धी ऐन, २०२१ संशोधन गराए । त्यसमा त नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवासमेत मुछिएका छन् । केही नेपाल ऐन संशोधनमार्फत भूमिसम्बन्धी ऐन पनि संशोधन भयो । त्यसमा पनि सांसदहरूले पढेनन् । ओली र देउवाले पारित गर्न फरमान जारी गरे पनि अन्य सांसदहरूले पनि विरोध गरेनन् । विरोध नगर्नुको मुख्य कारण गिरीबन्धुको जग्गामा लालचको र्याल चुहाएर मात्र होइन, संशोधन गर्न ल्याएको दफा नपढेर । सारा ऐनलाई केही नेपाल संशोधन ऐनकै विधेयकको डालोमा हालेपछि कुन विधेयक के स्वार्थले ल्याइयो सांसदहरूले थाहा पाएनन् । विधेयक किन ल्याइयो ? सबैभन्दा मुख्य प्रश्न यही हो कि हरेक संशोधन वा नयाँ मस्यौदाको ध्येय के हो ? यति बुझ्न धेरै मेहेनत नै गर्नु पर्दैन ? सम्बन्धित मन्त्री वा सचिव वा त्यस क्षेत्रको विज्ञलाई संसदीय समितिमा ल्याएर सोधे थाहा हुन्छ । यसरी जानकारी थाहा पाउन बोलाइएका व्यक्तिहरूले झुट बोले, रेकर्ड भइहाल्छ, पछि संसदीय समितिले नै कारबाही गर्न सक्छ ।

---

फुर्सदिला सांसद, जसको मुख्य धर्म नै विधेयक पारित गर्नु हो र गलत विधेयकलाई फिर्ता पठाउनु पनि हो, ले पढ्न भ्याएनन् भने हाम्रा मन्त्रीहरूले कति पढ्लान् ? नपढेकै कारण हेजिङ नियमावली मज्जाले पारित गर्यो मन्त्रिपरिषद्ले । राष्ट्रिय विकास समस्या समाधान समितिको बैठकले गरेको निर्णय, त्यसअनुसार दिएको निर्देशनको ठीक उल्टो गरी वनसम्बन्धी ऐनलाई संशोधन गर्न केही नेपाल ऐन संशोधनसम्बन्धी विधेयक संसदमा दर्ता हुँदा प्रधानमन्त्रीले थाहा पाएनन् । आफैँले दिएको निर्देशनको ठीकविपरीत विधेयकको मस्यौदा आफ्नै मन्त्रिपरिषद्ले पारित गर्ने प्रधानमन्त्रीको पनि पढाइ कम भएरै होला ।

के गर्यो भने नेपालमा विकास हुँदैन, विदेशी प्रभुहरूको भत्ता खाएर उनीहरूलाई रिझाउने गरी वन मन्त्रालयले विभिन्न ऐनको मस्यौदा गर्छ । ऐनविपरीत नियमावली बनाउँछ, नियमावलीविपरीत कार्यविधि बनाउँछ र विकास निर्माणलाई रोक्छ । अहिले राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण नियमावली नयाँ ल्याउने कसरत भइरहेको छ, जसमा संरक्षण क्षेत्रभित्रका नदीनालामा एकभन्दा बढी जलविद्युत् आयोजना निर्माण गर्न नपाउने व्यवस्था राखिएको छ ।

वनले नै प्रसारण लाइनको टावर, राइट अफ अवे (मार्गाधिकार) मा पर्ने जग्गा समेत किन्नुपर्ने गरी नयाँ कानुन संसदमा दर्ता गराइसकेको छ । वन भनेको मानौं राणा शासनको श्री ३ हो, जसलाई ‘नजराना’ नदिईकन ‘रैती’ र तिनका सन्तानले डेग चल्न पनि पाउँदैन । ठीक यसैगरी वन मन्त्रालय मातहतका विभिन्न निकायले जलविद्युत् आयोजनाहरूलाई ङ्याँक्ने उद्देश्यले विकास विरोधी ऐन, नियमावली र कार्यविधि ल्याउने गर्छन् । हरेक वर्ष, एक पछि अर्को गर्दै यी ऐन, नियमावली, कार्यविधिहरू सच्याउँदै जानुपर्नेमा झन् झन् प्रतिगामी, कडा, छिर्नै नसकिने गरी आइरहेका छन् । वनका हाकिमले जे जस्तो मस्यौदा लगे पनि जस्ताको त्यस्तै पारित हुनुमा फेरि पनि सांसद र मन्त्रीहरूले नपढेर हो । वनका मान्छेलाई के लाग्छ भने, हामीले जेजस्तो मस्यौदा गरे पनि यी सांसद र मन्त्रीहरूले पढ्ने होइनन् ।

जलवायु परिवर्तनले उत्पन्न गराएका र गर्ने संकट अनुकूलन गर्न विश्व बैंकसँग ऋण लिने, तर स्वच्छ ऊर्जा उत्पादन गरी वातावरण प्रदूषण हटाउने, डिजेल पेट्रोल विस्थापित गराउने जलविद्युतलाई निरुत्साहन गर्ने वन मन्त्रालयको नीति विकासविरोधी मात्र होइन, खेदजनक पनि छ ।

मस्यौदामा आयोजनाको क्षमता बढाउन नपाइने, एउटा खोलामा एकभन्दा बढी आयोजना बनाउन नपाउने, सीमा खोलामा २५ र संरक्षण क्षेत्रभित्र भए ५० प्रतिशत पानी छोड्नुपर्ने, संरक्षण क्षेत्रको वनक्षेत्र उपयोगका लागि पहिला कम्पनीको नाममा निजी जग्गा किनेर पछि संरक्षण क्षेत्रको नाममा गरिदिनुपर्ने, १ रुख काट्दा २५ रुख रोप्नुपर्ने, प्रति हेक्टर १६०० रुख रोप्नुपर्ने, सर्वोच्च अदालतको फैसलाको मर्मविपरीत प्रक्रियामा गइसकेका आयोजनाको हकमा पनि आवश्यक देखिएमा मात्रै सहमति दिने, ५ इन्च मोटाइ भएको रुखको लगत राख्ने, ५ प्रतिशत रोयल्टी संरक्षण क्षेत्रलाई दिने लगायतका प्रावधान राखिएका छन् । मानौं यो मुलुकमा वन क्षेत्र जोगायो भने खान पनि पर्दैन, लाउन पनि पर्दैन, श्वास फेर्न पनि पर्दैन । गलत नीति र अभ्यासका कारण हामी पछि परेका हौं । तसर्थ प्रतिगामी नियमावली तत्काल खारेज गर्नुको विकल्प छैन । यसमा प्रधानमन्त्रीले नै हस्तक्षेप गर्नुपर्ने देखिन्छ ।