नेपाल राष्ट्र बैंकले हिजो प्रकाशित गरेको देशको वर्तमान आर्थिक तथा वित्तीय स्थिति (आर्थिक वर्ष २०८०-८१) को पहिलो महिनाको तथ्यांकमा एक खर्ब १६ अर्ब रुपैयाँको विप्रेषण (रेमिट्यान्स) भित्रिएको उल्लेख छ । विदेशमा पाखुरा बेचेका नेपाली युवाहरुले पठाएको उक्त रकमलाई भने सरकारले ‘आर्थिक स्थिति सुध्रेको’ रुपमा अथ्र्याएर जश लिन खोजेको छ । जबकि बाह्य क्षेत्र सरकारको नियन्त्रणमा हुँदैन । सरकारी नियन्त्रणमा हुनेचाहिँ गर्न सकेको छैन ।

लक्ष्य अनुसार राजस्व उठेको छैन, सरकारले काम गरिसकेका निर्माण व्यवसायीलाई भुक्तानी दिएको छैन, मूल्य वृद्धि नियन्त्रण गर्न सकेको छैन, रोजगारी सिर्जना गर्न सकेको छैन र यी लगायत गर्नुपर्नेजति सरकारले गर्न सकेको छैन । केवल आयात कम हुँदा र विप्रेषण बढ्दा शोधनान्तर स्थिति धनात्मक भयो भन्दै जश लिन मात्र खोजेको छ ।

---

सरकारले चाहेर पनि मुलुकको आर्थिक स्थिति सुधार्न नसक्ने छर्लङ्ग छ । पहिलो कारण, खाने मुख धेरै छन् । विश्वमा कहीं नभएको सांसद र मन्त्री संख्या यहीं छ । देशको अर्थतन्त्र र उठेको राजस्वले धान्न नसक्ने गरी संघीय संरचनाहरु बनाइएका छन् । उठेको राजस्वले तलब भत्ता खुवाउन हम्मे पर्ने सरकारले कुन स्रोत र साधनले विकास निर्माणमा खर्च गर्न सक्छ ? अहम् सबाल यही हो । त्यही भएर केही दलका नेताहरुले संघीयता मुलुकले धान्दैन भनेर बल्ल भन्न थालेका छन् । जनमोर्चाका चित्रबहादुर केसीले त जनआन्दोलन २०६२÷६३ पछि गठित सरकार र राजनीतिक दलका चालामा देख्दैमा संघीयता लागू गर्न नहुने भन्दै आन्दोलनमा होमिएका थिए ।

संघीयताले के दियो त ? केवल राजनीतिक दलका नेता र तिनका कार्यकर्तालाई जागिर । योबाहेक देखिने गरी, सुनिने गरी त केही दिएको छैन । गत पुस ११ गते गठन भएको कोशी प्रदेशमा अहिलेसम्म चारवटा मुख्यमन्त्री नियुक्ति भइसके, तर राजनीतिक स्थिरता देखिएको छैन । अन्य प्रदेशहरूमा ‘राजनीतिक अस्थिरता’ नदेखिए पनि तिनले गर्नुपर्ने न्यूनतम् काम पनि गर्न सकेका छैननन् । प्रदेश सरकारहरुका साधारण खर्च नै धान्न नसक्ने गरी छरिएको छ ।

प्रदेश सभाका सांसद, मन्त्री र अन्य पदाधिकारीहरूका पारिश्रमिक, तिनले लिने विभिन्न भत्ता, स्वकीय सचिव खर्च, इन्धन खर्च, गाडी मर्मत, पानी बिजुली, उपचार खर्च, घरभाडा, फर्निचर लगायत यावत कुरा राजस्वबाट दोहन गरिएको छ । जनताले सकी नसकी तिरेको तिरो यिनका सेवा, सुविधा, विलासिताका लागि खर्च भइरहेको छ । तर तलब भत्ता र सुविधा लिएपछि गर्नुपर्ने न्यूनतम कामहरु जस्तै कानुन बनाउने, विकास निर्माण गर्ने, सेवा प्रवाहलाई सामान्य बनाउने आदि हुन सकिरहेका छैनन् । किनभने ध्यान नै कसरी खाने ? केमा खाने ? कतिलाई खुवाउने ? मा सीमित छ ।

विप्रेषण रकम सरकारको ढुकुटीमा जाने होइन । त्यसले त केवल वैदेशिक मुद्रा सञ्चितीको परिमाणलाई इंगित गर्छ र अधिकांश विप्रेषण उपभोगमा खर्च हुन्छ । उद्योग र उद्यमशीलतामा होइन । घरघडेरी जोड्ने, ऋण तिर्ने, छोराछोरीलाई पढाउने र भात खानेमा सीमित भएको छ । यसले विदेशी मुद्राको सञ्चिती बढाएर भारतलाई डलर तिरेर चामल आयात गर्न भने सहज भएको छ— अर्थात् डलर तिरेर हुने आयात (हालको हिसाबमा १०.३ महिनाको) । आयातमा कमी र विप्रेषणको बढोत्तरीले शोधनान्तर स्थिति ३२ अर्ब ९० करोड रुपैयाँले बचत छ ।

वैदेशिक रोजगारीमा अलिकति तलमाथि पर्नेबित्तिकै विप्रेषण आप्रवाह घट्ने र त्यसले शोधनान्तर स्थितिमा धक्का लागि वस्तु तथा सेवाको आयात गर्न नसक्ने स्थिति उत्पन्न गराउँछ । त्यसैले वैदेशिक रोजगारी स्थायी समाधान होइन । सबै नेपाली नेपालमै बसेर काम गर्ने, आफ्ना बाबुआमाको सेवा गर्ने अवसर पाउनुपर्छ । हो, यसैका लागि चाहिन्छ सुशासन । कुशासनकै कारण आज मुलुकको आर्थिक सामाजिक हविगत खस्किँदै गएको छ । तसर्थ रेमिट्यान्स बढ्दैमा नपरे हुन्छ दंग । आजको आवश्यकता विदेशमा पाखुरा बेच्ने होइन, यही गरी खाने अवस्था सिर्जना गर्नु हो ।