नेपाल र दक्षिण कोरियाबीच हवाई सम्झौता भए पनि कोरियाले नेपाल वायुसेवा निगमलाई उडान अनुमति दिएको छैन । नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणको महानिर्देशकको सनकको भरमा कोरियन एयरलाइन्सको उडान रोक्ने तयारी गरिएको छ— जवाफी कारबाहीस्वरूप । अर्थात् जस्तालाई त्यस्तै । कहिलेकाहीं दुई देशबीच कुरो नमिल्दा जवाफी कारबाही हुने गर्छ । भारत र क्यानडाले एक अर्काका ‘डिप्लोम्याट’ लाई निष्कासन गरेझैं । अहिले आगामी हिउँदयामका लागि कोरियन एयरलाइन्सलाई टिकट बिक्री नगर्न नागरिक उड्डयन प्राधिकरणले खबरदारी गरिसकेको छ । वैदेशिक रोजगारका लागि दक्षिण कोरिया नेपालीहरूको आकर्षक गन्तव्य हो । नेपालको विमानले दक्षिण कोरियामा उडान अनुमति नपाएकै कारण कोरियन एयरको एकाधिकार कायम भई नेपाली यात्रुहरूले महँगोमा यात्रा गर्नुपरेको छ ।

नेपाल र दक्षिण कोरियाबीच सन् २००१ मै हवाई सेवा सम्झौता भएको हो । दुई देशबीच हवाई सेवा सम्झौता भइसकेपछि एक देशको वायुसेवा कम्पनीले अर्काे देशमा उडान गर्न पाउँछ । अझ नेपालले चारवटा नेपालबाट र चारवटा कोरियाबाट उडान गर्न पाउने सम्झौता छ । तर, नेपाललाई कोरियाले हेपेर नेपाली विमानलाई अनुमति दिएको छैन । यसमा नागरिक उड्डयन प्राधिकरण जान्ने भएर कोरियन उडान रोक्न तम्सेको छ, जबकि यस्तो विषय परराष्ट्र मन्त्रालयले सल्टाउनुपर्थ्याे । तर,  यस विषयमा परराष्ट्र मन्त्रालय बेखबरजस्तै छ । जबकि नागरिक उड्डयन प्राधिकरणले नेपाल वायुसेवा निगमलाई उडान सिफारिस दिइसकेपछि कोरियन सरकारले त्यसको जवाफ नदिँदा वा उडान अनुमति नदिँदा परराष्ट्र मन्त्रालयले कोरियन राजदूतलाई बोलाएर सोध्न सक्थ्यो ।

---

हाम्रो परराष्ट्र मन्त्रालयलाई कति बेला कस्तो कदम चाल्नुपर्छ भन्ने होश हुँदैन । किनभने उसलाई आमनागरिकले दुःख पाएको विषयमा त्यति सरोकार हुँदैन । प्राधिकरणले पनि परराष्ट्र मन्त्रालयसँग यस विषयमा छलफल गरेको सार्वजनिक भएको छैन । प्राधिकरणले सिधै उडान रोकेर तनाव सिर्जना गर्नुभन्दा पनि पर्यटन हुँदै परराष्ट्र मन्त्रालयमार्फत जानुपर्थ्याे । नेपालले कोरियाको उडान रोकेमा भोलि कोरियाले पनि नेपाली कामदारहरूलाई फिर्ता पठाउने वा नेपाललाई दिँदै आएको कोटा खारेज गरिदिन सक्ने जोखिम उत्तिकै छ ।

नेपालीलाई कोरियामा जागिर खानबाट वञ्चित गराउन पनि सकिन्छ भन्ने घुमाउरो पाराबाट धम्की दिई दिई कोरियन लगानी रहेको जलविद्युत् कम्पनीले भनेजतिको सुविधा लिएको थियो । निर्धालाई जसले पनि हेप्ने भनेजस्तै विदेशीले भनेको जे पनि मान्ने यहाँका शासक र कर्मचारीतन्त्र भने आफ्नो देशको सार्वभौमिकता, स्वाभिमानमाथि विदेशीले धावा बोल्दा झरीले रुझेको बिरालोको चालाझैं मौन बसिदिने गर्छन् ।

भुटानमा रहेका नेपाली भाषी भुटानीहरूलाई ट्रकमा हाली झापामा ल्याएर छाड्दासमेत ‘शान्त कूटनीति’ को रणनीति अख्तियार गर्ने नेपालले कोरियन सरकारको यो ‘हर्कत’ को प्रतिवाद गर्न नसक्नु परराष्ट्र हाँकेर बसेका कथित परराष्ट्रविदहरूलाई लाज लाग्नुपर्ने हो । केका लागि दूतावास खोलेको ? केका लागि यति धेरै तलब, भत्ता सुविधा दिएर राजदूत बनाएको ? यो अर्काे लाजको पसारो हो । निश्चय पनि प्रत्येक देशको आर्थिक कूटनीति उसको स्वार्थ हो । नेपालमा रहेका अन्य देशका राजदूतहरू नेपाल सरकारबाट काम गराउन पोख्त र सिपालु छन् । तर, विदेशमा रहेका हाम्रा राजदूतहरूलाई यस्ता विषयमा मतलब हुँदैन । किनभने राजदूत नियुक्तिमै कमीसन खाने, नेपाल कस्तो देश हो र यहाँको आर्थिक अवस्था कस्तो छ भन्नेसमेत नबुझेका व्यक्तिहरू नेताले टिपेकै भरमा राजदूत हुन्छन् । अनि यिनले गर्ने कूटनीति कस्तो भन्ने कुरा त कोरियाले नेपाली विमानलाई उड्न नदिएको प्रकरणबाटै पुष्टि हुन्छ । अनि विदेशी सरकारहरूले पनि कस्ता व्यक्ति राजदूत भएर आएका छन्, यिनका हैसियत के हो भन्ने राम्रैसँग नाडी छामेका हुन्छन् । त्यही भएर विदेशमा पुगेका अधिकांश राजदूतहरू कुहिरोका कागजस्तै बन्न पुग्छन् कि उनीहरूलाई थाहा हुँदैन । प्राधिकरणको महानिर्देशकको सनककै भरमा कोरियासित सम्बन्ध बिगार्न उद्यत हुनु मुलुकका लागि ठूलो जोखिमपूर्ण हुन सक्छ । तसर्थ प्राधिकरणले होइन परराष्ट्रले अग्रसरता लिई दुई देशबीचको सम्बन्धमा असर नपर्ने गरी आफ्नो हित हेर्नुपर्छ ।