संसद्को अधिवेशन आह्वानसँगै पूर्ववर्ती सरकारद्वारा जारी अध्यादेशका खात यो सरकारका निम्ति ‘घाँडो’ बन्‍नेछन् । अझ तिनै अध्यादेशका आधारमा भए/गरेका अनगन्ती निर्णयले पनि यो सरकारलाई सताउनेछ । यद्यपि पूर्ववर्ती सरकारका पालामा जारी अध्यादेश वा विधेयक अघि नबढाउने निर्र्णय लिने अधिकार यो सरकारलाई प्राप्त छ । तर, अध्यादेशअनुरुप भए/गरेका निर्णय वा कामका हकमा संसद् र सरकारले कस्तो निर्णय लिन्छ, त्यो हेर्न बाँकी छ ।

दुई वर्षयता संसद्‌ र संसदीय पद्धतिलाई ‘अर्थहीन’ तुल्याउँदै निवर्तमान प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले अध्यादेश ‘छिद्र’ प्रयोग गरी राज्य संयन्त्रलाई क्षतविक्षत पारिएको थियो । संसद् नहुँदा जटिल परिस्थितिमा मात्रै अध्यादेश जारी गर्नुपर्ने बाध्यता आइपर्छ, त्यस्ता अध्यादेश पनि राजनीतिक छलफल र सहमतिका आधारमा प्रयोगमा ल्याइन्छ ।

---

एकातिर ओली सरकारले विधिको शासनको नारा लगाइरह्यो, अर्कातिर अरुका पार्टी फुटाउन र संवैधानिक अंगलाई औजार बनाउने बदनियतसहित अध्यादेश जारी गरिरह्यो । अझ संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी अध्यादेश पटक-पटक जारी गर्‍यो, संसद् चलिरहँदा मौन रहँदै । अनि सरकारले ‘सुशासन-समृद्धि’को नारा दिन पनि कहिल्यै छाडेन, दिउँसै रात पार्ने शैलीमा । ओली सरकारले संसद्‌मा विधेयक प्रस्तुत गरी संसद्‌बाटै पारित गराउँदै वैधानिक बाटो हिँड्ने रुचि या चाहना देखाउन सकेन । जसको परिणति हो, अनगन्ती अध्यादेश जारी हुनु ।

न हिउँदे, न वर्षे संसद्, अधिवेशनमा ‘बिजिनेस’ दिइएन । जब अधिवेशन सकिन्थ्यो, अनि अध्यादेश जारी गर्ने रोग ओलीमा सल्किएपछि भद्रगोल स्थिति पैदा भएको हो । अध्यादेशमा जानुको अर्थ स्वेच्छाचारी हुनु हो । संसद्‌मा विधेयक दर्ता हुँदै बहस-मतदान प्रक्रिया पार गर्दा सरकारी स्वेच्छाचारी चाहनामा अंकुश लाग्छ नै । अध्यादेशमा जथाभावी प्रावधान राख्‍न सक्छ, तर विधेयक प्रक्रियाबाट अघि बढ्दा त्यस्तो सरकारले चाहेअनुरुपकै प्रावधान नरहन सक्छ । 

जब राज्य सञ्चालनका निम्ति सरकारलाई कानुन आवश्यक पर्छ, तब उसले संसद्‌मा विधेयक प्रस्तुत गर्नुपर्थ्यो । सर्वोच्च अदालतले प्रतिनिधि सभा पुनःस्थापनापछि पछिल्लो परमादेशमा संसद्लाई काम नदिनु भनेको ‘धोखाधडी’को तहमा उत्रिनु हो भन्‍नेसम्मको टिप्पणी गर्नुपर्ने अवस्था सिर्जना भयो ।

यहाँसम्म कि सत्ता प्राप्ति र सत्ता टिकाउने ‘सौदाबाजी’का निम्ति समेत ‘भूमिगत’ शैलीमा नागरिकतासम्बन्धी अध्यादेश जारी गर्‍यो । जबकि नागरिकतासम्बन्धी अध्यादेशमा संसदीय समितिले एक वर्षसम्म छलफल गराएर पारित गरेको थियो । सरकारले चाहेको त्यो विधेयक दुवै संसद्‌बाट पारित गराउँदै लागू गर्न सक्थ्यो । तर, संसद्‌बाट विधेयक पारित गराउनेतिर नलागी जनता समाजवादी पार्टीका महन्थ ठाकुर र राजेन्द्र महतोलाई खुसी पार्ने उद्देश्यसहित अध्यादेश जारी गर्ने अनौठो राजनीतिक चरित्र देखाएका थिए ।

पूर्ववर्ती ओलीकालमा जसरी अध्यादेश जारी गर्ने बाटोमा यो सरकार प्रवेश नगरोस् । संसद्लाई अत्यधिक काम दिँदै, जीवन्त तुल्याउँदै, आमनागरिकलाई सन्तुष्ट पार्दै अघि बढ्नुको विकल्प सरकारसँग छैन ।

त्यही नागरिकता अध्यादेशकै सन्दर्भमा सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले ‘संविधानद्वारा निर्धारित सीमा बन्देज नाघेर अध्यादेश जारी गर्न मिल्दैन’ भनी सरकारका नाममा आदेशसमेत जारी गर्नुपरेको थियो । अझ अदालतले विधायिका (संसद्)लाई छल्ने उद्देश्यले जारी अध्यादेशलाई ‘छद्म विधायन’ संज्ञा दिँदै अध्यादेशले संवैधानिक वैधता प्राप्त गर्न नसक्ने आदेशसमेत दिएको छ ।

हुन पनि मुलुक कोराना भाइरसको चक्रव्युहमा थियो । सरकार आमनागरिकले महामारीको सामना गर्ने रणनीतिमा केन्द्रित हुनुपथ्र्यो । ओली सरकारले २०७७ वैशाख ८ मा अनौठो अस्वाभाविक दृश्य मञ्चन गर्‍यो । त्यो दिन संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी ऐन २०६६ संशोधन र राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन २०७३ संशोधन अध्यादेश जारी गर्‍यो । जसमा खतरानाक ‘मक्सद’ अन्तर्निहित हुन सक्छ भन्‍ने आशंकासहित राजनीतिक वृत्त र समाजमै सन्त्रास फैलियो । एकातिर कोराना भाइरस सन्त्रास र अर्कातिर सरकारी ‘अध्यादेश राज’को त्रास ।

खासमा तिनै दुई अध्यादेशपछि नेकपा र मुलुकमा राजनीतिमा ‘अस्थिरता’को बादल मडारिएको हो । चारैतिर आलोचना, विवादबीच चार दिनपछि ती अध्यादेश खारेज गर्‍यो । तर संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी अध्यादेश त फेरि पटक-पटक जारी गर्‍यो, संवैधानिक अंगलाई भर्ती केन्द्र बनायो । ती दुई अध्यादेशकै कारण विवाद र आशंकाको चरम भूँमरीमा परेका हुन् ।

खासमा त्यतिखेर मधेसवादी पार्टीमा विचलन र विग्रह ल्याउने उद्देश्य थियो । तर, त्यतिखेर तत्कालीन नेकपामा झगडाको आगो सल्किएको अवस्थामा अध्यादेश जारी गरेपछि उनकै पार्टीभित्र पनि शंका/आशंकाको बादल मडारिएको थियो । अध्यादेशसँगै ‘सांसद अपहरण’का दृश्यसमेत मञ्चन गरियो । जतिखेर दुई तिहाइ नजिकका ओली सरकारलाई त्यसरी अरु पार्टीको सांसद चोर्नुपर्ने कारण पनि थिएन । किनभने सग्लो नेकपा हुँदा सजिलैसँग कानुन पारित गर्न सक्थ्यो, अध्यादेशको चोर बाटो हिँड्नुपर्ने कुनै कारण पनि थिएन । राष्ट्रपति-प्रधानमन्त्रीमा चढेको शक्तिको घमण्ड, तुजुकका कारण संसदीय बाटो हिँड्दै कानुन निर्माण गर्ने भन्दा अध्यादेशको छली बाटोले भयावह अराजकता पैदा भएको हो ।

ओलीकालमा स्पष्ट देखियो कि विधिको शासन होइन कि सनकको शासन अधिक चाहनामा पर्‍यो । जसको दुर्भाग्यपूर्ण परिणति स्वयं ओलीले पनि भोग्नुपर्‍यो । उनले संसद् र राज्यका संयन्त्रलाई ‘असल नियत’साथ चलाउन खोजेको भए, सम्मानित शासकमा दरिने अपूर्व अवसर मिलेको थियो । अनि उनका हकमा हुकुमी-स्वेच्छाचारी र दम्भी प्रधानमन्त्री दर्जा मिल्ने थिएन ।

त्यसकारण, पुराना अध्यादेशका हकमा सरकारले निर्णय लिनु त छँदै छ । नयाँ संविधानअनुरुप अथाह कानुन बन्‍नुपर्ने परिस्थिति पनि छ । सँगै पूर्ववर्ती ओलीकालमा जसरी अध्यादेश जारी गर्ने बाटोमा यो सरकार प्रवेश नगरोस् । संसद्लाई अत्यधिक काम दिँदै, जीवन्त तुल्याउँदै, आमनागरिकलाई सन्तुष्ट पार्दै अघि बढ्नुको विकल्प सरकारसँग छैन । त्यसकारण यो सरकारले अध्यादेशको ‘अ’ पनि नसोचोस्, संसद्‌मा विधेयक प्रस्तुत गर्दै वैधानिक यात्रामा लागोस् ।