सम्पादकीय

सम्पादकीय

व्यवस्थापिका व्यवस्थित बनोस्, सरकारलाई उत्तरदायी बनाओस्

इकागज |
साउन ७, २०७८ १०:१६ बजे

संसद् र संसदीय समितिले विचित्रको परिस्थिति भोग्यो, पूर्ववर्ती केपी शर्मा ओली सरकारको पालामा । संसद्, संसदीय समिति सरकारलाई प्रश्न सोध्ने र जवाफदेही तुल्याउने मामिलामा चुकेकै हुन्, अनेकन् कारणले गर्दा । अनि यो संसद् र राजनीतिक दल दुवैले स्वीकारेको तथ्य पनि हो ।

हुन पनि प्रारम्भिक चरणमा दुई तिहाइ बहुमत नजिकको सरकारसँग संसद् र संसदीय समिति आफैँ डरायो । संसद् डराएको होइन कि सत्तारूढ सांसद डराएका हुन् । किनभने तिनले आफ्ना प्रधानमन्त्री-मन्त्रीलाई चिढ्याउँदा घाटा बढी देखे, लाभका निम्ति सरकारलाई सजिलो पार्नेतिर केन्द्रित हुँदै गए । सँगै उनीहरूको संसदीय जाँच-नियन्त्रणकारी भूमिकातिर खासै रहर देखिएको पाइएन ।


ADVERTISEMENT

प्रतिपक्षको कम अनुभव बोकेको कांग्रेसलाई वास्तविक ‘प्रतिपक्षी’का रूपमा अभ्यस्त हुन समय लाग्यो । अर्थात् कांग्रेसीजन सत्तारूढ ‘ह्याङओभर’मा थिए । सत्ता र प्रतिपक्ष दुवैका क्रियाकलापका कारण कार्यकारिणीको छायाँमा संसद् पर्दै गयो, अन्ततः संसद् सिध्याउनेमै उद्यत भयो । त्यो पृष्ठभूमिमा सरकार स्वेच्छाचारी बन्दै गयो । अन्ततः संसद्लाई कामविहीन तुल्याउने मात्र होइन र संसद् अलि अप्ठ्यारो पर्ने देख्‍नासाथ अधिवेशन अन्त्य गर्ने मात्र होइन, प्रतिनिधि सभाकै घाँटी रेट्नेमा उद्यत भयो ।

त्यसमा पनि सभामुख र संसदीय समितिका सभापतिमा पनि सत्तारूढ दल नै हाबी भएपछि संसद् ‘भूमिकाविहीन’ स्थितिमा पुग्यो । एकीकृत नेकपाभित्र झगडाको बिउ रोपिएपछि मात्र सभामुख सरकारविरोधी कित्तातिर उभिएका हुन् । त्यतिमात्र होइन, प्रतिनिधि सभा विघटनसँगै प्रधानमन्त्रीविरुद्ध मुद्दा दायर गर्न पुगेपछि मात्रै विपक्षी कित्तामै पुगे ।

जतिखेर सरकारविरोधी कुनै पनि ठूला खाले प्रकरण संसदीय समितिमा प्रवेश गर्थ्यो, कतिपय बेला त सत्तारूढ सांसद नै ‘लोप’ खेल चल्थ्यो । संसदीय समितिमा ‘कोरम’ नपुगेको विषय नियमित समाचार बन्‍नुको ‘पृष्ठभूमि’ अनौठो परिणति त्यसैको उपज थियो । सत्तारूढ दल दुई नजिक भएपछि स्वाभाविक रूपमा तिनको संसद् र संसदीय समितिमा दबदबा बढ्नु अस्वाभाविक रहेन ।

पूर्ववर्ती ओलीकालमा संसद्ले न विधेयक पारित गर्न सक्यो, न सरकारका आर्थिक घोटाला प्रकरणमा चुकुल लगाउन नै सक्यो । करोडौं घुस माग्ने मन्त्रीमाथि कतैबाट प्रश्नसमेत नसोधिएकोे, सरकारी जग्गा व्यापारिक गृह विशेषलाई पोस्ने खेल हुँदा संसद् र संसदीय समितिले त्यसलाई ‘इस्यु’ बनाउन सकेनन् । पूर्ववर्ती सरकारको पालामा मुलुक ‘भ्रष्टाचारका निम्ति उर्वर भूमि’मा परिणत भएको जो कोहीले देखेकै तथ्य हो । भ्रष्टाचार र आर्थिक घोटाला प्रकरणका फेहरिस्तले आममानिस आत्तिने स्थिति पैदा भएकै थियो ।  एकातिर त्यस्तो दृश्य, अर्कातिर संसद् र संसदीय समितिहरू विगतमा जसरी कठोरतासाथ काम गर्थे, पछिल्लो समयमा त्यो अनुभूत गर्न नपाएको पृष्ठभूमि छ ।

सभामुख र संसदीय समितिका सभापतिमा पनि सत्तारूढ दल नै हाबी भएपछि संसद् ‘भूमिकाविहीन’ स्थितिमा पुग्यो । एकीकृत नेकपाभित्र झगडाको बिउ रोपिएपछि मात्र सभामुख सरकारविरोधी कित्तातिर उभिएका हुन् ।

अब पनि संसद् त्यही रूपमा रह्यो भने आउँदो चुनावमा तिनै सांसदमाथि प्रश्नै-प्रश्न बर्सिनेछन् । संसद्को आयु डेढ वर्षको हाराहारीमा भएको हुँदा सांसदले भोलि मत माग्न सक्ने हैसियतअनुरूप ‘भूमिका’ देखाउन सक्नुपर्छ । कानुन निर्माणमा रचनात्मक संशोधन-सुझाव दिएर हुन्छ या संसदीय समितिमा प्रभावकारी उपस्थिति जनाउँदै राज्य-संयन्त्रलाई जवाफदेही बनाएर हुन्छ, तिनले भूमिका देखाउनै पर्छ ।

पूर्ववर्ती सरकार कठोर कानुन बनाउँदै नियन्त्रित राज्य व्यवस्था अथवा पञ्चायतकालकै झैँ ‘बन्द समाज’तिर मोहित भयो । नागरिकमा खुला र आलोचनात्मक चेत जागिसकेको हुँदा अधिकांश विधेयकहरूले ‘प्रकरण’कै रूप धारण गर्‍यो । ओली सरकारले सबभन्दा बढी रिस स्वतन्त्र मिडिया र व्यक्तिगत स्वतन्त्रताविरुद्ध देखायो । व्यक्तिका निजी सूचना हस्तक्षेप र गुप्तचरी गर्न पाउने कानुन ल्याउन सरकार उत्साहित भयो । नागरिकको अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता, व्यक्तिगत गोपनीयता, सूचनाको हकसमेत अपहृत गर्ने उद्देश्यसहित विधेयक प्रस्ताव भए । सँगै विधेयकले प्रश्न उब्जाएको थियो, ‘खुला र लोकतान्त्रिक मुलुकलाई कतै भय-त्रासदीपूर्ण समाजतिर रूपान्तरित गर्न खोजिएको त होइन ?’

अनि दुई तिहाइ नजिक भएपछि शासन वृत्तमा पुगेकाहरूमा सधैंभरि आफैँ शासक बनिरहिन्छ भन्‍ने मात चढ्यो । सर्वोच्च अदालतबाटै नागरिकका ‘अनतिक्रम्य-गोपनीय’ भनी फैसला भएका विषयमा समेत नजरअन्दाज गरी विधेयक प्रस्तुत भए । तिनमा विवादित विधेयकमा सवालमा उतिखेर प्रतिपक्षमा रहेको कांग्रेसले विरोध गरेकै थियो । अब सत्तारूढ भएसँगै पुरानो त्यो मान्यतामा अड्छ या ओली सरकारद्वारा प्रस्तुत विधेयक पक्षमा उभिन्छन्, त्यो चाहिँ हेर्न बाँकी छ ।

पूर्ववर्ती सरकारमा पालामा प्रस्तुत भएका र हुने क्रममा रहेका नागरिकका अधिकार खुम्च्याउन खोजिएका विधेयकलाई सिधै अघि बढाइनु हुन्‍न । अर्काे त, संविधानतः तत्कालै बन्‍नुपर्ने कतिपय विधेयक त्यत्तिकै अल्झिएका छन् । झण्डै तीन दर्जन विधेयक अन्यौलपूर्ण अवस्थामा छन् । अझ कतिपय विधेयक समितिमा लामो समय विवादित बनेकै कारण अल्झिएका छन् । अनि कतिपय चाहिँ कानुनका निर्माणका मामलामा सत्तारूढ सांसद व्यक्तिगत स्वार्थतिर अल्झिन पुग्नु र विपक्षका सांसद अल्छीपनामा अल्झिएको दृश्य पनि विस्मृतिमा पुगिसकेको छैन ।

त्यसो त, दुर्भाग्य नै भन्‍नुपर्छ, जो शासक बन्‍न पुग्छन्, तिनीहरू सधैँभरि शासक बनिरहिन्छ भन्‍ने सोचमा पुग्छन् । अनि विवादित र नागरिकलाई दुःख दिने गरी विधेयक प्रस्ताव गर्न पुग्छन् । तिनले के बुझ्दैनन् भने संसद्बाट निर्मित त्यस्ता कानुन कुनै दिन ‘भस्मासुर’को हातमा पनि पुग्‍न सक्छ । अनि त्यही कानुनका दफा समात्दै कानुन निर्माता र नागरिकलाई ‘भस्म’ गर्ने दौडमा लाग्‍नेछ । जबसम्म संसद् निर्मित कानुनबाट शासकले कुनै दिन आफू पनि शासित हुनुपर्छ भन्‍ने चाहिँ भेउ पाउँदैनन्, तब नागरिकले दुःख पाउने छैन । अनि सँगै भस्मासुर प्रवृत्तिका शासक पनि कुनै न कुनै दिन झोसिने, पोलिनेछन् ।



Author

थप समाचार