हाम्रो शासकीय वृत्तमा प्रचलित शैलीभन्दा अलि पृथक दृश्यसहित नेतृत्व हस्तान्तरणको उदाहरण स्थापित गर्‍यो, नेपाली सेनाले । बजारमा अनेकन हल्लाले  संकेत गर्दै थियो कि प्रधानसेनापति पूर्णचन्द्र थापाको म्याद थप्‍ने खेल हुँदैछ । त्यस्तो टीकाटिप्पणीले सहर-बजार तात्‍न नदिन सेनापति थापाले ९५ दिनअगावै नेतृत्व हन्तान्तरणको ‘प्रस्थान-बिन्दू’ घोषणा गरे । सँगै संस्थागत ‘मेमोरी’ प्रक्रियालाई औपचारिक रुपमा अघि बढाएपछि त्यस्ता अनेकन टीकाटिप्पणी गलत सावित भए  ।

अब सहज रुपमै नेपाली सेनाको ४४ औँ प्रधानसेनापतिमा हालका रथी प्रभुराम शर्माले नेतृत्व लिनेछन् । साउन २५ बाट कार्यबाहक प्रधानसेनापतिको जिम्मेवारी निम्ति राष्ट्रपतिसमक्ष शर्माको नाम सिफारिस भइसकेको छ । सँगै ‘भावी प्रधानसेनापति को ?’ भन्‍ने अन्यौल पनि रहेन । यद्यपि प्रधानसेनापति थापाले एक वर्षअघि नै ‘स्पष्टता’का साथ भावी प्रधानसेनापतिको रुपमा शर्मालाई अघि बढाएका थिए ।

---

विगतमा अन्त्यसम्म पनि रोलक्रमकै रथीले प्रधानसेनापति हुन पाउने या नपाउने भन्‍ने दोधारमा रहनुपर्थ्यो । सेनाभित्र वाध्यताबस एक महिने बिदामा बस्‍ने र त्यस अनुरुप कार्यवाहक लिने प्रक्रिया थियो ।  तर यसरी संस्थागत रुपमा नेतृत्व हस्तान्तण प्रक्रिया चाहिँ कागजमा मात्र थियो । प्रधानसेनापति थापाले विगतका त्यस्ता परम्परा अन्त्य गर्दै संस्थागत, सहज र सरल तरिकाबाट नेतृत्व हस्तान्तण रणनीति बनाए । यसलाई सेनामा मात्र हाेइन नेतृत्व हस्तान्तरणको प्रक्रियामा जाने समग्र संस्थाका लागि उदाहरणको रुपमा अनुसरण गर्न सकिन्छ । 

त्यतिमात्र होइन थापाले सबैखाले महत्वपूर्ण निर्णयमा रथी शर्मालाई संलग्‍न गराउँदै ‘ग्रुमिङ’ संस्कृतिको पनि सुरुवात  गराएका छन् । थापाले शर्मालाई सहज हुने टिम बनाउन दिए अनि आफूले नेतृत्व सम्हालेका एक हजार दिन अर्थात् कार्यकाल पूरा हुनु ९५ दिन बाँकी हुँदै औपचारिक रुपमा नेतृत्व हस्तान्तरण प्रक्रियामा गए । सबै पृतना, रक्षा कूटनीति, शान्ति सेना, सम्‍भार, हवाई, कल्याणकारी, कानुनी, जनसम्पर्क सबै क्षेत्रको ‘व्रिफिङ’मा संलग्‍न गराए ।

सेनापति बन्‍ने ‘होडबाजी’ अनुशासित संस्था सेना पनि प्रशासन-पुलिसमा जस्तै ‘आफ्ना मानिस’ र ‘भनसुन’ हाबी हुँदै अस्थिरताको दुस्चक्र प्रवेश गर्ने हो कि भन्‍ने आशंका थियो । यसपालि सेनाले भित्र्याएको नीतिले अन्यत्र पनि प्रभाव पार्छ कि भन्‍ने अपेक्षा जगाएको छ ।

यो अभ्यासलाई सकरात्मक रुपमा लिनुपर्छ । यसरी सबै प्रक्रियामा संलग्‍न गराएर नेतृत्व हस्तान्तरण गर्दा संस्थागत मान-मर्यादा मात्र होइन ‘इन्स्टिच्यूसन मेमोरी’ हस्तान्तरण हुन्छ । त्यसअतिरिक्त संस्थागत निर्णय र कामले पनि ‘संस्थागत रुप’ धारण गर्न सक्छन् ।

अपवादबाहेक हामी कहाँ बाहिरिने-भित्रिनेबीच भेटघाट वा कतिपय बेला त ‘बोलचाल’ पनि हुन्‍न । अनि सहज नेतृत्व हस्तान्तरण, बुझ-बुझारथको कल्पनासमेत गर्न नसकिने स्थिति छ । यद्यपि हाम्रा ऐन-नियममा कुनै पदबाट बाहिरिने र भित्रिनेबीच, बुझ-बुझारथ गर्ने, केही समय सिकाउने-सघाउने आकर्षक शब्दावली नपरेका होइनन् । तर, व्यवहारमा त्यस्तो दृश्य कमै मात्र लागू भएको देख्‍न पाइन्छ । केही वर्षअघि अर्थसचिवबाट अवकास लिँदै गर्दा शान्तराज सुवेदीले उत्तराधिकारीलाई लिखित दस्तावेजसहित नेतृत्व हस्तान्तण गरेको दृश्य देखिएको थियो ।

नेपाली सेनाले औपचारिक प्रक्रियामा ल्याएको ‘नेतृत्व हस्तान्तरण’को यो शैली बाँकी सरकारी संयन्त्रमा पनि लागू गर्न जरुरी छ । त्यस निम्ति ‘तदारुकता’ नेतृत्वबाटै प्रारम्भ हनुपर्छ । तर, दुर्भाग्य भर्खरै मात्र पूर्व प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नवनियुक्त प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको ‘शपथ’मै उपस्थित भएनन् । अनि उनले बधाइसमेत नदिएको दृश्यको हामी साक्षाी बन्‍नु पर्‍याे । खासमा शासकीय संयन्त्रमा ‘ओली शैली’ नै हावी छ । त्यसको असर र प्रभाव सम्पूर्ण संयन्त्रमा पर्छ नै ।

पछिल्ला कालखण्डमा सेनापति को हुने र भएका सेनापतिलाई बीचैमा हटाएका घटनासँगै मुलुकले अन्यौलपूर्ण स्थिति  खेपेको थियो । सँगैको सेनापति बन्‍ने ‘होडबाजी’ अनुशासित संस्था सेना पनि प्रशासन-पुलिसमा जस्तै ‘आफ्ना मानिस’ र ‘भनसुन’ हावी हुँदै अस्थिरताको दुस्चक्र प्रवेश गर्ने हो कि भन्‍ने आशंका थियो । यसपालि सेनाले भित्र्याएको नीतिले अन्यत्र पनि प्रभाव पार्छ कि भन्‍ने अपेक्षा जगाएको छ ।

सेनाले दुई वर्षसम्म निरन्तर काम गर्ने र तेस्रो वर्ष विस्तारै ‘ग्रुमिङ’सहित नेतृत्व हस्तान्तरण प्रक्रिया प्रयोगमा ल्याएको छ । त्यो नीति सरकारी संयन्त्रमा प्रयोग गर्नु उपयुक्त हुन्छ । अझ विशेषगरी नीतिगत निर्णय, कूटनीतिक, सुरक्षा र विकासे योजनासँग प्रत्यक्ष संलग्‍न संयन्त्रहरूमा त अझ सघन शैलीमै हस्तान्तरण जरुरी हुन्छ । अनि सेनामा पनि भावी नेतृत्वले यो प्रक्रियालाई निरन्तरता दिने मात्र होइनन् कि अझ परिमार्जित गर्दै अघि बढ्नुपर्छ, ता कि राम्रा कामले संस्थागत रुप लिएको अनुभूति हुन सकोस् ।