नेपाल सरकारले यस वर्ष पनि संविधान दिवसका अवसरमा नौ सयभन्दा बढी ‘नायक’ छानेको छ । समाजमा इमान, विवेक र न्यायको खडेरी छ, नायकभन्दा प्रतिनायक बढी छन् भनिन्छ एकातिर, अर्कोतिर भने समाजमा नायकै नायकको सूची तयार पारिन्छ ।

मानपदवी, पदक, विभूषणमा राज्यले किन यति धेरै रुचि दिन्छ ? किन यति धेरै स्रोत खर्च गर्छ ? राज्यको सम्मान किन हलुका हुन थालेको छ ? बुझिनसक्नु छ । अनि विभूषणका राज्य राज्यले करोडौँ रकमको भार बेहोर्नुपर्छ । यसपालि पनि पदक पाउने जति धेरै त सरकारी कर्मचारी नै देखियो । एकातिर दुई साताअघि निजामती दिवसका दिन उत्कृष्ट कर्मचारी फेला पार्न नसकेको पृष्ठभूमि छ, अर्कातिर विभूषण-पदक सूचीमा उनै कर्मचारीको संख्या विशाल । सरकारी कार्यालयले दिने सेवाबाट धेरै नागरिक सन्तुष्ट छैनन् तर यिनै कार्यालय पुरस्कृत हुन्छन् ।

---

कर्मचारी, जो जनताका सेवक हुन् । नागरिकको तिरोबाट चल्छन् उनीहरू नै फेरि जनताकै करबाट पदक भिर्छन्, यो कस्तो विडम्बना हो ? पदक पाउनेको सूचीमा कर तिर्नेभन्दा कर छल्ने देखिनु उदेकलाग्दो पनि छ । सरकारको भाषामा किसान, मजदूर कोही पदक पाउन लायक छैनन्, जब कि यो देशलाई पिँध अर्थात् जरादेखि बलियो बनाउने यही वर्ग हो । 

कर्मचारीलाई पदक दिनु नै थियो भने यस वर्ष कोभिड-१९ महामारीविरुद्ध अग्रपंक्तिमा खटेका स्वास्थ्यकर्मीको नाम अग्रपंक्तिमा हुनुपर्ने हो, तर तालुकवाला मन्त्रालय, त्यसमा पनि सिंहदरबारकै चौघेराको बाहुल्य देखियो । अझ पदक पाउनेको सूचीमा परिवारवाद, नातावाद, कृपावाद र चाप्लुसीवादको झझल्को झनै गाढा बनेर बसेको छ ।

मानपदवीको मानमर्दन यति धेरै भएको छ कि यो हचुवा तालमा बाँडिन्छ भन्‍ने कुरा यसबारे आएको प्रतिक्रियाहरूबाट पनि पुुष्टि हुन्छ । कोही पाउनैपर्नेले पदवी पाउँदा पनि ऊ आलोचनाको तारो हुने अवस्था छ, किनकि पदकको ताँतीमा चामल अलिकति भुस र घुन ज्यादा रहने गरेको छ ।

यसपालि आधा दर्जन जतिले त यो पदक नै अस्वीकार गर्ने बताइसकेका छन् । कसलाई के-कति आधारमा, के योगदानका लागि सम्मान गर्न लागिएको हो, त्यो केही पनि स्पष्ट छैन । अझ सोध्नेसमेत कष्ट नगरी पदकको सूची सार्वजनिक गरिएबाट यसको अपरिपक्वता झनै झल्किन्छ । पदक पाउनेको सूचीले समाजका असल पात्र चिनाउँछ कि खराब पात्र देखाउँछ, यो पनि ‘गसिप’को विषय बन्‍ने गरेको छ । 

समाजले सही पात्रलाई पुरस्कृत र सम्मानित गर्नुपर्छ । यो जरुरी पनि छ तर लाज पनि जलाउने गरी सरकारले थोकमा बाँड्ने गरी पदक पसल खोल्नु आश्चर्यजनक छ । चाडबाडका बेला सुपथ पसल खोल्नु साटो पदक पसल खोल्नुको के तुक हो ? मानपदवीको मानमर्दन गर्दै विभूषणमा प्रदूषण थप्ने सरकारले आफ्नो आचरण र र कार्यशैलीमा लोकतान्त्रिक विधि अब अवलम्बन गर्नैपर्छ ।  

अपारदर्शी शैलीमा, राणा-पञ्चायतकालीन तजजिबी र बक्सिस शैलीमा अब पदक बाँडिरहनु आवश्यक छैन । पारदर्शी हिसाबले, योगदान खुल्ने गरी बढीमा एक दर्जन जतिलाई पुरस्कृत गर्दा पदक स्वयं सम्मानित हुन्छ । अझ यस्ता विभूषण सरकारी संयन्त्रबाट होइन कि समाजमा चिनिएका मर्यादित व्यक्तिहरु सम्मिलित ‘जुरी’ चयन गर्नु उपयुक्त हुन्छ । तिनले मापदण्ड, आधार र औचित्य खुलाउँदै सिफारिश गर्न सक्छन् । अनि सरकारी पात्रहरुले विभूषणका नाममा यसरी दबाब झेल्नु पर्दैन ।

छनौटमै फरक प्रक्रिया अपनाएको खण्डमा विवाद कम हुन सक्छ । त्यसो हुँदा पुरस्कृत हुनेहरू स्वयं छक्क पर्ने गरी, समाजले बधाइ भन्दा बढी आलोचना र खिसिट्युरी गर्ने गरी पदक, विभूषण, मानपदवी बाँड्नुको कुनै तुक छैन । विभूषण छनौटमै नयाँ मापदण्ड तय गर्नु जरुरी छ ।