शक्ति सन्तुलनका हिसाबले नागरिकका प्रतिनिधिको शक्तिशाली थलो संसद्‌भित्र दिनहुँ कन्तबिजोगका क्रियाकलाप गरिरहँदा के सन्देश जान्छ ? नागरिकका शक्ति भनिएका जनप्रतिनिधिहरू केवल करमा ‘तर मार्ने’ गरी भद्रगोलमा गएपछि मुलुकले कहिल्यै सुख पाउँछ र ? अनि समृद्धिका कथा कहाँ हराए ?

संसद्‌भित्र प्रदर्शित दिनहुँका त्यस्ता दृश्यबाट आमनागरिकले कस्तो अनुभूति गरिरहेका होलान् ? दलीय नेता र जनप्रनिनिधिहरूलाई सोच्‍ने फुर्सद छ ? हाम्रो मथिङ्गलमा एकैचोटि यस्ता अनगन्ती प्रश्न आइपुग्छन् । तपाईंहरूका मथिङ्गलमा चाहिँ यस्ता प्रश्न उब्जिन्छन् कि उब्जिँदैनन् ? 

---

माननीज्यूहरू, कम्तीमा एकचोटि सोच्नुस् । कुनै नेताको तुजुक-दम्भ पूर्तिका लागि संसद्‌लाई बन्धक बनाइरहँदा प्रतिपक्षी सांसदहरूलाई जति आनन्द मिलेको छ, भोलि मतदातालाई जवाफ दिनुपर्दा चाहिँ निकै कठिन हुनेछ । डेढ वर्षपछि फेरि संसदीय चुनावमा मत माग्न जाँदा कुन अनुहार लिएर जानुहुन्छ ? प्रश्न शीर्ष नेताहरूमाथि मात्र होइन, तपाईंहरूमाथि पनि उत्तिकै पोखिनेछ । त्यसरी प्रश्न सभ्य पारामा मात्र असभ्य शैलीमा पोखिन सक्छन् । किनभने तपाईंहरू त्यतिबेला माननीय रहनुहुन्‍न । तपाईंहरूलाई बेलैमा सुझाव छ, केवल उम्मेदवारका रूपमा खडा भएपछि जवाफ दिनु सजिलो हुनेछैन ।

एकातिर नाराबाजीमा संसद्‌लाई मजाकको विषय बनाउनुहुन्छ, अर्कातिर सांसदहरू दसैँ भत्ताको खोजमा सचिवालय धाइरहेको समाचार पनि नागरिकले पढिरहेकै छन्, सुनिरहेकै छन् । आफूलाई प्राप्त जिम्मेवारीअनुरूप काम नगरेको र भत्ता लिन चाहेको दृश्यलाई चाहिँ कहाँनेर तालमेल मिलाउने ? 

हो, विगतका संसदीय व्यवस्थामा संसदीय क्रियाकलाप विरलै प्रत्यक्ष प्रसारणमा जान्थ्यो । आफ्नै आँखाले नदेखेपछि सांसदलाई त्यसरी घुरेर प्रश्न गर्ने ठाउँमा पनि हुँदैनथ्यो । अचेलका संसदीय अधिवेशन प्रत्यक्ष प्रसारणमा छन् । तपाईं माननीयज्यूहरू संसदीय प्रक्रियामा प्रवेश नगरी दिनहुँ आठ-नौ मिनेट भड्किलो नारा लगाइरहेको देखिरहेका छन् । प्रत्यक्ष नदेख्दा नागरिकले बिर्सन्थे होला । अब, प्रत्यक्ष देखेपछि स्मरणमा ताजै रहनेछ ।

त्यसो हुँदा ख्याल गर्नुस्, माननीयज्यू चुनाव नजिँकिदै छ । संसद्‌लाई बन्धकमा पारेको विषय अब ‘ख्याल-ठट्टा’मा मात्र सीमित हुनेछैन । प्रश्नका रूपमा तपाईंहरूसँग सोझिने नै छन् । संसद्‌ र सांसदका क्रियाकलाप प्रत्यक्ष प्रसारणमा गएको र रेकर्ड सबैका सामु भएको हुँदा यो कार्यकालका दलीय नेता र सांसदका निम्ति आउँदो निर्वाचन सजिलो हुनेछैन ।

कुनै नेताको तुजुक-दम्भ पूर्तिका लागि संसद्‌लाई बन्धक बनाइरहँदा प्रतिपक्षी सांसदहरूलाई जति आनन्द मिलेको छ, भोलि मतदातालाई जवाफ दिनुपर्दा चाहिँ निकै कठिन हुनेछ । डेढ वर्षपछि फेरि संसदीय चुनावमा मत माग्न जाँदा कुन अनुहार लिएर जानुहुन्छ ?

संसद्‌भित्र प्रतिपक्षीका विरोधका शैली रचनात्मक हुन सक्दैनन् ? अझ सभामुखले पदीय आचरणविपरीत खराब काम गरेको निष्कर्ष हो भने सजिलै महाभियोग लगाउन सकिन्छ । संसद्‌ भनेको नियममा चल्ने थलो हो ।

तपाईंहरू स्वयंले पारित गरेको प्रतिनिधि सभा नियमावलीमा स्पष्ट व्यवस्था छ । अनि माननीय सांसद्ज्यूहरू मुलुकका निम्ति कानुन बनाउने मूलभूत दायित्वसहित संसद्‌मा पुग्नु भएको हो ।

तपाईंहरू मुलुकका निम्ति कानुन बनाइरहँदा आफूहरू चाहिँ नियमसंगत हुनुपर्छ कि पर्दैन ? त्यसकारण नियमसंगत हुने हो भने महाभियोग बन्धकीबाट बाहिरिने सजिलो उपाय हो । त्यसबाट उत्पन्‍न हुने परिणामहरू अनेकन् हुन सक्छन् नै ।

संसद्‌लाई संसदीय मर्यादामा हिँडाउन सत्तारुढ मात्र होइन, प्रमुख प्रतिपक्षीको पनि उत्तिकै दायित्व हो । नागरिकहरू अनेकन् पीडामा छन्, तिनको बोली संसद्‌भित्र मुखरित हुँदैन भने तिनले फरक बाटो खोज्‍नुपर्ने हुन्छ । त्यसरी फरक बाटो खोज्दा र रोज्दा मुलुकले झन् अस्थिरता खेप्नुपर्नेछ ।

अर्को त, संसद्‌को नेता भएको नाताले सभामुखले पनि संसद्‌लाई बन्धकमुक्त तुल्याउने कसरतस्वरूप कार्यव्यवस्था परामर्श समिति होस् या सर्वदलीय बैठक बोलाउँदै जसरी वार्तालाई सघन तुल्याइनुपथ्र्याे । एकाध पटकबाहेक त्यसरी बैठक बोलाएको पनि देखिँदैन । नियमित सर्वदलीय बैठक बोलाइरहने र प्रतिपक्षी अनुपस्थित भएको दृख्य व्याख्या गर्ने हैसियतमा नागरिक स्वयं हुन्छन् नै ।

नयाँ संविधानअनुरूपको शक्तिशाली २०७४ मा संसद्‌ बनेपछि प्रशस्त आकांक्षा उमारिएको थियो । अब कानुन निर्माणमा समेत कहिल्यै नदेखिएको बिजोगका दृश्य पनि प्रश्नकै रूपमा ओइरिनेछन् । यो निश्चित हो कि संसद्‌को प्रभावकारिता उसको कानुन निर्माणसँग जोडिन्छ । मतदाताले तपाईंहरूले कार्यकालमा कति कानुन बन्यो ? २०७५ साउनमा दर्ता भएका विधेयकले किन कानुनी रूप पाउन सकेनन् ? प्रश्न आउँछ नै । मतदातासँग झेल्नुपर्छ भन्‍ने पनि सोच्‍नु होला ।

संसदीय अधिवेशन निश्चित समय-सीमा तोकिँदै बोलाइन्छ र अन्त्य गर्ने पद्धति हुन्छ । तर पछिल्लो समयमा न बोलाइने कार्यतालिका व्यवस्थित छ, त न अन्त्य गर्ने नै । हामीकहाँ सरकारलाई जतिखेर मन लाग्यो, त्यतिखेर बोलाइने प्रचलन स्थापित भइसकेको छ ।

त्यसो हुँदा यसरी भद्रगोलमा संसद्‌ अधिवेशन चलाइरहनुभन्दा हालका निम्ति अन्त्य गर्नु नै उचित हुन्छ । अनि दिनहुँका यस्ता दृश्यले आममानिसमा संसदीय व्यवस्थाप्रति विकर्षण पैदा गर्न सक्ने हुँदा दल, संसद्‌का पदाधिकारी र सांसदहरू बेलैमा घोत्लियून् ।