‘प्रदेश संरचना’ केन्द्रीय सरकारको ‘प्रशासनिक इकाइ’ भएको प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको अभिव्यक्तिले राजनीतिक वृत्तमा नयाँ तरंग ल्याएको छ । प्रदेशका निर्णयनिम्ति ‘प्रधानमन्त्रीको निर्देशन चाहिन्छ’ भन्ने वाक्यांश त अझ विवादित मात्रै बनेको छैन, संघीयता लागू र स्वीकार गर्न केन्द्र र विकेन्द्रित भनिएको प्रदेश नै इच्छुक छैन भन्ने देखाएको छ । एकातिर राणा-पञ्चायत, बहुदलकालसम्म निरन्तर ‘माथि-संस्कृति’ को अन्त्य गर्न लोकतान्त्रिक संविधानले ‘निर्देशन’ शब्द बर्जित गर्न खोजेको थियो । तर, प्रधानमन्त्रीको बोलीले ‘निर्देशन’ अपरिहार्य ठहर्‍याएको छ ।

संविधानमा केन्द्रले प्रदेशलाई ‘निर्देशन’ दिन सक्ने प्रावधान कतै देखिन्न । संविधानतः तीन तहका सरकार ‘एक-आपसमा सहकारिता, समन्वय र सहअस्तित्वको सिद्धान्तमा आधारित रहेर राज्य शक्ति प्रयोग गर्ने’ स्पष्ट व्यवस्था छ । झण्डै दुई तिहाई नजिकका प्रधानमन्त्रीको भनाइले भर्खर वामे सर्न मात्रै खोजेको संघीय पद्धति नै खारेजीमा पर्ने त होइन भन्ने शंका बढाएको छ । प्रधानमन्त्रीको अभिव्यक्तिका सन्दर्भमा कसैले संघीयता र संविधानविरोधी केन्द्रीकृत मानसिकता भएको टिकाटिप्पणी गरेका छन् । कसैले प्रदेश संरचनासँगै साधारण खर्च अचाक्ली बढेको दृष्टान्त प्रस्तुत गर्दै खारेजीकै पक्षमा मत राख्नेहरु पनि बढ्दै छन् ।

---

पञ्चायतकालमा पाँच विकास क्षेत्र, चौध अञ्चल केन्द्रीय सरकारका ‘प्रशासनिक इकाइ’ थिए । तिनीहरु पञ्चायती शासनको शक्तिशाली प्रशासनिक युनिट मानिन्थे । पञ्चायतकालमा दरबारबाट सीधै  राजनीतिक नियुक्ति पाएका अञ्चलाधीशको डरलाग्दो शक्तिशाली रुप, स्वरुप र कठोर शासन नेपालीले भोगेकै हुन् । हाम्रो शासकीय संरचना पनि लामो समय त्यसैमा अभ्यस्त थियो । पचास वर्ष पार गरेका हरेकजसो नेताहरुले अञ्चलाधीशको कठोर रुप स्मरणमा हुनुपर्छ । त्यहीकारण बहुदलसँगै अञ्चलाधीश खारेजीमा पर्‍यो भने पाँच विकास क्षेत्र इकाई यथावत् रहे पनि खास प्रभावकारी देखिएनन् ।

तल्ला तहका प्रशासनिक इकाई बलियो नभएको पृष्ठभूमिमा संविधानमै अधिकार बाँडफाँडसहित संघीय पद्धतिमा मुलुक गएको हो । ‘सामन्ती, निरंकुश, केन्द्रीकृत र एकात्मक राज्य व्यवस्थाले सृजना गरेका सबै प्रकारका विभेद अन्त्य’ निम्ति संविधानकै प्रस्तावना सजिएका वाक्य हुन् । अनि यसैबाट ‘संघीय माध्यमद्वारा दिगो शान्ति, सुशासन, विकास र समृद्धिको आकांक्षा पूरा गर्ने’ संविधानका वाक्यांशले नेपाली नागरिकको सपनाको दायरा बिस्तार गरेको थियो । आमनागरिकको केन्द्रीय शासनप्रतिको अधिक चासो र स्थानीय सरकारसँग काम परिरहने हुने दुई तहसँग आममानिस अभ्यस्त छन् । तर प्रदेश सरकार-संसदसँग अझै अभ्यस्त भइसकेका छैनन् ।

यो निश्चित हो, संविधान प्राप्त अधिकार प्रयोगमा सक्रिय नहुने हो भने कालान्तरमा ‘प्रशासनिक युनिट’मा परिणत हुन सक्ने खतरा छ । केन्द्रीय शासकीय संरचनामा नअटाएका मझौला र जिल्लास्तरीय नेता अल्झाउँदै सत्ता-भत्ताको व्यवस्था यन्त्रमा सीमित हुने सम्भावना बढ्नेछ ।

अर्को त, दुई नम्बर प्रदेशबाहेक बाँकीमा सत्तारुढ दलकै पकडमा छ । उनीहरु हरेक निर्णयका निम्ति केन्द्रकै मुख ताक्छन्- प्रदेश राजधानीको नाम तोक्न होस् या राजधानी सार्ने विषयमा । प्रदेश सरकारविरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव दर्ता हुँदा त्यही निर्णय लिनुको बदला केन्द्र धाउने प्रवृत्ति पनि उजागर भएको छ । यसल ‘स्वतन्त्र निर्णय’ गर्न तिनीहरु अक्षम भएको सन्देश गएको छ । सँगै निर्णय लिन नसक्ने प्रदेशको के काम ? भन्ने प्रश्न उब्जिनु अस्वाभाविक होइन ।

प्रदेश संरचना क्रियाशील भएको तीन वर्ष पुग्दै गर्दा नागरिकसँग कसरी निकटता गाँस्ने र जोड्ने भन्नेमा आफूलाई केन्द्रित गर्न सकेको पनि देखिन्न । प्रदेश संसद-सरकारले प्रशस्त कानुन निर्माण सूची सार्वजनिक गर्दैछन् । त्यो ऐनले नागरिकलाई के-कस्तो प्रभाव पार्‍यो भन्ने कतैतिर बहस भएको या चासो प्रदर्शन भएको पनि पाइन्न । त्यसकारण प्रदेश संरचनाले नागरिकसँग प्रत्यक्ष सम्बन्ध जोड्नुपर्छ ।

यो निश्चित हो, संविधान प्राप्त अधिकार प्रयोगमा सक्रिय नहुने हो भने कालान्तरमा ‘प्रशासनिक युनिट’मा परिणत हुन सक्ने खतरा छ । केन्द्रीय शासकीय संरचनामा नअटाएका मझौला र जिल्लास्तरीय नेता अल्झाउँदै सत्ता-भत्ताको व्यवस्था यन्त्रमा सीमित हुने सम्भावना बढ्नेछ । त्यसअतिक्ति ती संरचनामा राजनीतिक पद सिर्जना गर्ने, विज्ञ, सल्लाहकारमा कार्यकर्ता अल्झाउँदै राज्य स्रोत दोहनमा सीमित हुन सक्छ ।

संघीय पद्धतिसँगै ‘स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४’ जारी भयो । त्यो ऐनसँगै स्थानीय तहमा आफूलाई प्राप्त अधिकार प्रयोग गर्न उद्यत भए । त्यो ऐन उनीहरुका निम्ति ‘मार्गदर्शक’ बन्यो, तर प्रदेश शासन सञ्चालनसम्बबन्धी ऐन बन्न नसकेपछि अन्यौलको अवस्था बन्यो । कम्तीमा प्रदेश सञ्चालन बनेको भए, रनभुल्लमा पर्नुपर्ने थिएन ।

त्यसकारण, संघीय पद्धतिबाटै ‘समृद्ध नेपाल’को सपना वितरण भएको छ । शासनमा नागरिकको सहभागिता वृद्धिका अतिरिक्त नागरिकका घर-आँगनमा शासकीय सेवा पुग्छ भन्ने ठानिएको थियो । संविधानमा परिकल्पित अधिकार कटौति होइन, चुस्त तरिकाले कसरी प्रयोग गर्ने भन्ने बहस सिर्जना हुनुपर्छ । उता केन्द्रीय सरकारले अलि बढी कर प्राप्त हुने थलो र शक्तिका औजारहरु विकेन्द्रित गर्न चाहेको देखिंदैन । त्यस्ता थलोलाई आफैंमा सीमित पार्दै अघि बढ्ने प्रपञ्चमा सरकार देखिन्छ ।

अर्कातिर प्रदेशले केन्द्रसँग पूरै ‘परनिर्भर’ सोच नत्याग्ने हो भने स्वाभाविक बहस भित्र्याउनेछ, ‘त्यो संरचना किन चाहियो ?’ त्यसकारण संविधानमा सिर्जित प्रदेशको एकल २१ अधिकार र संघ-प्रदेशको २५ साझा अधिकार प्रयोगमा जटिलताका ‘कारण’ बारे बहस छेड्नुपर्छ । यसको सुरुआतबबाट केन्द्रबाट हुने छाँटकाँट देखिन्न, प्रदेश नै अग्रसर हुुनुपर्छ । नत्र पाँच क्षेत्र र अञ्चलाधीश कार्यालयझैं ‘प्रशासनिक युनिट’ मा सीमित पार्ने केन्द्र सरकारको सोच हावी हुनेछ । प्रदेशले संविधानप्राप्त अधिकार प्रयोग गर्न प्रदेश संरचना अक्षम देखिंदै गएपछि केन्द्रीय सरकारले हस्तक्षेपको हतियार धारिलो पार्दै गएको हो ।