गत वर्षको मन्त्रिपरिषद्को निर्णयका आधारमा सांसद् र मन्त्रीहरुले यस वर्ष पनि दसैँ भत्ता लिने विषय बहुविवादित बन्यो । कोभिड-१९ संक्रमितहरुको उपचार सरकारले गर्न नसक्ने निर्णय गरे पनि मन्त्रिपरिषद्ले सांसद्, मन्त्रीहरुको दसैँभत्ता कटौतीको निर्णय भने गरेनन् । सार्वजनिक आलोचना हुनुअघि सांसद् र मन्त्रीहरुले कोरोना महामारीको समयमा हामी भत्ता लिदैनौं भनी केहीबाहेक धेरैले स्वेच्छिक त्याग गर्न सकेनन् । चौतर्फी आलोचनापछि प्रधानमन्त्री, मन्त्री, प्रमुख विपक्षी कांग्रेस र अन्य सदस्यले कोराना कोषमा राख्ने निर्णय लियो ।

कोभिड संक्रमितहरुले समयमा भेन्टिलेटर नपाएर जीवन गुमाउनु परेको छ । यस्तो जटिल समयमा पनि संघ र प्रदेशका सांसद् र मन्त्रीहरुले बिना संकोच दसैँ भत्ता थाप्न खोज्‍नुले जनप्रतिनिधिहरु जनताप्रति उत्तरदायी र संवेदनशील नभएको मात्र होइन, उनीहरुमा न्यूनतम नैतिकता र मानवीयतासमेत गुमिसकेको झल्को दिन्छ । यसले हाम्रो खर्च प्रणालीमा स्थापित गरिएको फजुल खर्चले कसरी निरन्तरता पाउँछ भन्ने देखाउँछ । महामारीले आक्रान्त भएर मुलुकमा आर्थिक क्रियाकलापहरु संकुचित भएका छन् । यसले राजस्व संकलन प्रभावित भएको छ । बाह्य सहयोगका लागि हात थाप्‍नु परेको छ । मन्त्रिपरिषद्ले निर्णय गरेर फजुल खर्चका यस्ता विकृत अभ्यास सुरु गर्छ र त्यसले निरन्तरता पाउँछ ।

---

राजनीतिक व्यवस्थाहरु परिवर्तन भए तर सत्तामा बस्नेहरुले स्रोतको दोहन गर्ने क्रम रोकिएन । विगतका व्यवस्थाहरुमा सत्ता र जनताबीच अन्तरक्रिया हुँदैन, उनीहरुले जनताका समस्यालाई प्रतिनिधित्व गर्न सक्दैनन् भनेर व्यवस्था परिवर्तनको आन्दोलनमा जनताले दलहरुलाई साथ दिएका हुन् । उनीहरुको विश्वास र आडभरोसा भनेका राजनीतिक दल हुन् । त्यो जनउभारको उपेक्षा गर्दै सत्तासीन जनताका छोरा/छोरीले पुनः निहत्थामाथि शोषण गर्लान् भन्ने कल्पना सायदै कसैले गरेका थिए ।  जनआन्दोलनको मर्म र भावनालाई दलहरुले प्रतिनिधित्व गर्नै सकेका रहेनछन् भन्नुपर्छ ।

व्यवस्था फेरिने तर व्यवहार नफेरिने, पात्र फेरिने प्रवृत्ति उही भएपछि त्यसलाई कसरी जनताको पक्षमा आएको परिवर्तन भन्न मिल्ला र ? गरिबी, पछौटेपन, अविकासबाट मुक्त हुन न्यूनतम आर्थिक अधिकार उपभोग गर्ने जनताको आकांक्षालाई दलहरुले सार्थक तुल्याउन सकेनन् भने उनीहरुको दलमाथिको विश्वास नै उड्नेछ । परिवर्तनका संवाहक आम जनताले आफ्नो नियति बदल्न दलहरुमाथि विश्वास गरे, तर तिनै राजनीतिक दलको नियतमा खोट देखियो ।

सांसद् विकास कोष, सवारीसाधन, फर्निचर, मसलन्द, नयाँ कार्यालय खोल्ने क्रम कम्तीमा महामारी भर बन्द गरियोस् ।

‘मैं खाऊँ मैं लाऊँ सुख सयल वा मोज म गरु, म बाचुँ मै नाचू अरु सब मरुन् दुर्बलहरु’ राणाशासनविरुद्ध कवि शिरोमणि लेखनाथ पौड्यालले लेखेको कविताले अहिले पनि समाजका ‘बटम अफ द पिरामिड’ कै आवाज बोल्छ । उत्पीडन, शोषणविरुद्ध सशस्त्र संघर्ष गरेको दलकै सरकार छ, उदार प्रजातान्त्रिक र समावेशीताको पक्षधर नेपाली कांग्रेस प्रतिपक्षी छ । तर उनीहरुको सार्थक उपस्थिति कहीँ देखिदैंन । ‘बटम अफ द पिरामिड’ ले राज्यको उपस्थिति महसूस नगर्ने कस्तो लोकतन्त्र हो ? फगत् जनताका नाम बेचेर शासकले आफ्नो दुनो सोझ्याउनेबाहेक सार्थक उपलब्धि हुन सकेन ।

यस्तो सरकार र संसद्लाई जनताले चुनेर पठाएको भन्दा पनि लाज लाग्ने अवस्था आउनु बिडम्बनापूर्ण हो । जनउत्तरदायी सरकार, आवधिक निर्वाचन प्रणाली, स्वतन्त्रता, जनतासँगको अन्तरक्रिया निरन्तरता जस्ता लोकतन्त्रका सुन्दरता छायामा पार्नेगरी सत्तामा हावी मण्डले चरित्रले जनतालाई निराश तुल्याएको छ ।

यो अवस्थालाई सुधार गर्न सरकारले पहल गर्नुपर्छ । प्रतिपक्षीहरुले दबाब दिनुपर्छ । बजेट निर्माणकै समयमा पनि सांसद् विकास कोषमा बजेट नराख्न संसदमा बहस चलेकै हो । अंक-गणितमा कुन दलका सांसद् बढी छन् । भोलि चुनाव कसरी जित्ने भन्नेमा मात्र सत्तारुढ दलको ध्यानका कारण सांसद् विकास कोषको रकम कटौती भएन । प्रतिपक्षीले कटौती गर भन्दा पनि सत्तारुढ दलले त्यो साहस नदेखाउनु बिडम्बनापूर्ण हो । जनताको जीवन रक्षा राज्यको न्यूनतम कर्तव्यभित्र पर्छ ।

सांसद् विकास कोष, सवारीसाधन, फर्निचर, मसलन्द, नयाँ कार्यालय खोल्ने क्रम कम्तीमा महामारी भर बन्द गरियोस् । चालु खर्चमा कसरी किफायती हुने र भएको स्रोतलाई विकास निर्माणलयायत अर्थतन्त्रको उत्पादशील क्षमतामा उपयोग गर्ने सम्बन्धमा सार्वजनिक खर्च प्रणाली पुनरावलोकन आयोगले सरकारलाई विस्तृत प्रतिवेदन नै दिएको छ । मन्त्रालयको संख्या घटाउनेदेखि सवारी-साधन, नयाँ कार्यालय, मसलन्द, फर्निचर, खरिद प्रक्रियाका विकृति सुधार, स्रोतको वैज्ञानिक विनियोजन, उत्पादन र खर्चको कार्यकुशलताका लागि आयोगले व्यवहारिक प्रतिवेदन दिएको छ । सरकारले त्यसलाई, जनसमक्ष ल्याओस् र यसैअनुसार मितव्ययी हुन्छौं भनेर सार्वजनिक उद्घोष गरोस् । संसद्ले यसका लागि दबाब देओस् ।