‘जनप्रतिनिधि निर्मित संविधानको यो धारा ‘सौन्दर्य’का निम्ति मात्र हो ?’ कोराना महामारीमा सरकारी क्रियाकलाप हेर्ने हो भने संविधानमा कुँदिएका वाक्य ‘संविधान’का शब्दमै सीमित राख्न खोज्दैछ । संविधान र नागरिकप्रति उत्तरदायी सरकार भएको भए ‘कोराना उपचार’ आफैं गर्नु भन्ने ठाडो जवाफ थिएन । नेपालको संविधान, २०७२ को धारा ३५ (१) र (३) ‘मा प्रत्येक नागरिकलाई राज्यबाट आधारभूत स्वास्थ्य सेवा निःशुल्क प्राप्त गर्ने हक हुनेछ र कसैलाई पनि आकस्मिक स्वास्थ्य सेवाबाट बञ्चित गरिनेछैन र प्रत्येक नागरिकलाई स्वास्थ्य सेवामा समान पहुँचको हक हुनेछ भन्ने व्यवस्था गरिएको छ ।'

संविधानको यसै प्रावधानबमोजिम सर्वोच्च अदालतले गत असोज १५ गते कोभिड १९ को निःशुल्क परीक्षण गर्न सरकारलाई उत्प्रेषण, परमादेश जारी गरेको थियो । सर्वोच्चले आफ्‍नो पूर्ण पाठमा सरकारले पीसीआर परीक्षण शुल्क लिएर गर्नुलाई संविधानको मौलिक हक र जनस्वास्थ्य सेवा ऐन २०७५ को व्यवस्थाविपरीत हुने ठहर गर्‍यो । सरकारले निःशुल्क रुपमा सेवा उपलब्ध गराउने रोगको सूचीमा कोभिड १९ लाई नराखेको सन्दर्भमा पनि सर्वोच्चले यो रोगलाई अविलम्ब अनुसूचिमा समेट्नु भनी स्वास्थ्य मन्त्रालयको नाममा परमादेश जारी गरेको थियो ।

---

सर्वोच्चबाट उक्त फैसलाको पूर्ण पाठ आएकै पर्सिपल्ट कोभिड १९ को सम्पूर्ण खर्च बिरामी स्वयंले बेहोर्नुपर्ने फरमान जारी गरेर कानुनी शासनको धज्जी मात्र उडाएन, सर्वोच्चको उक्त परमादेशलाई समेत चुनौती थियो । अर्थात् यो सरकारले विधिको शासन र संविधानको सर्वोच्चतालाई अस्वीकार गरेको प्रस्ट रुपले देखायो । सर्वोच्चको परमादेश, ‘जुन लागू गर्नैपर्छ’ लाई समेत नमान्ने सरकारले आमनागरिकका याचना, तिनका दुरवस्थाप्रति कति संवेदनशील होला सहजै अनुमान गर्न सकिन्छ ।
यही सरकारका मन्त्री, तिनका कार्यकर्ता र आफन्तहरुले राज्यकोषबाट स्वास्थ्य उपचारका लागि करोडौं रुपैयाँ बुझेका छन् ।

राष्ट्रपति कार्यालयका सजावट, गाडी, बंगलादेखि उपरराष्ट्रपतिको भव्य आलिसान महल, मन्त्रीका टाँठबाँठ हेर्दा यो मुलुक कुनै उच्च विकसित र सम्भ्रान्त देशको झल्को देखाउँछ ।

प्रधानमन्त्री केपी ओली स्वयं पटक-पटक राज्यकोषबाट पैसा लिंदै उपचार गर्दै आएका छन् । तर विश्व महामारीका कारण नागरिकको आय खुम्चिएको, सुकेको र आधारभूत रुपमा बाँच्न पनि मुस्किल परिरहेको अवस्थामा सरकारले कोभिड-१९ को परीक्षण र उपचार गर्न सक्दिनँ भन्नु आफैमा लाजको पसारोबाहेक अरु हुन सक्दैन । प्रत्येक नागरिकले खाने गास कटाएर तिरेको तिरोले राज्य सञ्चालकहरु सुख, सुविधा, ऐस र आराममा मस्त छन् । राष्ट्रपति कार्यालयका सजावट, गाडी, बंगलादेखि उपरराष्ट्रपतिको भव्य आलिसान महल, मन्त्रीका टाँठबाँठ हेर्दा यो मुलुक कुनै उच्च विकसित र सम्भ्रान्त देशको झल्को देखाउँछ ।

कोभिड-१९ ले नागरिकको रोजीरोटी छिनेको छ । आम्दानीको स्रोत सुकेको छ । दिनहुँ कमाएर खाने मजदुर वर्ग सडकमा आएका छन् । उनीहरुलाई सहृदयी नेपालीहरुले मुठीदान गरी दिनहुँ टुँडिखेलमा खाना खुवाइरहेका छन् । टुँडिखेल परिसरमा नआउनै लाखौं मजदुरहरु पनि भोकभोकै छन् । कोडिभ-१९ को संक्रमणका कारण सरकारले पटक, पटक गरेको लकडाउन र निषेधाज्ञाले उद्योग, कलकारखाना बन्द छन् । व्यापार चौपट छ । कोरोनाको यो कहरले उनीहरुको बाँच्ने आधार छिनेको छ भने उपचार गर्न सक्नु निकै परको कुरा भएको छ ।

तिनै नागरिकका करले सरकार र उसका सदस्य, कर्मचारीहरु अनवरत सेवा सुविधा पाइरहने, तर नागरिकलाई अप्ठेरो र आपत् पर्दा आफै गर्ने उर्दी दिने सरकार किमार्थ लोककल्याणकारी हुन सक्दैन । कोरोनाले सारा नेपालीको आम्दानी घटेको छ । निजी प्रतिष्ठानले मजदुरलाई तलब दिएका छैनन र दिने हैसियत भएकाहरुले पनि आधा कटौती गरिरहेका छन् । तर सरकारी कर्मचारी, मन्त्री वा नेताको तलब कटौती गरेर नागरिकको उपचारमा खर्च गर्ने सोचसमेत यो सरकारमा आएन । यसको सीधा अर्थ हो नागरिक मरे मरुन्, उसलाई के मतलब । सरकारको यो रवैया र व्यवहार आमनागरिकप्रतिको ठाडो अपमान हो ।

‘कोरोना उपचार आफै गर्नू’ भन्ने उर्दी जारी गरेको केन्द्र सरकारलाई केही प्रदेश सरकारहरुले गतिलो झापड दिएका छन् । प्रदेश-२, बागमती, गण्डकी र लुम्बिनी प्रदेशले आफ्‍ना नागरिकको कोरोना उपचार सरकारले गर्ने निर्णय गरेका छन् । प्रदेश सरकारको यो निर्णय निश्चय स्वागतयोग्य हो । तर यसको घोषणा गर्न ढिलाई नभएको पनि होइन । आफै कानुन बनाउन सक्ने हैसियत राख्ने प्रदेशले कोभिड-१९ मा प्रताडित जनतालाई ठोस राहत दिन नसकिरहेका बेला यस्ता निर्णयले केन्द्र सरकारको नियतलाई चिसो पानी खन्याइदिएको छ । प्रदेशलाई प्रशासनिक एकाइ मान्ने यो सरकारले प्रदेश स्तरमै सुरुदेखि नै कोरोना उपचार गर्न सघाउ पुर्‍याउनुपर्थ्यो । संघीयता अपनाइए पनि प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरुमा केन्द्रिकृत मानसिकता छ भन्ने यसले देखाउँछ ।

र, यो पनि
- कोभिड उपचारमा केन्द्रलाई प्रदेश सरकारको चुनौती
- जनचाहना बमोजिम कोभिड-१९ को उपचारमा शुल्क लिने निर्णय भएको हो  : स्वास्थ्यमन्त्री
- गण्डकी प्रदेशले कोभिड-१९ को उपचार गरेको शुल्क नलिने
- 'प्रधानमन्त्रीज्यू बरू सिधै भनिदिनुस् संक्रमितको संख्या गन्‍नेबाहेक थप केही गरिन्‍न'
- अब कोभिड-१९ परीक्षण र उपचार आफ्नै खर्चमा

यो सरकार गठन भएयता नागरिकलाई कुनै सेवा प्रवाह गर्न नसकेको चौतर्फी अनुभव गरिएकै हो  । अघिपछि नागरिकले आफ्नो दुखजिलो गरेर जेनेतन जीवन निर्वाह गरेकै थिए । आम्दानी सुकेका बेला उपचार गर्न नपाएका, परीक्षण निम्ति पैसा तिर्न नसकेका, खान नपाएका र बालबच्चालाई भोकभोकै राख्न बाध्य नागरिकहरुप्रति सरकार अभिभावकजस्तो हुनुपर्थ्यो ।

जनताले खाना खान नपाइरहेको यस्तो अवस्थामा सत्तारुढ नेतालाई ७२ करोड उपलब्ध गराउने निर्णय गरिरहँदा सरकारलाई लाज लाग्दैन ? त्यस अतिरिक्त आफू करोडौं रुपैयाँ पर्ने गाडी चढ्ने, महलमा बस्ने, केचाहिं खानेकुरो नखाउँ भन्नेमा रहने तर नागरिक भोकभोकै र उपचारविहीन हुनुपर्ने अवस्थालाई अरु देशले पनि नियालिरहेका छन् । र यो सरकारलाई रत्तिभर लाज छैन ।

यतिखेरको मुख्य चुनौती नागरिकको उपचार र उनीहरु भोकभोकै बस्नुपर्ने अवस्थाको अन्त्य हो । सरकारले पैसा छैन भने यस्तै बेला हो विकास निर्माणको बजेट कटौती गर्ने । सांसदहरुले दसैँभत्ता धमाधम फिर्ता गरेर सरकारको नाकमा अर्काे झापड हानिरहेका छन् । सरकारले नै पहिला निर्णय गर्नुपर्थ्यो कि जनता दुःखमा परेका बेला केही त्याग गर्नुपर्छ भनेर ।

सर्वप्रथम राष्ट्रपतिदेखि राष्ट्र सेवकसम्मको तलब भत्ता कटौती गर्नुपर्छ । सांसद विकास कोष, सत्तारुढ दल निकट नेताका प्रतिष्ठान, पार्टीका नेता तथा उपनेताहरुलाई लक्ष्यित गरी वितरण गरिएका बजेट कटौती गर्नुपर्छ । एक वर्ष विकास नगर्दैमा केही हुनेवाला छैन । अनावश्यक विकास योजना रद्द गरेर पनि बजेटको जोहो भएन भने मात्रै यस्तो अप्रिय निर्णय गर्दा पनि जनताले सहज रुपमा लिनेछन् । नागरिकको जीवन रक्षा प्राथमिक कार्य हो ।