कानुन निर्माणको थलो संसद्, निरन्तर ‘बेबारिसे रोग’को शिकार बनेको छ । हुँदाहुँदा अब त बैठक बस्न नसक्ने अवस्थामा पुगेको छ । संसद्का महासचिवको हस्ताक्षरमा बैठक ‘स्थगित’ भएको सूचना टाँस्दै फेरि छ दिन पर धकेलिएको छ । तीन दिनअघि पनि यसरी ‘विशेष कारण’ देखाउँदै सूचना टाँसकै आधारमा भोलिका निम्ति बैठक डाकिएको थियो । जतिखेर ‘विशेष कारण’मा चाहिँ माओवादीको महाधिवेशनलाई ठानिएको थियोे । त्यसभन्दा माओवादीकै महाधिवेशनकै कारण छ दिन संसद्को बैठक राखिएन ।

तर, फेरि बैठक पर धकेलिनुको ठोस कारण र आधार देखिँदैन । यद्यपि संसद् सचिवालयका अधिकारी भने सरकारले संसद् बोलाए पनि काम नदिएको र एमालेको जिल्ला अधिवेशनका कारण स्थगित हुन पुगेको अनौपचारिक ‘कारण’ दिन्छन् । संसद्ले यसरी अमूर्त शैलीको ‘विशेष कारण’ देखाउँदै सूचना टाँस्दै जाने पीडाले संसदीय व्यवस्थालाई हित गर्दैन ।

---

सायद, यस्तो निष्क्रिय र अप्रभावकारी संसद् कहीँ हुँदैन । संसद्कै तथ्यांक हेर्ने हो भने २०७५ असारमै दर्ता भएका विधेयकहरूले समेत कानुनी रूप पाउन सकेका छैनन् । किनभने केपी शर्मा ओलीकालमै संसद्लाई निष्क्रिय पार्ने खेल सुरु भएको थियो । कतिपय सरकारका कारण त कतिपय संसद्को निष्क्रियताको शिकार विधेयक बन्न पुगे । त्यहीकारण कतिपय विधेयक समितिको दफावार छलफलमै अल्झिएको छ भने कतिपय विधेयक चाहिँ संसदीय समितिले दफावार छलफल गरी पारित गर्न सदनमा पठाएपछि ‘बेखबर’ बनेका छन् । कुनै विधेयक सांसदलाई वितरणमा सीमित राखिएको छ, जसलाई संसदीय समितिमा दफावार छलफल गर्न समेत पठाउन असमर्थ भएको देखिन्छ ।

जसरी जनप्रतिनिधि निर्मित संविधानअनुरूप निर्वाचित जनप्रतिनिधिले भरिएको संघीय–प्रदेश संसद्लाई भद्रगोलमा पार्ने दुष्चक्रको बिउ रोपिएको छ, यसले मुलुकलाई भड्खालोमा हाल्ने हुन् कि भन्ने डर पैदा गराएको छ । त्यसो हुँदा सोच्नुपर्नेहरूले बेलैमा सोचून् ।
 

जनप्रतिनिधि संविधानका ‘मक्सद, लक्ष्य र भावना’लाई मूर्त दिन अति आवश्यक कानुन विधेयकमै रूपमा मात्र सीमित हुँदा राज्य सञ्चालनमै कस्तो असर पारिरहेको होला ? यो गम्भीर विषयमा कसले सोच्ने ? सरकारले सोच्ने हो कि ? संसद्ले सोच्ने हो कि सांसदले सोच्ने हो या संसदीय समितिका सभापतिहरूले ? 

संसदीय कालखण्डमा हाम्रै संसदीय अभ्यासमा रेकर्ड भएको चाहिँ के छ भने २०५८ कात्तिकमा विधेयक पारित नभएपछि राज्य व्यवस्था समितिका तत्कालीन सभापति होमनाथ दाहालले राजीनामा दिएका थिए ।

भ्रष्टाचार नियन्त्रणसम्बन्धी विधेयक पारित नभएपछि उनले राजीनामा दिएका थिए, नैतिकता देखाउँदै । खासमा त्यतिखेर न्यायाधीश तथा संवैधानिक अंगका पदाधिकारीहरूलाई अन्य सरकारी सुविधाभोगी सरह भ्रष्टाचारको आशंकामा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले छानबिन गर्न पाउने या नपाउने विषयले चरम विवादको रूप लिएपछि विधेयक थन्किन पुगेको थियो । त्यतिखेर न्यायाधीश र संवैधानिक पदाधिकारीलाई पदमा रहँदा उन्मुक्ति दिनुपर्छ र दिनुहँदैन भन्ने बहसले चर्काे रूप धारण गरेको थियो ।

अर्कातिर २०७६ असारपछि दर्ता भएका महासन्धि-सन्धिले अनुमोदन प्रक्रियामा प्रवेश गर्न पाएका छैनन् । त्यसरी अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि-महासन्धिबारे कुनै निक्र्याैल नहुँदा अन्तर्राष्ट्रिय जगत्मा नेपालको संसदीय व्यवस्थाको अवस्थाबारे के सन्देश जान्छ ? तिनले नेपालको राज्य संयन्त्र र संसदीय अभ्यासलाई कसरी लिन्छन् ? 

तर, दुर्भाग्य नै भन्नुपर्छ २०७५ मा प्रस्तुत विधेयक पारित नहुँदा संसदीय समितिका सभापतिहरूले ‘जिम्मेवारीबोध’ गरेको पाइँदैन भने संसद्का अन्य पदाधिकारीहरू निर्धक्क पनि छन्, आफ्नो दायित्व होइन भन्ने ठान्दै । लोकतन्त्रलाई जीवित तुल्याउने अपरिहार्य तत्व भनेको ‘जिम्मेवारीबोध र जवाफदेहीपन’ हो । लोकतान्त्रिक कालमा दुवै शब्द ‘सिला’ खोज्नुपर्ने भएको छ ।

अनौठो चाहिँ संसद् अधिवेशन किन बोलाइएको हो ? संसदीय प्रणालीमा अधिवेशन बोलाउने, चलाउने र अन्त्य गर्ने आफ्नै किसिमका मर्यादित पद्धति र तौरतरिका हुन्छन् । झन् लोकतान्त्रिक संविधान २०७२ सँगै संघीय र प्रदेशको संसदीय अभ्यासमा प्रवेश गरेपछिको पहिलो कालखण्डले त दूरगामी प्रभाव पार्ने किसिमको अभ्यास गर्नुपथ्र्याे । संविधानसभाका जनप्रतिनिधिको हातबाट निर्मित संविधानअनुरूपका राज्य संयन्त्रबाट भए÷गरेका कामबाट दुनियाँलाई प्रभाव पार्ने किसिमले अघि बढ्ने प्रयत्न गरिनुपथ्र्याे । 

जसरी राजनीतिक दलहरूले मुलुक बिग्रिनुको मूल कारण जनताबाटै संविधान नबन्नु, कसैको निगाह र आग्रहमा संविधान बन्नु हो भन्ने जुन किसिमका ‘भाष्य’ निर्माण गरेका थिए, त्यो पृष्ठभूमिमा आफैँबाट निर्मित संविधानका धारा–उपधाराबाट सिर्जित राज्यसंयन्त्रलाई यसरी दुरावस्थामा पुर्‍याएको जिम्मेवारी लिनुपर्छ कि पर्दैन ? उनले ‘जस’ लिनकै खातिर पनि रचनात्मक र मर्यादित हिसाबबाट प्रस्तुत हुनुपथ्र्याे । जसरी जनप्रतिनिधि निर्मित संविधानअनुरूप निर्वाचित जनप्रतिनिधिले भरिएको संघीय-प्रदेश संसद्लाई भद्रगोलमा पार्ने दुष्चक्रको बिउ रोपिएको छ, यसले मुलुकलाई भड्खालोमा हाल्ने हुन् कि भन्ने डर पैदा गराएको छ । त्यसो हुँदा सोच्नुपर्नेहरूले बेलैमा सोचून् ।