आफू सरकारमा हुँदा गरेकै काम वा निर्णय विरुद्धमा आफैँ सडकमा ओर्लने दृश्य विश्वका अन्य शासकले गर्छन् होला । तर, कुनै निर्णय खराब स्थिति पैदा गर्न सक्छ भने निर्णयपूर्व नै सघन बहस चलाउनुपर्छ र अनिमात्रै निर्णय लिनुपर्छ । तर, निर्णय लिइसकेपछि त्यसको पालना गर्नु शासकीय दायित्व हो । तर, आफैँ सरकारमा रहँदा आफैँले लिएको निर्णयविरुद्ध उभिने, संसद् चल्न नदिने, सरकारले दिएको विजनेस जनप्रतिधिका माझ (संसद) मा पेस हुनै नदिने उपक्रमको मारमा मुलुक परेको छ, चरम गैरजिम्मेवार पात्रहरु कुर्सीमा पुगेको हुँदा । 

हरेक खेल अनुशासित र मर्यादित भएर खेल्दा त्यसको अर्थ हुन्छ; जब ‘फाउल’ खेलिन्छ भने ‘अर्थ न बर्थ’ हुन्छ । त्यही ‘अर्थ न बर्थ’ को ‘फाउल’ (झेली) खेल्ने केही पात्रहरूका कारण मुलुकमा अस्थिरता, अनिश्चय र विभाजनको कालो बादल मडारिएको छ ।

---

प्रसंग एमसीसी सम्झौताको हो, अमेरिकी सहायता निकाय– मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसीसी) सँग अनुदान सहायता लिन नेपालले पहल थालेको दश वर्ष भइसकेको छ । डा. बाबुराम भट्टराई प्रधानमन्त्री हुँदा २०६८ सालमा नेपालले पूर्वाधार विकासमा सहायता लिने गरी अध्ययन अघि बढाएको थियो । उक्त मन्त्रिपरिषद्मा माओवादी नेता नारायणकाजी श्रेष्ठ परराष्ट्र मन्त्री थिए ।

त्यसयताका सबै सरकारले यसलाई अघि बढाएकै हुन् । एमसीसी सम्झौताका विषयलाई लिएर जो–जो विरोध गरिरहेका छन्, पुष्पकमल दाहाल, कृष्णबहादुर महरा, नारायणकाजी श्रेष्ठ, भीम रावल, चित्रबहादुर केसी, अग्नि सापकोटा लगायत सबैले आफू सरकारमा छँदा एमसीसीलाई अघि बढाउने निर्णय प्रक्रियामा संलग्न रहे । त्यतिखेर झण्डा हल्लाउँदै मन्त्रीका कुर्सीमा विराजमान केही पात्रहरु भन्दैछन्, सरकारमा रहँदा भएका निर्णयबारे थाहा छैन ? त्यसो भन्नु त्यो भन्दा गैरजिम्मेवार प्रवृत्ति के हुन्छ ? तिनले त्यतिखेरै यो विषयमा किन मुख खोल्न सकेनन् ?

यत्रो माथापच्चीसी सडकमा आएर गरिराख्नुभन्दा उनीहरूले सरकारमा छँदा नै यो सहायता नलिने भनेर निर्णय गरेको भए हुन्थ्यो होला । दाहाल प्रधानमन्त्री र महरा अर्थमन्त्री हुँदा एमसीसीसँग सम्झौताका लागि तयार भएको मस्यौदामाथि वार्ता गर्न टोली गठन गरेर पठाएका थिए । कतै भद्रगोलमा गोल गर्ने नियोजित उद्देश्यसहित सम्झौता गराउँदै मुलुकलाई भू–राजनीतिक दाउपेच होम्ने प्रयत्नमा उनीहरु लागिरहेका त छैनन् ? यिनीहरुको गैरजिम्मेवार प्रवृत्तिभित्र अनगिन्ती ‘बद्नियत’ लुकेको हुन सक्छ ।
त्यसभन्दा अघि केपी शर्मा ओलीको पहिलो मन्त्रिपरिषद्ले झनै महत्वपूर्ण निर्णयहरू गरेको थियो– उक्त मन्त्रिपरिषदमा एमसीसी सम्झौताको विरोध गरिरहेका राष्ट्रिय जनमोर्चाका अध्यक्ष चित्रबहादुर केसी उपप्रधान र सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्री, भीम रावल रक्षामन्त्री तथा अग्नि सापकोटा वनमन्त्री थिए । 

ओलीको उक्त मन्त्रिपरिषद्ले नै एमसीसी कम्प्याक्ट (एमसीसी सम्झौता) को मस्यौदा तयार गर्न र सम्भावित आयोजनाबारे अध्ययन गर्न प्राविधिक अनुदान सहायता स्वीकार गर्नेसम्बन्धी सम्झौता गर्नुका साथै– एमसीसीबाट कम्प्याक्ट कार्यक्रम तयारीका लागि करिब १ अर्ब १३ करोड रुपैयाँ (१०.७५ मिलियन) डलर प्राप्त गर्ने निर्णय गरेको थियो । साथै, एमसीसीको सहयोगमा तयार हुने कम्प्याक्ट कार्यक्रम तयार गर्ने कार्यका लागि राष्ट्रिय संयोजकमा सूर्यप्रसाद आचार्यलाई नियुक्त गर्ने निर्णय उक्त मन्त्रिपरिषद्बाटै भएको थियो । 

केपी शर्मा ओलीकै दोस्रो मन्त्रिपरिषद्ले एमसीसी सम्झौता अघि बढाउन परियोजना कार्यान्वयन सम्झौता गर्नुका साथै एमसीसी सम्झौता (एमसीसी कम्प्याक्ट) संसद्मा दर्ता गराएको थियो । त्यसलाई निर्णय दिने समयमा मौनता साँधेर, कार्यव्यवस्था परामर्श समितिको बैठक बहिष्कार गरेर र संसद् अवरोध गरेर एमालेले गैरजिम्मेवार व्यवहार प्रदर्शन गरेको छ । 

यस सम्झौतालाई लिएर जनतामाझ छरिएका भ्रमपूर्ण सूचनाको जालो तोड्न र वास्तविकता बताउन सबै दलले साझा पहल गर्नुपर्छ । अन्यथा, मित्रराष्ट्रहरूसँगको द्विपक्षीय सहयोगलाई लिएर भइरहेका अतिरञ्जनालाई मलजल गर्न र जिम्मेवारीबाट पन्छिन खोजेको अर्थमा सम्बन्धित दलहरूको भूमिकालाई बुझ्नुपर्ने हुन्छ ।

गरिबी निवारण र आर्थिक विकासका अवरोध हटाउन भन्दै नेपालले आफैँले उच्च क्षमता (४०० केभीए) को ३१२ किमी प्रसारण लाइन र त्यसमा गोरखपुर–बुटवल अन्तरदेशीय विद्युत् व्यापार प्रसारणलाइन निर्माण गर्ने भयो । यस्तो अन्तरदेशीय विद्युत् व्यापार पूर्वाधार पूर्वमा ढल्केबर (जनकपुर) देखि भारतको मुजफ्फरपुरसम्म निर्माण भएको छ । यो विश्व बैंकको सहयोगमा निर्माण भएको हो । 

त्यस्तै मध्य क्षेत्रका विभिन्न नदीमा बनाइएका जलविद्युत् आयोजनाबाट उत्पादित विद्युत् राष्ट्रिय प्रसारणलाइनमा जोड्ने गरी उच्च क्षमताको प्रसारणलाइन बनाउन लागिएको हो । यो सरकारको प्राथमिकता अनुसार नै बन्न लागेको हो र यसको वित्तीय र प्राविधिक लगानी अमेरिकी सरकारको एमसीसी नामक एउटा सहायता निकायले दिन लागेको हो । यो ऋण नभएर अनुदान रकम हो ।
देशमा लगानी बढ्न, व्यवसाय गर्न पूर्वाधार चाहिन्छ । हिजो विद्युत् उत्पादन नहुँदा हामी लोडसेडिङको मार व्यहो¥यौं । अझ यसरी नै मनगढन्ते तर्क प्रस्तुत गर्दै २०५२ साउनमा एमालेको अल्पमतको सरकार हुँदा बन्ने सूरसारमा पुगेको अरुण–३ मृत्यु गराइयो । त्यो आयोजना आज कसको हातमा पुग्यो ? नेपाल यस्तो बिचित्रको मुलुक हो, जहाँ त्यस्ता पात्रहरुको कतै सोधीखोजी हुँदैन । अझै तिनीहरु आफूलाई राष्ट्रवादी भन्दैछन् । कतै तिनै पात्रहरु आज यसरी कसैका ‘गोटी’ बन्दैछन् कि त ?

विद्युत् उत्पादन मात्र गरेर भएन, त्यसलाई उत्पादित ठाउँबाट खपत हुने स्थानसम्म पु¥याउन प्रसारण–लाइन भएन भने उत्पादित विद्युत् खेर जान्छ । जसरी गाडी चलाउन सडक चाहिन्छ, त्यसमा व्यापारिक तथा औद्योगिक मालवस्तु ढुवानी गर्ने हो भने अझै मजबुत र फराकिलो सडक (हाइवे) चाहिन्छ । त्यसरी नै धेरै जलविद्युत् आयोजनाबाट उत्पादित विद्युत् विद्युत् गृह (पावर हाउस) बाट देशभर पु¥याउन उच्च क्षमताको प्रसारणलाइन (ट्रान्समिसन हाइवे) चाहिएको हो । यति सामान्य कुरामा माथापच्चीसी गर्ने द्वैध चरित्रधारीलाई जनताले जवाफदेही बनाउन जरुरी छ ।

पाँच वर्षका लागि निर्वाचित गरेर पठाइसकेपछि संसदमार्फत् दलहरूले समस्याको निकास खोज्नुपर्छ । गरिखाने जनतालाई दुःख दिने, नेपाल बन्द गर्ने, सडक प्रदर्शन गर्ने यो रमिता र तमासा बन्द गर्नुपर्छ । जनताले पनि भन्नुपर्छ– हामीले पाँच वर्षलाई म्यान्डेट दिएर पठाएका छौं, जे गर्ने हो संसदमा गर्नुहोस्, हामीले जे भन्नुपर्ने हो, आफ्ना प्रतिनिधिमार्फत भन्छौं । 

संसदलाई बन्धक बनाएर जनताको दुहाई दिनु भनेको जनमतको अपमान गर्नु हो । जनताको कर खाएपछि जनताको आवाज मुखरित गर्ने संस्था संसदलाई चाहिँ चल्न नदिने, छलफल गर्नै नदिनेहरु कसरी जनप्रतिनिधि हुन्छन् ? अनि जनता, जनता भनेर जनताको दुहाई दिँदै जनतालाई नै बेवकुफ लम्पट कर्मले मुलुक उभो लाग्छ र ? अनि विधिको शासनको कायम हुन्छ र ? 

जनतामा ‘उग्र कुरा’ र ‘रहस्यका कुरा’ बेचेर वास्तविकता जान्न पाउने जनताको अधिकारबाट वञ्चित गर्दै उनीहरूलै उल्टै गुमराहमा पारिएको छ । यसप्रति नागरिक सचेत बन्नुपर्छ । कुनै पनि वस्तुकाबारेमा राम्रो नजानी खाँदा त्यसले स्वास्थ्यमा प्रतिकूल असर पार्छ । त्यस्तै गलत सूचनामा आधारित भएर गरिने निर्णय पनि गलत नै हुन्छ । 

मुलुकको अविकास र पछौटेपनका लागि यिनै दलका नेताहरु जिम्मेवार छन् । बिडम्बना, संसदजस्तो मुलुकको स्थापित संस्थाको भूमिका खोसेर सडकमा तमासा गरेर गैर–जिम्मेवार दलहरूले नेपाललाई शक्ति राष्ट्रहरूको क्रीडास्थल बनाउनेतर्फ उद्यत् छन् । तिनका मतियारहरुसँग होसियारी नागरिक स्वयंले गर्नुपर्छ ।