कोभिड-१९ का कारण दिनहुँ नेपाली जनता मृत्युवरण गर्न बाध्य छन् । सरकारले मृतकका टाउको गन्‍ने र संक्रमित संख्या सार्वजनिक गर्नेबाहेक अरु गर्नैपर्ने काम नगरी बसेको छ । कोरोनाका कारण टाट पल्टेका नागरिकलाई ‘तिमी आफै उपचार गर’ भन्‍ने उर्दी न्यूनतम मानवीय मूल्य विपरीत छ । मुलुकमा सरकार छ कि छैन भन्‍नेमा नागरिकलाई विश्‍वास नै छैन । सरकार छ त केवल भ्रष्टाचार गर्न, कमिसन लुँड्याउन, आफ्‍ना कार्यकर्तालाई राजदूत नियुक्त गर्न, सार्वजनिक निकायमा भर्ती गर्न, बग्रेल्ती पार्टी कार्यकर्ता विज्ञ-सल्लाहकार नियुक्त गर्दै सरकारी ढुकुटी रित्याउन व्यस्त छ । सरकारी जमिन व्यापारीलाई दिलाउन मात्र सीमित छ ।

यो महामारीमा सरकारले गर्नुपर्थ्यो- भोकानांगा जनताको हेरचाह, उनीहरूको उपचार, कोरानाको व्यापक परीक्षण, थप संक्रमण हुन नदिन अपनाउनुपर्ने पध्दति र थितिको निर्माण, आर्थिक संकटले थला परेका उद्योग प्रतिष्ठान उठाउन आदि । नेपाली जनताले यतिका लागि आफ्‍ना अमूल्य मत दिएका थिएनन् कि गरिबी, राजनीतिक अस्थिरता अन्त्य गर्ने र ‘समृध्द नेपाल’ बनाउने दुई पूर्वपार्टी एमाले र माओवादी केन्द्रका आश्‍वासन र वचनलाई पत्याएर झन्डै दुई तिहाइको मत दिएर पठाएका थिए । आखिर नेताका नियतमा कुनै परिवर्तन नआउँदो रहेछ । जतिसुकै बलियो सरकार भए पनि नियत खराब भएपछि जनताको जीवनस्तर जहीँको त्यहीँ हुँदो रहेछ भन्‍ने छाप छाड्दै छ, यो सरकार ।

---

नेकपाले जनतासित वाचा गरेका थिए । प्रधानमन्त्री खड्गप्रसाद ओली एक्लैका लागि पनि उनीहरूले मत दिएका थिएनन् । उनीहरूले सिंगो पार्टी र उसको प्रतिबध्दतालाई मत दिएका थिए । आधाभन्दा बढी समय गुजारिसकेको सरकारले जनहितमा केही गर्न नसक्दा पार्टीका वरिष्ठ र त्यसमाथि प्रधानमन्त्री भइसकेका जिम्मेवार नेताहरूलाई छटपटी हुनु अस्वाभाविक होइन । सरकारको कार्यशैलीलाई भोलि जनताले मूल्यांकन गर्ने हुँदा प्रधानमन्त्री र उनको कोटरीले गरेका जनविरोधी निर्णय सच्याउनुपर्ने पार्टीका नेताहरूको माग जायज देखिन्छ । त्यही गलत कार्य, पध्दति र प्रवृत्तिलाई सच्याउन उनीहरूले प्रधानमन्त्रीलाई दबाब दिँदा अन्तरपार्टी संघर्ष चर्केको हो । पार्टी अध्यक्ष र प्रधानमन्त्री दुवै पदबाट राजीनामा दिनुपर्नेसम्मका माग उपल्लो तहमा उठ्न पुगेका हुन् ।

कोरोनाका कारण टाट पल्टेका नागरिकलाई ‘तिमी आफैँ उपचार गर’ भन्ने उर्दी न्यूनतम मानवीय मूल्य विपरीत छ । मुलुकमा सरकार छ कि छैन ?  

तर प्रधानमन्त्री ओलीले पार्टी स्थायी समितिले गरेका निर्णयहरूलाई बारम्बार बेवास्ता गर्ने, विवाद उत्कर्षमा पुग्‍न आँटेपछि गुटबन्दी गरेर आफ्नो पक्षमा पार्न खोज्‍नेजस्ता कृत्यले पार्टी र सरकार दुवैले गति लिन सकेनन् । पार्टी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाललाई एक्लो पार्न कहिले माधव नेपाललाई आगामी महाधिवेशनमा अध्यक्ष बनाइदिन्छु भनेर आश्‍वासन दिने, कहिले माधव नेपाल र झलनाथ खनालहरूलाई एक्ल्याउन दाहाललाई उपयोग गर्ने रणनीति ओलीले लिँदै आएका छन् ।

त्यसमाथि स्थायी समितिले गत भदौ २९ गते गरेको निर्णयविपरीत आफ्‍नै ढंगले मन्त्रिमण्डलमा आफू निकटका नेतालाई ल्याउने, कर्णाली प्रदेशमा मुख्य मन्त्रीविरुध्द अविश्‍वास प्रस्ताव ल्याउन लगाउने, विवाद मिलाउन काठमाडौं बोलाउने तर अर्का अध्यक्षसँग संवाद नै नगर्ने, भारतीय खुफिया एजेन्सी रअका प्रमुखलाई बालुवाटारमै गोप्य भेट गर्ने, छिमेकी देशहरूसितको सम्बन्ध सुधार गर्न ध्यान नदिने, पर्साका पूर्वमाओवादी निकट जिल्ला नेताको हत्या हुँदा जाहेरी लिन बन्देज लगाउने, कोभिड-१९ ले पिल्सिएका गरिब जनतालाई सशुल्क उपचार गराउने, उपचार गराउनुअघि धरौटी राख्नुपर्ने व्यवस्था गराउने लगायतका कृत्यले नेकपाभित्र मात्र होइन, आम जनता नै हैरान हुँदै आएका छन् ।
 
निश्‍चय पनि संसदीय व्यवस्थामा प्रधानमन्त्रीको सर्वोच्चता हुन्छ, निजलाई काम गर्न दिनुपर्छ । तर प्रधानमन्त्रीलाई असल र जनचाहनाअनुसारको काम गर्न कसले रोकेको छ र ? जनतासँग गरिएका वाचा पूरा गराउन पार्टीका अन्य नेताहरूले गरेको प्रयासलाई भारतसित मिलेर सरकार गिराउन लागिपरेकोसम्मका अभिव्यक्ति प्रधानमन्त्रीबाट आउनु दुःखद् हो । जनतालाई नेकपाभित्रको विवादसँग कुनै साइनो छैन । छ त केवल कोरोनाको महामारी, अभाव, गरिबी, सरकारी अकर्मण्यता र सेवा प्रवाहमा ढिलासुस्ती आदिसँग मात्र । तसर्थ प्रधानमन्त्रीले पार्टीको आन्तरिक संघर्ष सक्दो छिटो अन्त्य गरी जनतालाई सेवा प्रवाहमा ध्यान केन्द्रित गर्नु यतिखेरको परम आवश्यकता हो ।