नेपालको कम्युनिस्ट राजनीति र आन्दोलनमा टुट-फूट-गुट र अन्तसंघर्ष जस्ता शब्दावली कुनै नौलो विषय होइन । अनेकन् चिरा छुट्टिदै-जोडिँदै निर्मित पार्टी हो, नेकपा पनि । अझ ‘द्वन्द्व’ र ‘अन्तरसंघर्ष’ले मात्र पार्टी जीवन्त हुन्छ भन्ने विदेशी कम्युनिस्ट नेताहरुका सिद्धान्त घोकेकाहरु यस्ता क्रियाकलापबाट ‘राजनीतिक फाइदा’ हुने विश्वास राख्छन् । त्यहीकारण पार्टीको अन्तरकलहलाई सामान्य ठान्छन् । कतिपय बेला अन्तरसंघर्षले विभाजनसम्म पुर्‍याउँछ भने कतिपय सन्दर्भमा पार्टीलाई अझ बलियो पनि ।

सत्तामा नरहँदा उनीहरुको आन्तरिक कलहले मुलुक त्यति प्रभावित हुन्‍न, पार्टी प्रभावित भए पनि । तर सत्तारुढ दल भएपछि तिनको कचिङ्गलको परिबन्दमा सिंगो मुलुक पर्छ । अझ यतिखेर मुलुक कोरोना महामारीको बिगबिगीमा छ । आमनागरिक सन्त्रासमा छन् । तर सत्तारुढ दल चाहिँ आफ्‍नै कलहमा मग्न हुँदै गएको दृश्यले सिंगो मुलुकलाई अत्याएको छ । यतिखेर प्रधानमन्त्री-मन्त्रीहरु संकट मुक्तिका निम्ति सक्रिय हुनुपर्‍थ्यो । तर उनीहरुको सम्पूर्ण शक्ति पार्टीभित्र घाटा-नाफाको दाउपेचमा खर्चिएको स्थिति छ ।

---

सत्तारुढ दलमा नागरिकले खेप्नुपरेका दुःख र सास्तीप्रति कुनै चिन्ता भएको देखिँदैन । अर्थतन्त्र चौपट हुँदैछ । आर्थिक-सामाजिक रूपले जनजीवन ध्वस्त हुँदै जाँदा सत्ताको सम्पूर्ण ध्यान यतै केन्द्रित हुनुपर्‍थ्यो । महामारीका कारण मर्ने, बाँच्ने टुंगो नभएको यस्तो विषम परिस्थितिमा समेत सत्ता-स्वार्थको खेल मञ्चन भइरहँदा आमनागरिकमा चरम निराशा बढाएको छ ।

यतिखेर उत्पन्न कलह सैद्धान्तिक होइन, केवल भागबन्डा र एक समूहले अर्को समूहलाई सिध्याउने दाउपेच मात्र हो । एक त पूर्व एमाले र पूर्व माओवादीबीच भागबण्डा किचलो छँदै छ, अझ पूर्व एमालेको समूह-समूहबीचको रकमी खेलले अझ खराब स्थिति पैदा भएको हो । उनीहरुको संघर्ष नागरिक हितका निम्ति होइन, शासकीय भागबन्डा नमिल्दाको उपज हो ।

दुर्भाग्य चाहिं प्रधानमन्त्री ओलीको तुजुकको शिकार नेकपा मात्र भएको छैन, सिंगो मुलुक भएको छ । उनीहरुको ध्यान शक्ति एकीकृत गर्नुमा मात्रै केन्द्रित भएपछि महामारी सिर्जित संकट उनीहरुको दिमागबाट ‘आउट’ भएको छ ।

अझ पार्टी अध्यक्ष एवं प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नै सरकार र पार्टीमा संकट उत्पन्न गर्न उद्यत हुँदै आएका छन् । प्रधानमन्त्री ओली कहिले कसैको पार्टी विभाजन गर्न त कहिले आफ्‍नै पार्टीमा फरक मत राख्नेलाई धम्क्याउन अध्यादेश जारी गर्छन् । कहिले प्रदेशमा अविश्वास प्रस्तावको खेल प्रदर्शन गर्दै कलहको बीजारोपण गर्छन् । अरुलाई सिध्याउन षड्यन्त्रका तानाबाना बुन्छन्, अन्ततः त्यो चक्रव्यूहमा आफै पर्छन् । यसपालि कर्णाली प्रदेशका मुख्यमन्त्रीविरुद्धको अविश्वास प्रस्ताव पनि त्यही शृंखलाको एउटा कडी हो ।

मुलुक कोराना कहर र लकडाउनमै रहँदा ओलीले दुईवटा अनावश्यक अध्यादेश जारी गर्दै ‘बेमौसमी झैझमला’ आमन्त्रण गरेकै हुन् । त्यही अध्यादेशसँगै प्रधानमन्त्री ओलीले राजनीतिक संकट सिर्जना मात्र गरेनन् कि दुई तिहाइ नजिककै सरकारलाई अस्थिर बनाएको दृश्य पुरानो भएको छैन । यतिखेर पार्टीभित्र आफू बलियो भएको अंक गणितीय हिसाब पाएपछि ओली असन्तुष्ट समूहलाई धम्क्याउँदै छन्, ‘मिल्न नसक्ने भए विभाजनमा गए हुन्छ ।’ यसले एमाले र माओवादी एकता पनि सत्तामा पुग्ने अंक गणितीय खेलकै निम्ति मात्रै थियो कि भन्ने शंका बढाएको छ ।

सत्तारुढ दलभित्र विवादको मूल कारण चाहिँ प्रधानमन्त्री ओली सीमित नेता-कार्यकर्ताको घेराभित्र रम्नु हो । तिनकै हित खातिर सत्ता-शक्ति प्रयोग गर्न कुनै कसर बाँकी नराखेको सन्देश प्रवाहित भइरहेको छ । उनले आफ्‍नो सीमित घेराभन्दा बाहिरका नेता-कार्यकर्तालाई निषेधको रवैया अपनाएपछि पार्टीभित्रै असन्तुष्टिको मात्रा बढाएको हो । सत्ताकै हिस्सेदारी खोजिरहेको पार्टीभित्रकै अर्को समूहलाई प्रधानमन्त्रीको ‘एकलौटीपन’ जँचेको या पचेको देखिँदैन । पार्टीभित्र असन्तुष्ट समूह अलि सक्रिय हुनासाथ प्रधानमन्त्री ओली आक्रामक अस्त्र प्रयोग गर्न उद्यत हुन्छन्- अध्यादेश प्रकरण, मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठनदेखि पार्टी विभाजन गरे हुन्छ भन्नेसम्मको चेतावनी त्यसैको शृंखला हो ।

दुर्भाग्य चाहिं प्रधानमन्त्री ओलीको त्यस किसिमको तुजुकको शिकार नेकपा मात्र भएको छैन कि सिंगो मुलुक भएको छ । उनीहरुको ध्यान शक्ति एकीकृत गर्नुमा मात्रै केन्द्रित भएपछि महामारी सिर्जित संकट उनीहरुको दिमागबाट ‘आउट’ भएको छ । त्यसकारण तुजुक साँध्‍नकै खातिर पटक-पटक अस्थीरता सिर्जना हुनु र त्यसैमा लामो समय फँस्‍ने शृंखलाको अन्त्य प्रधानमन्त्री ओलीबाटै हुनुपर्छ ।