सधैँभरि एउटा विषय विवादित र प्रश्नयोग्य बनिरह्यो, ‘दोहोरो सुविधा ।’ अवकाशप्राप्त उच्च पदस्थ पात्रहरूले संवैधानिक अंगमा पदाधिकारी, राजदूत, विज्ञ-सल्लाहकारको नियुक्ति पाउँछन् । त्यसअतिरिक्त सरकारी स्वामित्वका संस्थाहरूमा कार्यकारी पदमा नियुक्त भएकै हुन्छन् । अनि आवधिक प्रकृतिका आयोगमा पनि तिनै पूर्व उपल्ला अधिकारीहरूकै हालीमुहाली हुन्छ । जसले राज्यसत्ताको चरम भोग गरेका हुन्छन् नै । 

तर खासमा त्यस्ता पदमा सत्तासँग कसिलो नाता जोडिएका पात्र पुग्छन्, योग्य-क्षमतावान् त विरलै मात्र । अत्यधिक चाहिँ सत्ता-शक्तिकै इच्छामा भर्ती हुन्छन् । त्यसरी नियुक्त पात्रहरूको काम तिनै नियुक्तिकर्ता शासकको अस्त्र बन्‍नुमा सीमित हुन्छ । सरकारी सेवामा रहँदा अयोग्य भनिएका बहुमत अनुहार नै संवैधानिक अंगमा भेटिनुको मूलभूत कारण पनि त्यही हो । अनि सरकारी पदबाट अवकाशमा गएका ती पात्रहरूले पेन्सन सुविधा भोग गर्छन्, स्वाभाविक रूपमा नै । तिनीहरू मध्येबाटै फेरि सरकारी सुविधा भोग गर्न फर्कन्छन्, अनेक पदमा । 

---

उच्च तहबाट अवकाश लिएपछि तिनको पेन्सन आकर्षक हुने नै भयो, धेरैजसो त राज्यमन्त्री-सहायक मन्त्रीसरहको आकर्षक सुविधा भोग गर्छन् नै । जे-जसरी पदीय नियुक्ति पाए पनि सुविधा भोग गर्नुलाई अनुचित ठान्‍नु भएन । तर त्यही बीचमा पनि तिनीहरू सरकारी ढुकुटीबाटै ‘पेन्सन’ पनि भोग गर्छन् । तर त्यो कति नैतिक ? कति अनैतिक ? सधैँभरिको प्रश्न र विवादको विषय बनिरह्यो । वैधानिक रूपमा त्यो विवाद साम्य पार्ने गरी कानुन चाहिँ कहिल्यै निर्माण भएन, कानुन बनाउने उत्साह पनि देखिएन ।

संवैधानिक र सरकारी संस्थामा मात्र होइन, सरकारी सेवाबाट अवकाश प्राप्त थुप्रै व्यक्तिहरू संघदेखि स्थानीय तहसम्म अथाह संख्यामा जनप्रतिनिधि बनेका छन् । उनीहरू पनि दोहोरो सुविधा भोग गर्छन् ।

यतिखेर अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको प्रमुखमा नियुक्ति पाएका प्रेमकुमार राईले त्यसरी ‘दोहोरो सुविधा’ नलिने निर्णय लिएका छन् । यो उनको ‘स्वघोषणा’ हो । उनकै घोषणाअनुरूप ‘पेन्सन रकम नलिने र प्रमुख आयुक्तको हैसियतमा प्राप्त हुने सेवा सुविधा मात्र’ लिनेछन् । उनले औपचारिक रूपमै पेन्सन रोक्न पत्राचार गरेका मात्र छैनन् कि रोक्काकै पत्र लिइसकेका छन् । उनको यो निर्णय स्वागतयोग्य हो । भ्रष्टाचार र आर्थिक अनियमियता नियन्त्रण गर्ने निकायका पदाधिकारीहरूले सर्वथा दोहोरो सुविधा लिनु उचित होइन । त्यस्ता निकायका पदाधिकारीहरूले धेरैलाई ‘नैतिकता’को पाठ सिकाउनुपर्छ । आफैँ दोहोरो सुविधा लिएपछि अरुलाई प्रश्न उठाउने ठाउँ हुने थिएन । तर विगतमा अख्तियारमा गएका सीमित पदाधिकारीहरूले सुविधा नलिएको उदाहरण छ ।

‘पेन्सन र तलब’ दुवै नबुझ्‍ने थोरै मात्र त्यस्ता पात्र देखिएका छन् । संवैधानिक दायित्व वा अन्य सरकारी सुविधाका पदमा नियुक्ति पाएसँगै ‘यो पदमा रहँदासम्म पेन्सन रोक्का गरिदिनू’ भन्‍ने पत्र नबुझाएसम्म त्यो रोकिँदैन । त्यसरी पत्राचार गर्ने पात्रहरूको संख्या चाहिँ सीमित रह्यो । यतिखेर संवैधानिक र सरकारी संस्थामा मात्र होइन, सरकारी सेवाबाट अवकाश प्राप्त थुप्रै व्यक्तिहरू संघदेखि स्थानीय तहसम्म अथाह संख्यामा जनप्रतिनिधि बनेका छन् । उनीहरू पनि दोहोरो सुविधा भोग गर्छन् । 

एकातिर संविधानले शासकीय र संवैधानिक पदमा ‘उच्च नैतिक चरित्र’ भएका पात्र हुनुपर्छ भनी किटानी व्यवस्था गरेको छ । अर्कातिर तिनै पात्रहरू दोहोरो सुविधा भोग गर्छन् भने नैतिकता मापन कडी केलाई मान्‍ने ? संवैधानिक नियुक्ति पाएका पात्रहरूलाई दोहोरो सुविधा भोग गर्न कुनै लाज छैन । कुनै बेला त दोहोरो सुविधा कटौती हुँदा उल्टो तिनै मुद्दा-मामिलामा पनि गएकै हुन् । राज्यकोषबाट दोहोरो सुविधा लिनुलाई नैतिकताकै कसीमा राख्नुपर्छ । सरकारी ढुकुटी केलाउने, दोहोरो सुविधालाई ‘बेरुजु अंक’भित्र पार्ने महालेखा परीक्षक र अख्तियारकै पदाधिकारीहरूले पनि दोहोरो सुविधा लिनुलाई जायज ठान्‍न सकिन्‍न । 

त्यसमा सर्वोच्च अदालतले कानुन निर्माण गरी दोहोरो सुविधा मापदण्ड निर्धारण गर्नु भनेकै छ । तर, कानुन नबनेपछि तिनलाई आफूखुसी सुविधा लिन सजिलो बनेकै हो । यद्यपि मन्त्रिपरिषद् बेलाबखत दोहोरो सुविधा नलिन परिपत्र जारी गर्छ । तर, परिपत्रलाई कसले टेर्ने ? दुःखद पक्ष चाहिँ सरकार यस्तो  बाटोमा नलाग्नु समस्या हो । दोहोरो सुविधाका सवालमा राज्यले कानुन निर्माण गरी अवकाश प्राप्तपछि नियुक्ति प्राप्तकर्ताहरूको हकमा एकै मापदण्ड बनाउनुपर्छ ।