पुनःस्थापित संसद् अधिवेशनमा जुन तरिकाको उत्साह-रौनक देखिनुपर्थ्यो, अनि प्रतिनिधि सभाविहीन अवस्थामा राज्यसंयन्त्र गैरकानुनी काम-कारबाहीको जसरी सघन केरकार हुनुपर्थ्यो, त्यस्तो दृश्य मञ्चन नहुनु दुर्भाग्य हो । एक साताका बीचमा एक बैठक गरी संसद् अधिवेशनकै दोहोलो काढिँदै छ । सँगै संसदीय शक्तिकै हुर्मत लिइँदै छ ।

प्रतिनिधि सभा विघटनको दुस्साहसी क्रियाकलापलाई सर्वोच्च अदाललते ‘असंवैधानिक’ ठहर्‍याएको धेरै दिन भइसक्यो । न्यूनतम शासकीय र राजनीतिक नैतिकता भएको भए ओलीले अदालती फैसलासँगै राजीनामा दिन्थे । उनले अनैतिक चरित्र प्रदर्शन गरेपछि उनको राजीनामा दिलाउन प्रतिपक्षी दलहरूले जुन भूमिका प्रदर्शन गर्नुपर्थ्यो, त्यसमा प्रतिपक्षी दलहरू चुकेका छन् । हामीसँग २०५७ ताका लेखा समितिको एउटा निर्णय टेक्दै एमालेले ५७ दिन अधिवेशन चल्न नदिएको उदाहरण छ । किन संसद्मा राजीनामा मागिँदैन ? आमनागरिक प्रतिपक्षी दलसँग पनि प्रश्न गर्दैछन् ।

---

संविधान उल्लंघनकर्ता ठहरपछि प्रधानमन्त्री जवाफदेही हुनु पर्दैन ? दुनियाँमा यस्तो मुलुक हुँदैन कि संविधान-कानुन उल्लंघन गर्ने व्यक्तिहरूले सजाय नपाएका हुन् । जब लोकतन्त्रमा जवाफदेहीपन सकिन्छ, तब त्यहाँ लोकतन्त्र चल्न कठिन हुन्छ । विडम्बना, उल्टो संविधान उल्लंघनकर्ता ओलीको दाउपेज, छल, कपट निरन्तर भएको तमासा हेरिरहनु पर्छ । 

त्यतिमात्र होइन, ओली समूहको दाउ जसरी भए पनि यो प्रतिनिधि सभा सरकार जन्माउन ‘असफल’ भएको देखाउनेतिर केन्द्रित छ । उनीहरूको चालबाजी संसद्लाई निकम्मा मात्र होइन कि ‘बेथिति-विकृति’भित्र प्रवेश गराउन खोज्दैछन्, प्रतिनिधि सभा पुनःस्थापनालाई निरर्थक देखाउन । तिनले सकेसम्म नयाँ सरकार बन्‍न नदिने प्रपञ्च रच्‍नेछन् । अनि संसद्लाई कामविहीन तुल्याउनेछन् । यो प्रतिनिधि सभालाई अनुपयुक्त, असान्दर्भिक प्रमाणित गर्ने उनीहरूको एक मात्र ध्याउन्‍न हो, यसमा कोही द्विविधामा नपरे हुन्छ । कुनै पनि तरिकाले मध्यावधि वा छिट्टै चुनावमा लग्ने योजनाअनुरूप गोटी चालिँदै छ ।

न्यूनतम शासकीय र राजनीतिक नैतिकता भएको भए ओलीले अदालती फैसलासँगै राजीनामा दिन्थे । उनले अनैतिक चरित्र प्रदर्शन गरेपछि राजीनामा दिलाउन प्रतिपक्षी दलहरूले जुन भूमिका प्रदर्शन गर्नुपर्थ्यो, त्यसमा प्रतिपक्षी दल चुकेका छन् ।

दुई तिहाइ सांसद मत हुँदा त ओलीसँग संसद् सामना गर्ने आँट, साहस, क्षमता र धैर्य थिएन । फेरि पनि यो संसद् अधिवेशन हठात बन्द गर्न सक्छन्, किनभने मुलुक राष्ट्रपति-प्रधानमन्त्रीको दाउपेचको सिकार बन्‍ने निरन्तर छ । संसदीय समितिहरू सक्रिय रहे भने ओली सरकारका पालामा अनुचित क्रियाकलाप खोतलिनेछ । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगबाट ओली सरकारविरुद्ध सामान्य प्रश्न पनि उब्जिनेछैन । किनभने नियुक्ति त्यसरी नै गरिएपछि छ वर्षसम्म ओली क्रियाकलाप अख्तियारबाट खोतलिनेछैन । उनका क्रियाकलाप खोजबिन गर्ने संसदीय समितिबाटै हो ।

ओली प्रधानमन्त्री भएयता जसरी पनि संसद्-संसदीय समिति निष्क्रिय र निरीह तुल्याउने छली खेलको शृंखला नियमित रह्यो । राज्यसंयन्त्र एकलौटी ढंगले स्वेच्छाचारी शैलीमा योजनाअनुरूप ‘संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी अध्यादेश’ जारी गराए, त्यो संविधानको भावनाको पूर्ण बर्खिलापमा रहेर । उनले त्यो अध्यादेश २०७७ वैशाख ८ मै जारी गराएका थिए । जसको चर्को आलोचना भएपछि फिर्ता भएको थियो ।

प्रधानमन्त्री ओलीमा असल शासकीय नियत हुँदो त संविधान, संसदीय पद्धति-विधिअनुरूप चल्ने थिए । अध्यादेश राज चलाउनुको बदला संसदीय पद्धतिबाटै कानुन निर्माण गरी अघि बढ्ने थिए । संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी कानुन अति आवश्यक भएको भए वर्षे अधिवेशनमै प्रस्तुत गर्ने थिए । त्यो अधिवेशनभर मौन रहे । संसद्‌बाटै उनले चाहेअनुरूपको कानुन बन्‍ने थिएन । त्यसकारण प्रतिनिधि सभा विघटन गर्ने र अध्यादेश जारी गर्ने षड्यन्त्रमूलक काम भयो । 

अर्कातिर ओली मन्त्रिपरिषद् निर्माणसँगै राष्ट्रपतिको भूमिका प्रधानमन्त्री कार्यालयको शाखा अधिकृतमा रूपान्तरित हुन पुग्यो । जसको काम मन्त्रिपरिषद्को निर्णय बालुवाटारबाट शीतलनिवास नपुग्दै लाहाछाप लगाइन् । उनलाई संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी अध्यादेश गैरसंवैधानिक र बहुविवादित भन्‍ने थाहा नभएको होइन । राष्ट्रपति राष्ट्रको नभएर केवल प्रधानमन्त्री ओली गुटको मात्र सीमित रहिन्, यो दुनियाँले देखेको र भोगेको तथ्य हो ।

अझ केपी शर्मा ओली संवैधानिक परिषद् अध्यादेशलाई झुक्याएर अनुमोदन गर्न खोज्दैछन् । खासमा प्रतिपक्षी दलले रोक्न खोजेको संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी अध्यादेश हो, तर ओली ‘एसिड आक्रमणविरुद्ध अध्यादेश’ फेल गर्न खोजेको अभियोग संसद्माथि लगाउँदैछन्, दिउँसै रात पार्ने शैलीमा । यसरी ओली सिंगो संसद् र मुलुकलाई सहजै ढाँट्न सक्छन् भने तिनले शासन सञ्चालनमा कस्तो रवैया अपनाए होलान् ? 

दुई तिहाइ सरकारमा हुँदा ओली संसदीय समितिले उपस्थित हुन आग्रह गर्दा पनि उपस्थित भएनन् । उनी मात्र होइन, उनका मन्त्रीहरूले संसदीय समितिको हुर्मत काढ्ने, निर्णय फेरबदल गर्न लगाएको दृश्य पनि छताछुल्ल भयो । अझ सरकारका काम-कारबाहीमा प्रश्न उठ्न सक्ने देखेमा आफ्‍ना सांसदहरूलाई अनुपस्थित गराई कोरमसमेत पुग्‍न नदिने दृष्टान्त प्रदर्शन भए । त्यसकारण ओली संसद् र संसदीय पद्धति कुनै पनि हालतमा चाहँदैनन् । अब प्रतिनिधि सभा पुनःस्थापनाका पक्षधरहरूले संसद्लाई कामयावी तुल्याउने संकल्प प्रस्तुत गर्नुपर्ने देखिन्छ । नत्र, फेरि संसद्को हुर्मत काढिनेछ ।