नेपाल संस्कृत विश्वविद्यालयको मूलगेटको ताला खुल्यो, प्रशासनको कक्षमा दुई महिनादेखि तालाबन्दी

दाङ - दाङमा केन्द्रीय कार्यालय रहेको नेपाल संस्कृत विश्वविद्यालयमा निरन्तर तालाबन्दी भइरहेको छ । विश्व विद्यालयमा विद्यार्थीले लगाएका चार वटा तालामा दुई ताला सोमबार खोलिएको छ । 

प्रशासनिक कक्षमा लगाइएका दुई ताला भने खोलिएको छैन । विभिन्न शैक्षिक सुधारको माग राखेर नेपाल विद्यार्थी संघले दुई महिनाअघि तालाबन्दी गरेको थियो । 

---

नेसिवसंघले मागसहित कार्यालयको मूलगेट, प्रशासन शाखा, उपकुलपति र रजिस्ट्रारको कार्यकक्षमा ताला बन्द गरेकोमा सोमवार मूलगेट र प्रशासन शाखामा लगाइएको ताला खोलिएको छ । विद्यार्थी संघको माग सम्बोधन गर्ने प्रतिबद्धता पछि मूलगेट र प्रशासन शाखामा लगाइएको ताला विद्यार्थीहरूले खोलको बताएका छन् । तर, उपकुलपति र रजिस्ट्रारको कार्यकक्षमा लगाइएको ताला भने खोलिएको छैन ।

नेपाल विद्यार्थी संघले उठाएका १४ बुँदे मागमध्ये आधा बढी माग सम्बोधन भएपछि केन्द्रीय कार्यालयको मूल गेट र प्रशासनको ताला दुई महिनापछि खुलेको हो ।

विद्यार्थीको परीक्षा र कार्यालयको दैनिक प्रशासनिक कामलाई अवरोध नगर्ने उद्देश्यले मूल गेट र प्रशासनमा लगाएको ताला दुई महिनापछि खोलिएको नेपाल विद्यार्थी संघ नेपाल संस्कृत विश्वविद्यालय संघर्ष समितिका संयोजक चोलेन्द्र रिजालले जानकारी दिए ।

विश्वविद्यालयले तीन महिनाभित्र दीक्षान्त समारोह कार्यक्रमको आयोजना गर्नुपर्ने, विद्यापीठमा प्रात एवं सामकालीन कक्षाको व्यवस्था गर्नुपर्ने, छात्रावाससँगै पुस्तकालयलाई व्यवस्थित गर्दै ई–लाइब्रेरीका रूपमा व्यवस्थित गर्नुपर्ने, विश्वविद्यालयमा कार्यरत आंशिक प्राध्यापकहरूको व्यवस्थापन गर्नुपर्ने, विद्यार्थी मैत्री पाठ्यक्रमको व्यवस्था गर्नुपर्ने, स्वतन्त्र विद्यार्थी युनियनको निर्वाचनको मिति तोक्नुपर्ने लगायतका मागहरू सम्बोधन भएपछि कार्यालयको मूल गेटमा लगाएको ताला खोलिएको उनले बताए ।

विश्वविद्यालय र विद्यार्थी संघबीच भएको सहमति अनुसार सोमबार कार्यालयको मूलगेट र प्रशासन शाखाको ताला खोलिएको हो । संघका अन्य मागहरुमा भने विश्वविद्यालय सहमति हुन नसक्दा उपकुलपति र रजिस्ट्रारको कार्यालयमा लगाएको ताला अझै नखोलिएको उनले जानकारी दिए । संघका सबै मागहरू पुरा नहुँदासम्म उक्त तालाहरू बन्द यथावत् रहिरहने उनको भनाइ छ ।

उनका अनुसार विद्यार्थीहरूको छात्रवृत्ति दुई सय प्रतिशतले वृद्धि गर्नुपर्ने, सेवा आयोगको पुनर्गठनसहित विश्वविद्यालयमा हुने आर्थिक अनियमितता छानबिनका लागि समिति गठन गर्नुपर्ने, अवैज्ञानिक तवरले गरिएको उपप्राध्यापकको विज्ञापन खारेज गरी वैज्ञानिक अध्ययन गरी सर्वपक्षीय माग सम्बोधन गरी पुनः विज्ञापन हुनुपर्ने र नेविसंघको नर्सरीका रूपमा गुरुकुलहरूमा प्रक्रियाबद्ध ढंगबाट स्थायी प्राध्यापकको तत्काल व्यवस्था गर्नुपर्ने मागमा भने पुरा हुन सकेको छैन । मागहरुमा सहमति हुन नसक्दा संघर्ष समितिले पदाधिकारीहरूको कार्यकक्षमा भने तालाबन्दीलाई गरिएको उनले बताए ।