सूचना लुकाउने परीक्षा नियन्त्रकलाई जरिवाना

काठमाडौँ- परीक्षा नियन्त्रण कार्यालय बल्खुका परीक्षा नियन्त्रक पुष्पराज जोशीलाई राष्ट्रिय सूचना आयोगले रु बीस हजार जरिवाना गर्ने निर्णय गरेको छ ।

    आज प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्दै प्रमुख सूचना आयुक्त महेन्द्रमान गुरुङ, आयुक्तद्वय कमला ओली थापा र रत्नप्रसाद मैनालीसहित बसेको आयोगको इजलासले सूचना नदिएको भन्दै सूचनाको हकसम्बन्धी ऐन, २०६४ को दफा ३२ को उपदफा १ बमोजिम जरिवाना हुने निर्णय गरेको हो । 

---

    रौतहट मलोहिया-५ का राजीव दासले गरेको पुनरावेदनमा सूचना आयोगले उक्त फैसला गरेको हो । दासले परीक्षा नियन्त्रण कार्यालय बल्खुसँग चिकित्सक शास्त्रको अध्ययन कति वर्षसम्म पूरा गर्नुपर्ने हो ? यससम्बन्धी व्यवस्था कस्तो छ ? लगायतको सूचनाको प्रमाणित प्रतिलिपि माग गरेका थिए ।

    सूचनाको हकसम्बन्धी ऐन २०६४, अनुसार उक्त कार्यालयसँग माग गरेको सूचना नपाएपछि सूचना मागकर्ता दासले कानुनअनुसार राष्ट्रिय सूचना आयोगमा सूचना नदिने प्रमुख र सूचना अधिकारीलाई विपक्षी बनाई पुनरावेदन दर्ता गरेका थिए ।

    पुनरावेदन दर्तापछि कार्यालय प्रमुख जोशीलाई सूचना उपलब्ध गराउनु भन्दै आयोगबाट पटक-पटक आदेश भएको, कारबाहीका बारेमा सजग गराइएको साथै चेतावनी दिँदा समेत प्रमुखले सूचना नदिएको आयोगद्वारा जारी विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।

    निज कार्यालय प्रमुखले सूचना उपलब्ध नगराइ संविधान प्रदत्त नागरिक अधिकार र कानुनले व्यवस्था गरेको सूचनाको हकको ठाडो उल्लङ्घन गरेको भन्दै आयोगले जरिवानाको निर्णय गरेको हो ।

    सूचना आयोगले कार्यालय प्रमुखलाई सूचनाको हकसम्बन्धी ऐन, २०६४ को दफा ३२ को उपदफा (१) बमोजिम रु २० हजार जरिवाना हुने र सूचना उपलब्ध गराउनुपर्ने फैसला गरेको राष्ट्रिय सूचना आयोगका प्रमुख सूचना आयुक्त गुरुङले जानकारी दिए ।

    आयोगले गरेको जरिवाना फैसला कार्यान्वयनका लागि सूचनाको हकसम्बन्धी नियमावली, २०६५ को नियम ६ (७) बमोजिम जरिवाना असुलउपर गरी आयोगलाई जानकारी दिनु भन्दै जिल्ला प्रशासन कार्यालयलाई पठाउने आदेश दिएको छ । 

    साथै पुनरावेदकले मागेको सूचना उपलब्ध गराउनु, परीक्षा नियन्त्रक जोशीलाई विभागीय कारबाही गरी आयोगलाई जानकारी दिनु भन्दै त्रिभुवन विश्वविद्यालयका उपकुलपतिलाई लेखी पठाउने आदेश पनि आयोगले दिएको छ । 

    आयोगको निर्णयउपर चित्त नबुझेमा सूचनाको हकसम्बन्धी ऐन, २०६४ को दफा ३४ बमोजिम जानकारी पाएको मितिले ३५ दिनभित्र उच्च अदालतमा पुनरावेदन गर्न जानु भन्दै आदेश जारी गरिएको गुरुङले बताए ।