बाह्र वर्षसम्म जग्गा पाउन नसकेको विश्वविद्यालय

काठमाडौँ- चितवनको कृषि तथा पशु विज्ञान विश्वविद्यालय स्थापना ऐन भएको १२ वर्ष भइसक्दा पनि उसले आफ्नो स्वामित्वमा जमिन पाउन सकेको छैन। २०६७ साल असार ३ गते कृषि तथा वन विज्ञान विश्वविद्यालय ऐन प्रमाणीकरणपछि कृषि तथा वन विज्ञान विश्वविद्यालय औपचारिक सञ्चालनमा आएको थियो। ऐन अनुसार तत्कालीन कृषि तथा पशु विज्ञान अध्ययन संस्थान र मकवानपुरको हेटौँडामा रहेको वन विज्ञान अध्ययन संस्थानको सम्पूर्ण जमिन विश्वविद्यालय मातहत आउनुपर्ने थियो।

तर, त्रिभुवन विश्वविद्यालयले स्वामित्व हस्तान्तरण नगरिदिँदा स्थापनाको १२ वर्षसम्म पनि कृषि तथा पशु विज्ञान विश्वविद्यालय सम्पत्तिविहीन भएको हो। ऐन अनुसार चितवनको भरतपुर महानगरपालिका वडा नम्बर १५ मा रहेको तीन सय २२ बिगाहा बढी जमिन विश्वविद्यालय मातहत आउनुपर्ने छ।

कृषि तथा पशु विज्ञान विश्वविद्यालय स्थापना ऐन २०६७ को दफा ४ को उपदफा ३ ले विश्वविद्यालयलाई व्यक्ति सरह चल, अचल सम्पत्ति प्राप्त गर्ने, उपभोग गर्न र बेचविखन वा अन्य किसिमको व्यवस्था गर्ने अधिकार दिएको छ।

विश्वविद्यालयका रजिष्ट्रार प्राध्यापक डा. शारदा थपलिया भन्छन्, ‘स्थापनाको १२ वर्ष भइसक्दा पनि हामीले त्रिभुवन विश्वविद्यालयसँग द्वन्द्व बेहोरिरहनु परेको छ।’ उनले त्रिभुवन विश्वविद्यालयले कृषि तथा वन विज्ञान विश्वविद्यालयलाई अझै पनि आंगिक क्याम्पस झैँ व्यवहार गर्दा कतिपय व्यवहारिक काममा समेत कठिनाइ भएको बताए।

पटक पटकको प्रयासमा पनि त्रिभुवन विश्वविद्यालयबाट जमिनको स्वामित्व हस्तान्तरण नभएपछि ऐनले नै दिएको अधिकार प्रयोग गरि आठ वर्षअघि कृषि तथा वन विज्ञान विश्वविद्यालयले सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा समेत दायर गरेको छ। उसले ऐनले नै सम्पत्ति उपभोग अधिकार दिएर विश्वविद्यालय सञ्चालन भएकोले आफू मातहतको जमिन हस्तान्तरण गर्न आदेशको माग गर्दै दायर गरेको मुद्दा अझै फैसला भएको छैन।

सर्वोच्चको फैसला पनि नआएको र विश्वविद्यालयको नाममा हस्तान्तरण नै नभएको जमिनमा  धुर्मुस सुन्तली फाउण्डेसनलाई क्रिकेट रङ्गशाला बनाउने अनुमति दिँदा विश्वविद्यालयका पदाधिकारी रुष्ट समेत भएका थिए। यद्यपि अहिले रङ्गशाला निर्माण रोकिएको छ।

नेपालमा कृषि क्षेत्रको विकास, आधुनिकीकरण गर्दै कृषिमा आधारित ग्रामीण जनसमुदायको आर्थिक स्तर माथि उकास्ने लगायतका उद्देश्यले कृषि तथा वन विज्ञान विश्वविद्यालयको स्थापना गरिएको ऐनमा उल्लेख छ। तर,  विश्वविद्यालयको संस्थागत विकासमा सरकारले दिनुपर्ने जति चासो नदिएको उपकुलपति पुण्यप्रसाद रेग्मीले बताए।

दरबन्दी र भौतिक संरचना अपुग

विश्वविद्यालय अनुदान आयोगले तयार गरेको मापदण्ड अनुसार विश्वविद्यालय हुनको लागि उसको मातहतको हरेक आंगिक क्याम्पसमा कम्तिमा ३० जना शिक्षक प्राध्यापक र ६५ जना प्रशासनिक कर्मचारी हुनुपर्छ।

कृषि तथा वन विज्ञान विश्वविद्यालयको अहिलेसम्म तीन वटा केन्द्रीय सङ्कायसहित ९ वटा आंगिक क्याम्पस छन्। विश्वविद्यालय अनुदान आयोगको मापदण्ड हेर्ने हो भने ति क्याम्पसमा पढाउने प्राध्यापक, शिक्षक र कर्मचारी गरि अहिले कम्तिमा ८ सय ५५ जना कर्मचारीको दरबन्दी विश्वविद्यालयमा हुनुपर्ने हो।

तर, अहिलेसम्म ६३६ जनामात्रै शिक्षक कर्मचारी कार्यरत छन्। उपकुलपति रेग्मी भन्नुहुन्छ, ‘हामी पूर्ण सरकारी स्वामित्वमा सञ्चालित विश्वविद्यालय हो। हामीले पटक पटक माग गरिरहेका छौँ। तर, अझसम्म पनि सरकारले हामीलाई जनशक्ति र भौतिक संरचना निर्माण गर्न पर्याप्त स्रोत उपलब्ध गराउन सकेको छैन।’

उनले विश्वविद्यालय मातहतका चार हजार ७ सय विद्यार्थीमध्ये रामपुरमा मात्रै तीन हजार हाराहारीमा विद्यार्थी भएपनि उनीहरूलाई पढाउने पर्याप्त कक्षाकोठा समेत नभएको गुनासो गरे।

विश्वविद्यालयको केन्द्रीय कार्यालय कृषि विज्ञान, पशु विज्ञान र वन विज्ञमा गरि तीन वटा सङ्कायमा पढाइ हुन्छ। हरेक सङ्कायमा विद्यार्थीहरू एउटा कक्षाकोठामा ५० जनामात्रै राखेर पढाउन मिल्छ। ‘पुराना र भूकम्पले जीर्ण भनेको कक्षाकोठामा राखेर पढाउनुपर्ने बाध्यतामा छौँ, उपकुलपति रेग्मीले भने।

विश्वविद्यालय स्थापना भएपछि उपकुलपति सहित पदाधिकारी, सेवा आयोग र परीक्षा महाशाखाको लागि नयाँ भवन बनाएपनि पठनपाठनको लागि चाहिने भौतिक पूर्वाधार भने बजेट अभावमा बनाउन नसकिएको उनको भनाइ छ। -आइएनएस-स्वतन्त्र समाचार