स्थानीय तहको गुनासो : संघीय सरकारले शिक्षाका लागि आवश्यक बजेटको व्यवस्था गर्न सकेन

काठमाडौँ- संघीय सरकारले आवश्यक बजेटको व्यवस्था नगरेकाले शिक्षामा दिगो विकास लक्ष्य हासिल हुनेगरी काम गर्न कठिनाइ भइरहेको स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिहरूले गुनासाे गरेका छन् ।

गाउँपालिका राष्ट्रिय महासंघ, नेपालका कोषाध्यक्ष उमेश भट्ट र पञ्चदेवल विनायक नगरपालिकाकी मेयर अम्बिका चलाउनेलगायतले राज्यले आवश्यक बजेटको व्यवस्था गर्न नसक्दा दिगो विकास लक्ष्य हासिल हुनेगरी शिक्षा क्षेत्रको विकासमा काम गर्न कठिनाइ भइरहेको गुनासाे गरे ।

---

शिक्षा पत्रकार समूहले शुक्रबार काठमाडौंमा आयोजना गरेको दीगो विकास लक्ष्यः कार्यान्वयनको स्थिति, चुनौती र अवसर विषयक कार्यशाला गोष्ठीमा बोल्दै पञ्चदेवल विनायक नगरपालिकाकी मेयर चलाउनेले बजेटको अभावमा स्थानीय तहले शिक्षालाई गुणस्तरीय बनाउने गरी त्यसको पूर्वाधार विकासमा समेत काम गर्न सक्ने अवस्था नरहेको बताइन् ।

मेयर चलाउनेले संघीय सरकारले शिक्षा क्षेत्रमा बजेट नै कम हस्तान्तरण गरेकाले स्थानीय तहले त्यस क्षेत्रमा लगानी बढाउन सक्ने अवस्था नरहेको पनि स्पष्ट पारिन् । उनले थोरै र सीमित स्रोत र साधनका कारण शिक्षामा दिगो विकास लक्ष्य कार्यान्वयन गर्न समस्या भइरहेको उल्लेख गरिन् ।

गाउँपालिका राष्ट्रिय महासंघ, नेपालका कोषाध्यक्ष उमेश भट्टले दिगो विकास लक्ष्य हासिल हुने गरी शिक्षा क्षेत्रमा काम गर्न तीन वटै तहको सरकारले मिलेर काम गर्नुपर्ने अवस्था रहेको स्मरण गराए । उन स्थानीय तहले बजेटको कमी नहोस् भनेर शिक्षामा २० प्रतिशत बजेट विनियोजन गरेको तर त्यो पर्याप्त नभएकाले त्यसमा संघीय सरकारले विशेष ध्यान दिनुपर्ने बताए ।

यता, शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयका उपसचिव घनश्याम अर्यालले भने विद्यमान योजनाहरूको प्रभावकारी कार्यान्वयन गरे शिक्षा क्षेत्रमा दिगो विकास लक्ष्य हासिल गर्न कुनै कठिनाइ नभएको दाबी गरे । तर, त्यसका लागि बजेटको कमी रहेको उनले स्वीकार गरे । उपसचिव अर्यालले हाल शिक्षामा लगानी गरिएको बजेटको ठूलो हिस्सा शिक्षक, कर्मचारीहरूको तलबमा खर्च हुने भएकाले विद्यालयहरूमा थप कार्यक्रम सञ्चालन गर्न सक्ने अवस्था नरहेको बताए ।

उपसचिव अर्यालले दिगो विकास लक्ष्य अनुसार शिक्षा क्षेत्रमा काम गर्न तीन वटै तहका सरकारले मिलेर काम गर्नुपर्ने जरुरी रहेको बताए । उनले विद्यालय तहको शिक्षण सिकाइ क्रियाकलापलाई प्रभावकारी बनाउन आवश्यक बजेटको व्यवस्थापन गर्न पनि ढिलाई गर्न नहुने जिकिर गरे ।