निजी विद्यालयका अभिभावकलाई चर्को आर्थिक भार पर्न नदिने सरकारको प्राथमिकता

काठमाडौँ- सरकारले मानव विकास सूचकाङ्क तथा जनसङ्ख्या र भूगोलका आधारमा सबै प्रदेशको सन्तुलित विकासमा जोड दिने भएको छ । 

सिंहदरबारस्थित प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयमा आज सत्तारुढ गठबन्धनको साझा नीति तथा कार्यक्रम सार्वजनिक गर्दै सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री रेखा शर्माले गरिबीको रेखामुनि रहेका जनतालाई अत्यावश्यक वस्तु सुपथ मूल्यमा वितरण गर्न गरिब घरपरिवार परिचयपत्रको व्यवस्था तथा सबैका लागि सार्वजनिक वितरण प्रणालीको व्यवस्था गर्ने बताइन् ।

---

उनले भनिन्, 'गुणस्तरीय, रोजगारमूलक, व्यावसायिक र प्राविधिक शिक्षामा जोड दिँदै सङ्घीयताको मान्यताअनुरूप शिक्षा प्रणालीलाई पुनर्संरचना गर्ने, पाठ्यक्रमलाई परिमार्जन गर्ने र शिक्षालाई जनताको पहुँचभित्र राख्न सामुदायिक शिक्षा प्रभावकारी बनाउने, निजी विद्यालयमा अभिभावकलाई चर्को आर्थिक भार पर्न नदिने सरकारको प्राथमिकता छ ।'

संविधानबमोजिम मातृभाषामा शिक्षाका लागि आवश्यक बजेट व्यवस्था गर्ने र विश्वविद्यालयलाई राजनीतिक हस्तक्षेपबाट मुक्त गर्न आवश्यक व्यवस्थासहितको विश्वविद्यालय छाता ऐन जारी गर्ने न्यूनतम कार्यक्रमका उल्लेख छ ।

प्रत्येक नागरिकलाई आधारभूत स्वास्थ्य सेवा निःशुल्क उपलब्ध गराउने र स्वास्थ्यमा जनताको सरल र सहज पहुँच स्थापित गर्न स्वास्थ्य केन्द्र तथा आधारभूत अस्पताललाई विस्तार गरी स्वास्थ्य सेवालाई जनताको घरदैलोमा पुर्‍याउने सरकारको जोड छ । सबै प्रदेशमा विशिष्टिकृत अस्पताल स्थापना गर्ने, स्वास्थ्य बिमाको व्यवस्थालाई प्रभावकारी बनाउने र उच्च रक्तचाप, मधुमेह, क्यान्सर, दम, मिर्गाैला, कलेजो र महिलाको पाठेघरसम्बन्धी रोगको उपचारका लागि सरकारले दिइराखेको सहयोगको दायरा विस्तार गर्ने सरकारको प्राथमिकता छ ।
 
त्यसैगरी सरकारले मजदुर, किसान, बौद्धिक पेशाकर्मीलगायतका श्रमजीवी वर्गको श्रमको सम्मानका साथै रोजगारीका लागि ठोस नीति बनाउने र शैक्षिक बेरोजगारलाई प्रमाणपत्र धितो राखी दिइने ऋण सहज रूपमा उपलब्ध गराउने, बेरोजगारलक्षित कार्यक्रम ल्याउने भनेको छ ।

सहकारी क्षेत्रलाई गरिबी उन्मूलन र रोजगार प्रवर्द्धनका क्षेत्रका रूपमा राज्यले प्राथमिकता दिने तथा गरिबीको रेखामुनि रहेका जनतालाई खाद्य, शिक्षा, स्वास्थ्य, आवास, सीप विकास र रोजगारीको कार्यक्रम ल्याउने सरकारको प्राथमिकतामा छ । सरकारका प्रवक्ता शर्माले देश विकास प्रक्रियालाई आधुनिक प्रविधिसँग आबद्ध गर्ने र मानव जीवन सहज तथा उत्पादनमुखी बनाउन विद्यालयदेखि विश्वविद्यालयसम्म विज्ञान र प्रविधिको अध्ययन, अनुसन्धान र शिक्षालाई उच्च प्राथमिकता दिने बताइन् ।

ज्येष्ठ नागरिक, असहाय, अशक्त, अपाङ्गता भएका व्यक्ति, एकल महिला तथा विपन्न व्यक्तिका साथै दलित, उत्पीडित तथा पिछडिएको वर्ग, अल्पसङ्ख्यक, सीमान्तकृत तथा लोपोन्मुख समुदायलाई दिइएको सामाजिक सुरक्षा भत्ताको दायरालाई विस्तार गर्ने र अपाङ्गता भएकालाई रोजगारका लागि विशेष तालिम एवं अवसर दिने विषयमा सरकारले जोड दिएको छ ।