नेपाल विश्वविद्यालय आवश्यक छः मन्त्री राई

काठमाडौँ - शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्री अशोककुमार राईले नेपाल विश्वविद्यालय आवश्यक भएकाले नै नेपाल विश्वविद्यालय विधेयक ल्याइएको बताएका छन् । 

बुधबार राष्ट्रियसभा अन्तर्गतको विधायन व्यवस्थापन समितिको बैठकमा बोल्दै मन्त्री राईले नेपाल विश्वविद्यालय आवश्यक भएकाले नै सरकारले नेपाल विश्वविद्यालय विधेयक, २०७९ अगाडी सारेको बताए । उनले सो विधेयक फिर्ता नहुने स्पष्ट पार्दै कसरी राम्रो विश्वविद्यालय सञ्चालन गर्न सकिन्छ भन्नेतर्फ अग्रसर हुनुपर्नेमा जोड दिए । मन्त्री राईले परम्परागत ढाँचामा चल्ने विश्वविद्यालयहरु मात्रै लिएर जानु उपयुक्त नहुने भन्दै नयाँ–नयाँ प्रयोग गरेर जानुपर्ने बताए । उनले नेपाल विश्वविद्यालयलाई सार्वजनिक विश्वविद्यालयको रुपमा बनाउनुपर्ने बताए । 

---

उनले भने, ‘आवश्यकता भएरै सरकारले यो विधेयकलाई अगाडी सारेको हो । यसलाई फिर्ता गर्नेतर्फ होइन । यसलाई परिमार्जन गरेर एउटा राम्रो विश्वविद्यालय कसरी निर्माण गर्न सकिन्छ, सञ्चालन गर्न सकिन्छ त्यो दिशामा हामी अग्रसर हौँ । औचित्यको हिसाबले पनि यसलाई परिमार्जन गरेर राम्रो विश्वविद्यालय बनोस् भन्ने हो । हामीसँग १३ वटा विश्वविद्यालय छन् भन्ने सत्य हो । तर त्योभन्दा पृथक ढंगले, भिन्न ढंगले यो विश्वविद्यालय सञ्चालन गर्न यो विधेयक प्रश्तुत भएको अवस्था छ । अब नयाँ नयाँ प्रयोग गरेर जानुपर्छ । किनभने एउटै खालको परम्परागत ढाँचामा मात्रै चल्ने विश्वविद्यालयहरु लिएर जान उपयुक्त हुँदैन । यसले प्राविधिक विषयवस्तुका साथमा यसले आफ्नो संस्कृति, भुगोल, आफ्नो शक्तिलाई पनि बुझाउने । हामीले प्राविधिज्ञहरु निर्माण गरिरहँदा उनीहरु यन्त्रमानव जस्तो नहुन् । खालि यन्त्रमानवले जस्तो सोच्ने नगरुन् । उनीहरुले आफ्नो समाज, इतिहास, आफ्नो भुगोलको सान्र्दभिकतासँग मिलाएर आफ्नो प्राविधिक ज्ञानलाई मुलुकको निम्ति सदुपयोग गर्न सक्ने क्षमता राखुन् भन्ने हिसाबबाट यसको परिकल्पना गरिएको स्थितिमा अलिकति यसले स्वायत्तता पनि खोजेको छ । चलिरहेका विश्वविद्यालयमा
दलगत राजनीतिक हस्तक्षेप भयो त्यसले यो विश्वविद्यालय बिग्रियो भनेर आयो होला यो प्रस्ताव । यो सार्वजनिक विश्वविद्यालय हुनुपर्छ भन्ने माननीयज्यूहरुको संशोधन प्रस्ताव एकदमै मलाई उचित लागेको छ । यो गैरसरकारी भन्ने शब्द हटाउनुपर्छ । यहाँहरुको संशोधनको स्वागत गर्छु ।’

बैठकमा बोल्दै नेकपा माओवादी केन्द्रका सांसद सुरेशकुमार आले मगरले विधेयकलाई अगाडि बढाउनुपर्ने बताए । विधेयक कसले ल्यायो भन्दापनि कस्तो ल्यायो भन्नेकुरा महत्वपूर्ण रहेको उल्लेख गर्दै उनले ठिक भएको खण्डमा अगाडी बढ्नुपर्ने बताए । उनले विधेयकको सम्बन्धमा पछाडि फर्किनु नहुने धारणा राखे । 

उनले भने, ‘यो कसरी आयो ? कुन क्षेत्रबाट आयो ? कसले ल्यायो भन्नेकुरा महत्वपूर्ण होइन । ल्याएको कुरा कस्तो छ ? त्यो महत्वपूर्ण कुरा हो । के नीजि क्षेत्रले ल्याएको रहेछ भनेर राम्रो छ भनेपनि त्यसलाई नमान्ने ? त्यस्तो हुन सक्दैन होला । राज्यले ल्यायो, सरकारले ल्यायो भनेपनि त्यो नराम्रो छ भने हामी मान्छौँ र त्यसलाई ? हामी मान्दैनौँ नि । यो कसले ल्यायो भन्नेतिर नजाऔँ । यो कस्तो छ भन्नेतिर जाऔँ । यो ठिक छ भने अगाडि बढौँ । ठिक छैन भने अगाडी नबढौँ भन्ने हो । तर यसमा मेरो कुरापनि पछाडि फर्किने कुरा छैन । अगाडी बढ्ने कुरा हो ।’

नेपाली काँग्रेसका सांसद  जितेन्द्रनारायण देवले नेपाल विश्वविद्यालय निर्माणमा सरकारको पनि संलग्नता आवश्यक रहेको बताए । नीजि क्षेत्रले बनाउने भनेपनि सरकारको सहयोग र संलग्नता आवश्यक रहेको उनले बताए । उनले नेपाल विश्वविद्यालयको संगठनात्मक संरचना र पाठ्यक्रममा हस्तक्षेप गर्नु नहुने बताए । 

नेपाली काँग्रेसका सांसद नारायणदत्त मिश्रले नेपालमा धेरै विश्वविद्यालय आवश्यक नभएको बताए । उनले त्रिभुवन विश्वविद्यालयलाई राम्रो बनाउनुपर्ने बताए । उनले सम्भव भए नेपाल विश्वविद्यालय विधेयकलाई जहाँबाट आएको हो उतै पठाइदिनुपर्ने बताए । 

उनले शिक्षा ऐन ल्याउन मन्त्री राईलाई आग्रह गरे । शिक्षा ऐन आउन ढिलाइ भइसकेको उनको भनाई छ ।