शिक्षा अधिकारका लागि सहकार्यमा जोड

काठमाडौँ - गुणस्तरीय सार्वजनिक शिक्षाको प्रबद्र्धन तथा लगानी वृद्धिका लागि शिक्षा क्षेत्रका राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय नागरिक सञ्जालले एकीकृतरुपमा सहकार्य र वकालत गर्नुपर्नेमा जोड दिइएको छ ।

शिक्षाका लागि राष्ट्रिय अभियान नेपाल एनसिईको १२औँ वार्षिक साधारणसभाका अवसरमा भर्चुअलरुपमा शुभकामना सन्देश दिँदै शिक्षाका लागि विश्वव्यापी अभियान जिसिईका अन्तर्राष्ट्रिय अध्यक्ष रेफात सवाहले कोभिड १९ को महामारीले स्वास्थ्य र आर्थिकका साथै सामाजिक क्षेत्रमा सङ्कट निम्त्याएकाले यसले धनी र गरीबबीचको अन्तर झन् फराकिलो पारेर दिगो विकास लक्ष्यको प्राप्तिमा प्रभाव पार्ने बताए । 

---

उनले नेपालजस्ता विकासोन्मुख मुलुक कोभिड महामारीको प्रभावका कारणले थप गरिबीमा धकेलिन सक्ने र सार्वजनिक सेवाका शिक्षा तथा स्वस्थ्यमा लगानीमा गिरावट आई मानव विकासमै प्रभाव पार्ने जनाए । 

विकासोन्मुख देशमा कोभिड– १९ ले निरन्तर सिकाइ र सिकाइ उपलब्धिमा हानी गरेको उल्लेख गर्दै अध्यक्ष सवाहले शिक्षाको बजेट वृद्धिमा राजनीतिक नेताको ध्यानाकर्षण गरिनुपर्ने, शिक्षक र युवाको प्रविधिमा क्षमता वृद्धिमा ध्यान दिनुपर्ने, गरिब देशको ऋण तथा कर माफी गरिनुपर्ने र नागरिक समाजले एकीकृत ढङ्गाबाट शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सामाजिक सुरक्षाको सुनिश्चितताबारे वकालत गर्नुपर्नेमा जोड दिए । 

 जिसिईको अन्तर्राष्ट्रिय कार्यसमितिको सदस्यमा एनसिई नेपालका प्रतिनिधिले प्रतिनिधित्व गर्दै आएका छन् । एशिया साउथ प्यासिफिक असोशियशन फर बेसिक एण्ड अडल्ट एडुकेशन आस्वेका महासचिव हेलेन दाबूले सबैको शिक्षा अधिकार र जीवन पर्यन्त सिकाइ सुनिश्चितताका लागि एनसिई नेपालको साथमा आफूहरु रहेको प्रतिबद्धता व्यक्त गरे । 

उनले कोभिड–१९ महामारीमा सीमान्तकृत समुदायको शिक्षा तथा सिकाइ अधिकार सुनिश्चितता तथा दिगो विकास लक्ष्य नं ४ को कार्यन्वयनका लागि नागरिक अभियान आवश्यक भएको जनाउँदै यस्ता काममा नेपालमा देखिएको सक्रियताको प्रशंसा गरे । 

महासचिव दाबूले राष्ट्रिय, क्षेत्रीय र अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा नागरिक समाजको शैक्षिक अभियानको आवश्यकता औँल्याउँदै त्यस्ता अभियानबारे अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा अवगत गराउन पनि सुझाव दिए । 

मुलुकका ४१६ शैक्षिक संस्था आवद्ध एनसिई नेपालको साधारणसभा यही असोज २३ गते अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माबाट उद्घाटन गरिएको थियो । साधारणसभाले गुणस्तरीय निःशुल्क सार्वजनिक शिक्षा सम्भव भन्ने अठोटका साथ घोषणापत्र पारित गरेको थियो ।