काठमाडौँ : शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्री देवेन्द्र पौडेलले माफियाहरुबाट सरकार नडराउने बताएका छन् । चिकित्सा शिक्षाका विद्यार्थीहरुमाथि भएको अनियमितताको बारेमा विभिन्न राजनीतिक दलका विद्यार्थी संगठनहरुले बुझाएको ज्ञापनपत्र बुझ्दै मन्त्री पौडेलले कसैको धम्की, धुर्की र दबाव सरकारलाई मान्य नहुने बताएका हुन् ।

उनले कानूनसम्मत काम नगरी विद्यार्थीहरुबाट जथाभाबी शुल्क लिएको पाइए कानून बमोजिम कारबाही गर्ने बताए । मन्त्री पौडेलले कुनै पनि शक्तिले केन्द्रमा धाएर वा सरकारलाई दबाव दिएर कानून बिपरित्का काम गरे मन्त्रालयले छुट नदिने भन्दै सम्बन्धित यूनिभर्सिटीका प्रतिनिधिहरुलाई बोलाएर आज वा भोलिसम्म समस्याको समाधानमा लाग्ने बताए । उनले राज्यका निकायलाई धम्क्याउने, अनावश्यक प्रयोग, परिचालन गर्ने, कानून आफ्नो हातमा लिने, कानून विपरित् काम गर्ने, शक्ति केन्द्रहरु धाएर कानून विपरित्का कामहरु ढाकछोप गर्न खोज्ने प्रकारको प्रवृत्तिलाई शिक्षा मन्त्रालयले सहन नसक्ने बताए । मन्त्री पौडेलले शिक्षा मन्त्रालय यी कुरामा मुकदर्शक भएर नबसेको भन्दै मन्त्रालय र आयोग मिलेर सार्वजनिक धारणा बनाइ कारबाही अघि बढाउने बताए ।

---

मन्त्री पौडेलले भने, ‘यो विषयमा शिक्षा मन्त्रालयमा गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको छ । दुई पटक हामीले वक्तव्य पनि निकालिसकेका छौँ । म आफैँ पनि मेडिकल कलेजमा पुगेँ । त्यहाँ हाम्रो ७२ को क्याबिनेटको निर्णयअनुरुप कारबाही गर्ने अथुरिटी गृह प्रशासनलाई दिइएको छ । तीन वटै कलेज भएका ठाएँका सिडिओसँग  भएको के हो भन्ने कुरा तथ्यसहित वार्ता गरेर हामीलाई रिपोर्ट दिनुस् भनेर भनेका थियौँ र म आफैँ पनि सिडिओकोमा पुगेको थिएँ । कुनै पनि माफिया, नाम नलिउँ, सँगबाट राज्य डराउँदैन । राज्यले कानूनको पालना गर्ने हो । कानून हेर्ने हो र कानूनसम्मत छ कि छैन ? त्यसलाई प्रमाणित गरेर कानूनसम्मत छैन भने कारबाहीको प्रक्रियाबाट अघि बढ्ने हो । नियम बिपरित् काम कसैबाट भएको रहेछ र प्रमाणित भयो भने कुनै पनि प्रकारको शक्ति केन्द्रमा धाएर वा प्रेसर दिएर कानून बिपरित्का कामलाई छुट दिइँदैन । सम्भव भए आजै, आज नभ्याइए भोलिसम्म भए गरेको के हो हामी सम्बन्धित यूनिभर्सिटीका प्रतिनिधिहरुलाई पनि बोलाउँछौँ । तपाईहरुले नाम लिनुभएका व्यक्तिहरुलाई पनि बोलाउँछौँ । पहिला मन्त्रालयको तर्फबाट धारणा बनाएर प्रमाणित गर्न सक्ने विषयहरु सूचिकृत गरेर, के के विषयहरुमा चिकित्सा शिक्षा आयोगले तोकेको भन्दा बढी फिस लिनुभएको हो, भन्ने कुरा प्रमाणित गरेर छलफल चलाउँछौँ ।’