पोखराका जनप्रतिनिधिकाे पाँच वर्ष : जे छोयो, त्यही असफल

पोखरा – पोखराका मेयर मानबहादुर जिसीको फेसबुक पेज पल्टाएर कभर फोटो हेर्दा पाँँच वर्षअघि निर्वाचन जित्न उनले प्रयोग गरेको स्मार्ट कार्ड देखिन्छ । ‘प्रविधि र सेवाग्राहीमैत्री महानगर, उद्यमशील सहर, वातावरणमैत्री सहर, स्वच्छ पानी र स्वस्थ समाज, दीगो विकासको मोडल,’ पाँच वर्षमा उनले गर्छु भनेका पाँँच प्रमुख घोषणा थिए ति । झट्ट हेर्दा सामान्य लाग्ने यी योजनाको जगमा जिसीले चुनाव जितेको पाँच वर्ष पनि पुग्नै लाग्यो । नगर क्षेत्रमा फ्लाई ओभर, स्मार्ट प्रतिक्षालय, सवारी पार्किङ, ओभरहेड ब्रिज, मेट्रो सेवा, सार्वजनिक सम्पत्ति (ताल, खोला, नदी आदी) संरक्षण गर्ने लिखित प्रतिबद्धता उनको थियो ।

घोषणापत्र मार्फत एक वर्षभित्र जनतालाई पायक पर्ने ठाउँमा महानगरको प्रधान कार्यालय बनाउने र नगरका नागरिकलाई एउटै छानामुनिबाट सेवा प्रवाह गर्ने, महानगरका सबै वडामा स्तरीय सडक सञ्जाल विस्तार गर्ने, प्रत्येक वडामा बैंक, सहकारीको सहकार्यमा हाईड्रो सञ्चालन, परम्परागत उद्योगलाई विनाधितो ऋण प्रवाह गर्ने महत्वकांक्षी योजना अघि सारे । अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको सभाहल, रंगशाला, माईस पर्यटन केन्द्र, एक परिवार एक घर, मेट्रो ट्रेन र मेट्रो बस सञ्चालनदेखि सबै नदी तथा खोला किनारमा साइकल लेन र पैदलमार्ग निर्माण गर्ने योजना थियो ।

---

पृथ्वीनारायण क्याम्पसलाई केन्द्रीय विश्वविद्यालय निर्माणका लागि पहल गर्ने, चिकित्साशास्त्र, इञ्जिनियरिङ, वन विज्ञान तथा वातावरण, पर्यटन आदी प्राविधिक एवं व्यवहारिक शिक्षा दिने संस्थानको स्तरोन्नति गरी राष्ट्रिय अनुसन्धान केन्द्रका रुपमा विकास गर्ने, प्रत्येक वर्ष स्नातक पढ्ने एक सय जनालाई महानगर छात्रवृत्ति, स्नातकोत्तर तथा एमफिलका ५० विद्यार्थीलाई महानगर विद्धतवृत्ति र विद्यावारिधि गर्ने १० जनालाई अनुसन्धानवृत्ति प्रदान गर्ने, प्रत्येक वडामा प्राविधिक शिक्षालय स्थापना गर्ने बताए ।

सामाजिक सन्जाल र विश्व परिवेशबारे खासै नबुझेका गाउँका इमान्दार नेता जिसीलाई माउ पार्टी एमालेका केही युवाहरूले चुनाव जित्नकै लागि सुन्दा मिठा लाग्ने सपनाको चाङले छोपिदिए । उनी मख्ख परे, जानी नजानी स्मार्ट सिटीको भाषण गर्दै हिँडे । एमालेले त्यतिबेला पोखरालाई मात्र हेरेन, कास्कीका चार पालिकासहित लमजुङको मध्ये नेपाल, तनहुँको ब्यासदेखि स्याङजाको पुतलीबजार हुँदै पर्वतको कुस्मा र म्याग्दीको बेनीसम्मका नगरलाई स्याटलाईट सिटी बनाउने घोषणा गर्‍यो ।

एक वर्षभित्र महानगरका सबै नागरिकलाई स्मार्ट कार्ड वितरण गर्ने र सोहीअनुसार सेवा प्रवाह गर्दै पाँच वर्षभित्र स्मार्ट सिटीका रूपमा विकास गर्ने उनको घोषणा फर्किएर हेर्दा अहिले स्वम् जिसी नै चित खाइरहेका छन् । शिक्षा, स्वास्थ्य, पर्यटन, सूचना प्रविधी र वातावरणमैत्री सहरका रूपमा विकास गरेर पाँच वर्षमा देशकै नमुना सहर बनाउने उनको दाबी फेल मात्र खाएको छैन, उनको घोषणापत्र हेरेर मतदान गरेका आम मतदाता र पोखरेली नागरिकको सपनामा तुषारापात भएको छ ।

सहरको प्रमुख समस्याको रुपमा रहेको फोहोरलाई ऊर्जा बनाएर व्यवस्थित गर्छुभन्दा नपत्याउने सायदै थिए होला । कंक्रिटले भरिएको पोखरा उपत्यकामा उनले बढी आम्दानी हुने खेती प्रणालीको विकास गर्ने, सहुलीयत ब्याजमा कृषि ऋणको व्यवस्थासहित कृषक पेन्सनको व्यवस्था गर्ने, ज्येष्ठ नागरिकलाई सरकारले दिएको सेवामा १० प्रतिशत थप गरेर वितरण गर्ने, सेती, विजयपुर खोला, सुरौंदी खोला तथा नगरका तालहरूबाट साना जलविद्युत् आयोजना सञ्चालन गर्ने योजना बताउँदा अविश्वास गर्नुपर्ने कुनै कारण थिएन र पोखरेलीले विश्वास गरे ।

एमालेले पूरा नै घोषणापत्रका अधिकांश एजेण्डाहरू दोहोर्‍याएर घोषणापत्र तयार गरेको छ । मेयर मानबहादुर जिसी सोचेजति काम गर्न नपाएको स्वीकार्छन् । ‘अहिले हाम्रा अगाडि धेरै चुनौती छन् । धेरै सम्भावना बोकेको महानगर हो । ती चुनौतिलाई परास्त गर्न अझै सकेका छैनौं,’ उनले भने, ‘मेरो कार्यकालमा भयंकर धेरै गरें भन्दिनँ । तर, जग हालेको छु ।’

पोखरा बुझ्ने जनप्रतिनिधि आए आफैँले हालेको जगबाट धेरै माथि उठाउन सक्ने उनको विश्वास छ । उनले घोषणापत्र लेख्दैमा जनताका सामान्य दैनिकीलाई ख्याल गर्नुपर्ने सुझाव दिएका छन् । चुनाव जित्नका लागि राम्रा शब्दहरू हालेर घोषणापत्र लेखे पनि कार्यान्वयनमा समस्या आउने उनको भनाइ छ । पोखराका मेयर र उपमेयरले घोषणापत्रअनुसार काम त गरेनन्, उनीहरूले आफैँ थालनी गरेका योजनासमेत असफल भए ।

असफलता १ः गुजुल्टिएको तार

२७ मंसिर २०७५ मा पोखरा महानगरपालिकाका मेयर मानबहादुर जिसीले सिद्धार्थचोकमा गुजुल्टिएको तार काटेर स्मार्ट सिटीको शिलान्यास गरेको घोषणा गरे । ‘पोखरा अब स्मार्ट सिटी बन्ने बाटोमा अघि बढ्यो । आजबाट अब्यवस्थित तार अब देखिने छैनन्,’ जिसीको त्यो दिनको घोषणा थियो । दिनदिनै बिजुलीका पोलमा आगलागी हुन थालेपछि सुरु गरिएको उक्त अभियान जिसीले तार काटेकै दिनदेखि बन्द भयो । महानगरपालिकाले जथाभावी गाडिएका पोल र तारका कारण दुर्घटना बढेको र पर्यटकीय सहर कुरुप बनेको भन्दै अव्यवस्थित तरिकाले टाँगिएको तार हटाउने कार्यपालिकाले निर्णय गर्‍याे । सोहीनिर्णय अनुसार महानगरपालिकाका तत्कालीन उपसचिव गंगालाल सुवेदीको संयोजकत्वमा १२ सदस्यीय तार व्यवस्थपान सहजीकरण समिति समेत गठन भयो । समितिले एक दिन पनि राम्रोसँग काम गर्न सकेन । गुजुल्टिएको तारको कुरुप दृष्य पोखराभरि फैलिएको छ ।

असफलता २ः स्मार्ट कार्ड अभियान 

१ भदाै २०७६ देखि पोखरा महानगरपालिकाले नगर भित्र सञ्चालन हुने सार्वजनिक यातायातमा ई–टिकेटिङ सुरु गर्‍यो । ओम डेभलपमेन्ट बैंकसँग सम्झौता गरेर सुरु भएको स्मार्ट कार्ड दुई महिना पनि चलेन । स्कुल, कलेजमा पढ्ने विद्यार्थीलाई कार्ड दिएर सुरु भएको उक्त अभियान अघि बढेन । महानगरले पहिलो कार्यकालभित्र तीन लाख जनालाई कार्ड वितरण गर्ने जनाएको थियो । यो अभियान महानगरको असफल काम मध्येको प्रमुख काम हो ।

सफलता ३ः भवन र खोलाको मापदण्डमा मनपरी

पोखरा महानगरपालिकाले भौगोलिक जोखिमलाई समेत ख्याल नगरी नदीको डिलभिर र भवनको मापदण्ड तोक्यो । इन्जिनियरिङ अध्ययन संस्थाका तत्कालीन डिन भरत पहारीको संयोजकत्वमा गठित समितिले पेस गरेको प्रतिवेदनका आधारमा संशोधनसहित महानगरले नयाँ मापदण्ड कायम गरेको थियो । यसअघि ५० मिटरभन्दा बढी मापदण्ड रहेको सेतीमा ठाउँहेरी पाँच देखि ३० मिटरसम्मको मापदण्ड सेतीमा कायम गरिएको छ । यस्तै, नक्सापास नगरेका र आंशिक नक्सापास भएका तथा १७ मिटरभन्दा कम उचाईका घरहरू नियमानुसार भए तोकिएको दस्तुर लिएर नक्सापास गरिदिने, १७ मिटरभन्दा बढी उचाई भएका भवनहरूलाई आवश्यक डिजाइन र माटो परीक्षण प्रतिवेदन बुझाए तेब्बर दस्तुर लिएर नक्सापास गरिदिने गरी अवैध घरहरूलाई वैध बनाउने निर्णय गर्‍यो । पोखरामा केही क्षेत्रमा साढे २ तला र अधिकांश ठाउँमा साढे ३ तलाभन्दा अग्लो भवन बनाउन नपाईने यसअघिको नियम थियो ।

असफलता ४ः गलत बाटोबाट सार्वजनिक सम्पत्तिको ठेक्का

पोखरा महानगरपालिकाले यहाँका महत्वपूर्ण सम्पदाहरुलाई सार्वजनिक निजी साझेदारी कार्यक्रमको नाममा लामो समयका लागि ठेक्कामा लगाएको छ । सेती नदीको खोंच, पाताले छाँगो, विभिन्न घाटहरू ३५ देखि ४० वर्षसम्म निजी कम्पनीलाई ठेक्का लगाइएको हो । आम्दानीको पूर्व आँकलन नगरी ठेकेदारको लहलहैमा लागेर महानगरले सम्पदा सुम्पिएको हो । ठेकेदारले दोहन गर्ने श्रोतमाथि ठेकेदारलाई नै डीपीआर बनाउन लगाएर महानगरले जे काम गरेको छ, यसले पोखरालाई दीर्घकालसम्म असर पर्ने निश्चित प्रायः छ । धेरै रिपोर्टहरूले पोखराको सेती वरिपरिको क्षेत्र र पाताले छाँगो भएको क्षेत्रलाई बढी जोखिमयुक्त मानेको छ । त्यसैले सेतीको आसपास ७० मिटरसम्म मापदण्ड छ । महानगरले उक्त मापदण्ड घटाएर नदीको नजिक भीमकाय संरचना निर्माणको जिम्मा दिइएको हो ।

असफलता ५ः फेल भएको पीपीपीलाई निरन्तरता

सार्वजनिक निजी साझेदारी कार्यक्रम पोखरामा दशक अघि देखि सन्चालनमा छ । पोखराको सबैभन्दा धेरै असफल कार्यक्रम हो, ‘पीपीपी’ मोडल । यसअघि फोहोर व्यवस्थापन, होर्डिङ बोर्ड, व्यवसाय कर संकलनदेखि प्रतिक्षालयसमेत पीपीपी मोडलमै बनाइयो । यी कार्यक्रमबाट महानगरलाई आम्दानीभन्दा बढी नोक्सानी भएको छ । मेयर मानबहादुर जिसी पहिले व्यक्तिको लहडमा चलेकोले असफल भएको दावी गर्छन् । ‘पहिले र अहिलेको मोडल फरक छ । उतिबेला ऐन कानुन थिएन, आफु खुशी सम्झौता हुन्थे,’ उनले भने, ‘अहिले त्यो छैन । कानुनले बाँध्छ । गलत गर्ने ठाउँ दिँदैन ।’ पाँच वर्षका लागि निर्वाचित जनप्रतिनिधिले जाँदाजाँदै आधा शताब्दीलाई महत्वपूर्ण सम्पदा निजीकरण गरिदिएका छन्, त्यही फेल भएको पीपीपी मोडलमा ।

असफलता ६ः फोहोरमा फोहोरी खेल

फोहोर बटुल्न पोखरा महानगरपालिकामा दैनिक ३२ वटा गाडी गुड्छन् । नगरपालिका आफैंले फोहोर संकलन नगरी निजी कम्पनीलाई जिम्मा दिएको छ । फोहोर बटुले बापत महानगरले थोरैमा १२० रुपैयाँ प्रत्येक परिवारबाट लिन्छ । फोहोर बटुल्ने ठेक्का पाएका निजी संस्थाले भने हप्तामा एकपटक भन्दा बढी सेवा दिँदा १० हजार रुपैयाँसम्म असुल्छन् । फोहोर संकलन र व्यवस्थापनका लागि पोखरा महानगरपलिकामा ८२ जना कर्मचारी छन् । सार्वजनिक निजी साझेदारी अवधारणा देखाएर ठेकेदारले आफू खुसी पैसा उठाएर खाइरहेका छन् । निजी कम्पनीलाई जिम्मा दिएर पनि महानगरपालिकाले फोहोर व्यवस्थापनमा बर्सेनि आठ करोडभन्दा बढी खर्च गर्छ भने ट्याक्टर र टिपरसहित १३ वटा गाडी महानगरले किनेर ठेकेदारलाई चलाउन दिइएको छ । सन् २०१८ मा शर्मिला भट्टराईले तयार पारेको थेसिस (शोध)अनुसार पोखरामा बसोबास गर्ने प्रत्येक व्यक्तिले दैनिक सरदर करिब आधा केजी फोहोर उत्सर्जन गर्छन् । यस हिसाबले पोखरामा प्रतिदिन १८८ टन फोहोर निस्किन्छ । यसलाई वार्षिक हिसाब गर्दा ६८ हजार ६२० टन हुन्छ । शोधपत्रले फोहोरलाई पोखरामा राजस्व बढाउने राम्रो स्रोतको रुपमा लिएको छ । तर, जनचेतना र महानगरको चासो नभएका कारण स्रोत आर्जन गर्नेभन्दा बढी खर्च भइरहेको छ । स्राेतका अनुसार अहिले फोहोरमा कर्मचारी र जनप्रतिनिधिको समेत मिलेमोतो छ ।

असफलता ७ः पन्चायतकालीन भवनमै ५ वर्ष

पोखरा महानगरपालिकाले पछिल्लो पाँच वर्षमा १० वटा वडा भवन तयार गरेको छ । सुविधा सम्पन्न कार्यालय । भित्रै पार्किङ गर्न मिल्छ । सेवाग्राहीको सहजताका लागि लिफ्ट पनि राखिएको छ । केही अझै निर्माणकै चरणमा छन् । १० वटा वडाको भवन मर्मत गरिएको छ भने अझै ६ वडाको भवन निर्माणको प्रक्रिया सुरु भएको छ । पोखरा महानगरको मुख्य प्रशासकीय कार्यालयको भने बेहाल छ । एउटै कामका लागि सेवाग्राहीहरु धेरै कार्यालय चहार्नुपर्ने वाध्यतामा छन् । पोखराको मुख्य प्रशासकीय कार्यालय न्युरोडमा छ । सामाजिक विकास महाशाखा सिर्जनाचोकमा सारिएको छ । स्वास्थ्य महाशाखा नयाँ बजार र न्युरोडमा बीचमा राखिएको छ, कृषि महाशाखा बिरौटा र पशु महाशाखा रामघाटमा छ । स्वास्थ्य महाशाखा भाडामा छ, कृषि पनि हटाउन प्रदेशले उर्दी लगाएको छ । धेरैतिर कार्यालय हुँदा नागरिकले दुख पाएका छन् । २०५२ सालमा पोखरा उपमहानगरपालिका हुनुअघि निर्माण भएको न्युरोडको कार्यालयले देशकै ठूलो महानगरपालिका चलाइरहेको छ । महानगरमा जनप्रतिनिधि चुनिएपछि पहिलो कार्यपालिका बैठकले प्रशासकीय नयाँ भवन बनाउने निर्णय गरे पनि अहिलेसम्म कार्यान्वयनमा गएको छैन । अहिले पनि दलहरुको घोषणापत्रमा कार्यालय भवन निर्माण प्रमुखताका साथ उठाइएको छ ।

असफलता ८ः तालको अवैज्ञानिक मापदण्ड

पोखरा महानगरपालिकाले नगरभित्रका सबै तालहरूको नयाँ मापदण्ड तोकेको छ । लामो समय अन्योलमा रहेको तालहरुको मापदण्ड बहालवाला जनप्रतिनिधिको अन्तिम बैठकले अवैज्ञानिक ढंगले भोटका लागि मात्रै केन्द्रित गरेर तोकेको हो । नयाँ मापदण्ड बनाएपछि त्यसबाहिरका जग्गाको रोका फुकुवा गर्ने निर्णयसमेत भएको छ । उपत्यका नगर विकास समितिले १३ वर्षअघि ताल विकासका लागि भन्दै नजिकका जग्गा रोका राखेको थियो । यसअघि फेवाको मापदण्ड ६५ मिटर र अरु तालको मापदण्ड एक सय मिटर तोकिएको थियो । अहिले फेवाको मापदण्ड ३० मिटरमा झारिएको छ भने बेगनास र रुपाको ५० तथा अन्य साना तालको मापदण्ड २० मिटर कायम गरिएको छ । अन्तर्राष्ट्रिय पर्यटनको आकर्षक थलो पोखराको प्रमुख गन्तव्य नै फेवाताल हो । महानगरले गरेको यो निर्णयले ताल नै गुम्ने खतरा रहेको सरोकारवालाहरुको गुनासो छ ।

असफलता ९ः कार्यकर्ता भर्ती र भ्रष्टको संरक्षण

पोखरा विकासको प्रमुख बाधक यहाँका कर्मचारीहरू हुन् । नेताको पहुँचका भरमा चिठीको टाउकामा लेखेर करारमा नियुक्त भएका अदक्ष कर्मचारीहरू राजनीतिक रूपमा विभाजित छन् । कार्यालयभित्र अहिले कर्मचारी काम गर्न छोडेर आ-आफ्नै पार्टीलाई जिताउन घरदैलो गरिरहेका छन् । जो निर्वाचित भएर आए पनि उनीहरूलाई हल्लाउन सक्ने जनप्रतिनिधि पोखरामा आएनन् । उल्टै कर्मचारी थपिँदै गए । हाल महानगरमा ४१२ जना निजी स्राेतबाट तलब खाने कर्मचारी छन् । महानगरमा आर्थिक अपचलन गरेको आरोपमा बेलाबखत अख्तियारले छापा मार्छ । केही वर्षअघि अधिकृत स्तरको एकजना कर्मचारीले घुस लिँदा रंगेहात पक्राउ गरेको अख्तियारले राजनीतिक दबाबका कारण कार्यालयभित्रै मिलापत्र गरेर छोडिदियो । त्यसपछि अर्को उस्तै घटना आयो, ति कर्मचारीले अहिले क्लिन चिट पाएका छन् । केही समय अघिमात्र राजश्वका एक कर्मचारीले महानगरको लाखौं रुपैयाँ अपचलन गरेको घटना बाहिरियो । उनलाई महानगरका जनप्रतिनिधिले नै पार्टीको दबाबमा सामान्य कारबाही गरेजस्तो गरेर छोड्यो । लाखौं रुपैयाँ हिनामिना गरेको आरोप लागेका ती व्यक्तिलाई दुई तह घटुवा गरेर कार्यालयमै जागिर खुवाइएको छ । महानगरले गलत नै गर्ने कर्मचारीलाई समेत कारबाही गर्न नसक्दा उनीहरू पुल्पुलिएका छन् र नेताहरूको आडमा यस्ता गतिविधि मौलाइरहेको छ । धेरै राजश्व यसरी नै गुमिरहेको छ । नयाँ जनप्रतिनिधिले समेत ८० जना कर्मचारी नयाँ भर्ना गरेका छन् ।

असफलता १०ः सडकमै पार्किङ, अस्तव्यस्त ट्राफिक

पोखरा महानगरपालिकाले उपभोक्ताको हितविपरीत सडकमा पार्किङ गराएर शुल्क असुल्छ । सडकमा पार्किङ गर्नु अवैध काम हो । महानगरले त्यसलाई रोक्नुको सट्टा उल्टै टेन्डर निकालेर ठेकेदारलाई जिम्मा दिने गरेको छ । पोखराको ट्राफिक व्यवस्थापनको मुख्य चुनौती सडकमा हुने पार्किङ हो । त्यसो त, पोखरामा गाडीको चाप र सडकको अनुपात मिलेको छैन । सन् १९६८ मा पहिलो पटक पोखराको बाहिरी सहरसँग सडक सञ्जाल जोडिएको थियो । भारतीय सहयोगमा बुटवल–पोखरा सडक बनेपछि पोखरामा विस्तारै बस्ती पनि बाक्लिन थाल्यो । सन् १९७४ मा चीन सरकारको सहयोगबाट काठमाण्डौं–पोखरा (पृथ्वी राजमार्ग) बनेपछि राजधानीसँगको पहुँच विस्तार भयो । सन् १९९४ मा चीन सरकारको सहयोगमा पोखरादेखि बागलुङ सम्मको सडक (भूपी शेरचन राजमार्ग) बनेपछि राजधानीसहित छिमेकका दुवै देशसँग पोखराको कनेक्सन जोडियो ।

जनताको आवश्यक्ता बढ्दै गएपछि राजमार्ग र पोखराबाट गाउँगाउँमा कच्ची सडकहरु बन्न थाले । अहिले पोखरा महानगरपालिका भित्र मात्रै करिब आठ सय किलोमिटर सडक पुगिसकेको छ । महानगरमा ५४६ किलोमिटर पक्की सडक, १२० किलोमिटर ढलान र ९० किलोमिटर कच्ची सडक बनेको तथ्यांक छ । यहाँ व्यवस्थित बसपार्कसमेत छैन । हरेक चुनावको घोषणापत्र पोखरा बसपार्क कुनै पनि जनप्रतिनिधिले बनाउने पहल समेत गरेनन् । २०३२ पृथ्वीचोकमा १९६ रोपनी जग्गा अधिग्रहण गरिए पनि निर्माण हुन सकेन । जग्गाको आकार घटेर अहिले एक रोपनीभन्दा तल झरिसक्यो । बाँकी जग्गामा सुकुम्बासी भरिएका छन् । बसपार्क नहुँदा पोखरामा गुड्ने गाडीहरू सडकमै रोकिन्छन् । सडकमै मान्छे चढाउने र ओराल्नुपर्ने बाध्यता छ ।