ऊर्जा

भूमि व्यवस्था मन्त्रीको जलविद्युत् आयोजना बन्न नदिने नियमावली

चार आना अधिग्रहण गरे पुग्नेमा अब आठ रोपनीसम्म किन्नुपर्ने

विकास थापा |
साउन ३१, २०७९ १४:३१ बजे

काठमाडौं - भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले बनाएको ‘भूउपयोग नियमावली, २०७९’ अनुसार अब आइन्दा जलविद्युत् आयोजना र सडक निर्माण कार्य नहुने भएको छ । चार आना जग्गा अधिग्रहण गरे पुग्नेमा २ रोपनीसम्म खरिद गर्नैपर्ने गरी नियमावली लागू गरेका कारण जलविद्युत् आयोजनाका प्रसारण लाइनहरु निर्माण गर्न जग्गै खरिद गर्न नसक्ने अवस्थामा पुगेको हो ।

नियमावलीको नियम १२ मा कृषि क्षेत्रको रुपमा वर्गीकरण गरिएका जग्गा काठमाडौं उपत्यकामा पाँच सय वर्गमिटर, तराई र भित्री मधेशमा ६ सय ७५ वर्गमिटर र यीबाहेक अन्यत्र एक हजार वर्गमिटरभन्दा कम हुने गरी कित्ताकाट गर्न पाइँदैन ।  ‘जलविद्युतमा साना, साना टुक्रा गरी थुप्रै जग्गा किन्नुपर्ने हुन्छ,’ स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरुको संस्था इप्पानका उपाध्यक्ष तथा जलविद्युत् प्रवर्दक गणेश कार्की भन्छन्, ‘नियमानुसार कित्ताकाट गर्ने हो भने चार आनाको साटो २ रोपनी नै किन्नुपर्ने हुन्छ । यो नियम लागू गराउनुको अर्थ नेपालमा जलविद्युत् आयोजना अबदेखि नबनाउनू भन्ने हो ।’


उनका अनुसार, मन्त्रीको यो निर्णयले हाल निर्माणाधीन ३ हजार २ सय ८९ मेगावाटका जलविद्युत् आयोजनालाई ठूलो मर्का पर्नेछ । त्यसबाहेक पीपीएका लागि आवेदन दिएका करिब १० हजार मेगावाटका आयोजना प्रभावित हुनेछन् ।

विद्युत् गृहदेखि सवस्टेशनसम्म बीचमा पर्ने प्रसारण लाइनको टावर गाड्न सामान्यतया १३२ केभीका लागि आठ आना, ६६ केभी वा त्योभन्दा कमलाई चार वा पाँच आना जग्गा चाहिन्छ । ‘नियम १२ ले ५ सय वर्गमिटर (एक रोपनीभन्दा बढी) घटी कित्ताकाट गर्न नपाइने भएपछि धेरै जग्गा अधिग्रहण गर्नुपर्छ, जुन सम्भव नै छैन,’ कार्कीले इकागजसँग भने । 

कार्कीका अनुसार विशेष गरी प्रसारण लाइनको टावर राख्नुपर्ने ठाउँ कृषि क्षेत्रको रुपमा वर्गीकृत जग्गा पनि हुने गर्छ । ‘जग्गा खरिद गर्नु नै आफैँमा एउटा प्रोजेक्ट हो, यस्ता खालका नियम लागू भइरहने हो भने जलविद्युत् र सडक नबनाए हुन्छ ।’

नुप्चे लिखु जलविद्युत् आयोजना बनाइरहेको भिजन इनर्जी एण्ड पावर लिमिटेडका अध्यक्ष टीएन आचार्यका अनुसार प्रसारण लाइनका चारखुट्टा चारतिरको जग्गा (चार कित्ता) मा पर्ने पनि हुन्छ । ‘यस्तोमा आठ रोपनी जग्गा अधिग्रहण गर्नुपर्ने हुन्छ,’ आचार्य भन्छन्, ‘अब दुई रोपनी घटी कित्ताकाट नहुने भयो, जग्गा अधिग्रहण नगरी बनाउन पाइँदैन । अधिग्रहण गर्दा धेरै पैसा पर्ने भयो, यो भनेको जलविद्युत् आयोजना ठप्प पार्नु हो ।’

भूमि व्यवस्था मन्त्री शशी श्रेष्ठले गत जेठ २७ गते भूउपयोग परिषद्ले भूउपयोग ऐन, २०७६ र भूउपयोगी नियमावली, २०७९ ले तोकेको मापदण्डका आधारमा सिफारिस गरेबमोजिम मात्र काम गर्नू गराउनू भर्नी निर्णय गरेकी थिइन् ।

मन्त्रीस्तरीय उक्त निर्णयले विकास निर्माणसँग सम्बन्धित कम्पनीहरुको आयोजनाका लागि आवश्यक जग्गा खरिद, कित्ताकाट तथा लगत कट्टाजस्ता कार्य सम्पादन गर्न नसकी अलपत्र परेको इप्पानले जनाएको छ । 

मन्त्री श्रेष्ठको १२ बुँदे निर्णयमध्ये बुँदा नं. २ यस्तो छ :

‘व्यक्ति, फर्म, कम्पनी वा संस्थाले जुनसुकै लिखतबाट जग्गाको खण्डिकरण गरी हक हस्तान्तरण गर्ने गरी लिखत पास गर्न आएमा स्थानीय भू–उपयोग परिषद्ले निर्णय गरे वमोजिम स्थानीय तहबाट सिफारिस भई आएमा खेतीयोग्य जग्गा कृषि क्षेत्र भए भू–उपयोग नियमावली, २०७९ को नियम १२ को उपनियम १ अनुसार र गैह्र कृषि क्षेत्रको भए सोही नियमावलीको नियम १२ को उपनियम २ अनुसारको क्षेत्रफल भन्दा कम नहुने गरी कित्ताकाट गर्नुपर्नेछ ।’

इप्पानले भू–उपयोग नियमावली, २०७९ को नियम १२ मा उल्लेखित जग्गा कित्ताकाटको सीमा विद्युत कम्पनीहरुका लागि व्यवहारिक नहुने भन्दै भूमि व्यवस्था मन्त्री श्रेष्ठलाई ध्यानाकर्षण पत्र दिएको छ । पत्रमा विशेष गरी प्रसारण लाइनको टावर निर्माण गर्दा आवश्यक पर्ने जग्गाको क्षेत्रफल न्यूनतम ४ आनादेखि १ रोपनीसम्म हुने भएको हुँदा नियम १२ ले यस्ता कम्पनीहरुलाई जग्गा खरिद गर्न वञ्चित गरेको उल्लेख छ ।

पत्रमा ‘विद्युत उत्पादन, प्रसारण वा वितरणका हकमा मिति २०७९/०२/२७ को निर्णयले कुनै वाधा पु¥याउने छैन भन्ने स्पष्ट निर्देशन देशभरिका भूमि व्यवस्थापन तथा अभिलेख विभाग र नापी विभागलाई सम्बन्धित मन्त्रालयबाट पत्रचार गरिनुपर्ने’ माग गरिएको छ । 

प्रारम्भिक वातावरणीय परीक्षण प्रतिवेदन (आईईई) स्वीकृत भएको अथवा हुने प्रक्रियामा रहेका विकास आयोजनाहरुको स्वीकृत नाप, नक्सा तथा डीपीआरले मागेको जग्गाहरुको प्राप्तिका लागि स्वीकृत डिजाइन-आईईई-ईआईए अनुसारको नक्सा हेरी सोही अनुसार कित्ताकाटको व्यवस्था गर्नुपर्ने इपानको माग छ ।

इपानका पूर्व अध्यक्ष एवं जलविद्युत् व्यवसायी शैलेन्द्र गुरागाई पनि आयोजनाको सम्भाव्यता अध्ययन प्रतिवेदन र सरकारले नै स्वीकृत गरेको वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन (ईआईए) प्रतिवेदनमा उल्लिखित जग्गा जिल्ला वा इलाका वन कार्यालयबाटै उपलब्ध हुने व्यवस्था हुनुपर्ने बताउँछन् ।

‘सरकारकै मन्त्रालयले स्वीकृत गरेको डकुमेन्टलाई पुनः स्वीकृत गराएर लम्बेचौडा प्रक्रियामा लैजानु गलत हो,’ गुरागाईले इकागजसँग भने, ‘हामी (इपान र निजी क्षेत्र) ले सरकारलाई पटक–पटक ईआईए र आईईई अनुसार नै जग्गा उपलब्ध गराउन अनुरोध ग¥यौं तर सरकारले सुनेन ।’

जग्गा कित्ताकाटमा लगाएको बन्देजको कारण जग्गा अधिग्रहण तथा खरिद कार्य गर्न रोकिएको र जलविद्युत, विद्युत प्रसारण लाइनलगायतका विकास आयोजनाहरुको कार्य ठप्प हुने अवस्था सिर्जना भएको इपानले जनाएको छ । 

जलविद्युत आयोजनाहरुको प्रसारण लाइनको (१३२ केभी सम्मको) टावरको लागि करिब सय वर्गमिटर देखि ३ सय ५० वर्गमिटर सम्म मात्र जग्गा आवश्यक पर्छ। नियमावलीको उक्त प्रावधानले आवश्यकताभन्दा बढी जग्गा खरिद गर्नुपर्ने हुँदा प्राविधिक र आर्थिक रुपमा जलविद्युत् आयोजनाहरु अनफिजिबल (अव्यावहारिक) हुने आचार्य बताउँछन् । 

उनका अनुसार विकास आयोजनाहरुमा भिन्न भिन्न कित्ताहरुबाट नियमावलीमा तोकिएको भन्दा पनि एकदम कम (१० वर्गमिटर सम्म) क्षेत्रफलको जग्गा अधिग्रहण अथवा खरिद गर्नुपर्ने अवस्था छ । ‘तर उक्त प्रावधानको कारण जग्गा अधिग्रहण वा खरिद कार्य रोकिएर सम्पूर्ण कार्य नै ठप्प हुने अवस्था छ,’ आचार्य भन्छन्, ‘यसको कारणले एकातर्फ तोकिएभन्दा धेरै बढी जग्गा लिनुपर्ने भई आयोजना नै असफल हुनेछ ।’

विकास आयोजनाहरुको हकमा उक्त प्रावधानले एकातिर प्रयोग नै नहुने जग्गा अधिग्रहण वा खरिद कार्य गर्नुपर्ने अवस्था देखिएको छ भने अर्काेतर्फ त्यसै पनि निकै जटिल र महँगो भइरहेको जग्गा अधिग्रहण वा खरिद कार्य झन जटील हुने इपानले मन्त्री श्रेष्ठलाई दिएको पत्रमा उल्लेख छ ।

विकास निर्माण कार्यको लागत अत्यधिक बढ्न गई सम्पूर्ण आयोजना नै अवरुद्ध हुन अवस्था रहेको उल्लेख गर्दै इपानले भनेको छ, ‘आयोजना प्राविधिक संरचनाअनुसार बनाउनुपर्ने भएकोले यसमा जग्गाको कित्ताकाट अनुसार डिजाइन फेरबदल गर्न असम्भव हुन्छ ।’


 


Author

विकास थापा

जलविद्युत तथा राजनीतिक विषयमा कलम चलाउने थापा सम्पादक हुन्।


थप समाचार
ad
x