सौर्य ऊर्जाको पुरानै पीपीए दर कायम गर्न निजी क्षेत्रको माग

काठमाडौं । निजी क्षेत्रले सौर्य ऊर्जा उत्पादकहरुको लागि निर्धारण गरिएको ऊर्जा बिक्री दर र प्रक्रिया खारेज गरी पुरानै दररेट कायम गर्न नेपाल विद्युत् प्राधिकरणलाई आग्रह गरेको छ ।

प्रस्तावित सौर्य उर्जा उत्पादकहरुको संस्था, नेपाल (सोप्पान) ले आज आइतबार प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशकलाई एक पत्र लेखी गत मंसिर १२ गते प्राधिकरणले गरेको बोलपत्र रद्द गर्न आव्हान गरेको हो ।

---

प्राधिकरण सञ्चालक समितिले २०७८ माघ ९ गते सौर्य विद्युत् आयोजनाहरुको लागि प्रतिस्पर्धाको माध्यमबाट मात्र निर्माण गर्ने भन्दै एकपक्षीय निर्णय गरेको थियो । उक्त निर्णय सच्याउन निजी क्षेत्रले विद्युत् नियमन आयोगमा निवेदन दिएका थिए । आयोगले पनि ऊर्जा मन्त्री पम्फा भुसालको उक्त निर्णय ‘सदर’ गरेको थियो । त्यसपछि प्राधिकरणले प्रतिस्पर्धाबाट सौर्य ऊर्जा विकास गर्ने भनी प्रस्ताव आव्हान गरेको थियो ।

उक्त बोलपत्र आव्हान पत्रको बुदा नं ५.१.३ अन्तर्गत आधार खरिद दर (बेञ्चमार्क ट्यारिफ)  प्रतियुनिट ५ रुपैयाँ ९४ पैसा रहेको उल्लेख छ । 

प्राधिकरणले विद्युत नियमन आयोगलाई सौर्य ऊर्जा खरिद दररेटसम्बन्धी तथ्य प्रस्तुत गर्दा उक्त आधार खरिद दर तोक्न अरु मापदण्डबाहेक ग्रीड कनेक्टेड वैकल्पिक विद्युतसम्बन्धी कार्यविधि २०७८ अनुरुप आयोजनाको लागत, ऋणको ब्याजदर, ह्रासकट्टी, स्वलागानीमा प्रतिफल, संचालन तथा मर्मत खर्च, कर, ऋण तथा पुँजीको अनुपात आदिको आधार उचित हुने भनी उल्लेख गरेको सोप्पानले स्मरण गराएको छ । 

‘खरिद दर सोही आधारहरुलाई विचार गरी निर्धारण गर्दा उचित हुने भए पनि ती आधारहरुमा लिइएका अनुमानहरु वास्तविकता भन्दा टाढा रहेको’ सोप्पानले जनाएको छ ।

सोप्पानका अनुसार बोलपत्रमा सौर्य परियोजनाको लागत जग्गाको मूल्यसहित सात करोड १५ लाख रुपैयाँ पर्ने प्राधिकरणको मापदण्ड भारतको ऊर्जा बजारलाई लिएर निर्धारण गरिएको हो । 

भारतमा चलिरहेको अधिकांश सौर्य परियोजना १०० देखि ५०० मेगावाट  क्षमताका रहेको उल्लेख गर्दै सोप्पानले भनेको छ, ‘ठूला परियोजनाहरुको बिक्रेता (भेन्डर) सँग विभिन्न मूल्यहरु तय गर्नको लागि बोल–तोलको क्षमता (बार्गेनिङ क्यापासिटी) उच्च हुने गर्दछ, जसले गर्दा सानो परियोजनाको तुलनामा ठूला परियोजालाई फाइदा हुने गर्दछ ।’

नेपालको परिपे्रक्ष्यमा हाल सौर्य आयोजनाको क्षमता बढीमा १० मे.वा सम्म हुने गरेकाले भारतसँग तुलना गरेर नेपालमा विकास हुने परियोजनाको लागत अनुमान गर्नु प्रथम दृष्टिमै त्रुटिपूर्ण रहेको सोप्पानले जनाएको छ । ‘जग्गा मूल्यको सन्दर्भमा समेत भारतमा जुन क्षेत्रमा परियोजना संचालन भइरहेका छन्, सो क्षेत्रमा प्रतिबिघा जग्गाको मूल्य लगभग पाँचदेखि आठ लाख भारतीय रुपैयाँ हुन आउँछ , जुन नेपालको विद्यमान जग्गाको मूल्यको तुलनामा निकै सस्तो देखिन्छ ,’ उसले भनेको छ । 

प्राधिकरणले आँकलन गरेको ब्याज दर (१० प्रतिशत) समेत हालको आर्थिक स्थितिलाई विचार गर्दा कम अनुमान गरिएको सोप्पानको भनाइ छ । ‘आजको आर्थिक परिस्थितिमा, सो ब्याज दर ११–१३ प्रतिशतसम्म भएको छ,’ सोप्पानले भनेको छ, ‘तसर्थ, विश्वभर चलिरहेको आर्थिक प्रवृत्ति अध्ययन गर्दा, प्राधिकरणको बोलपत्रमा गरिएको अनुमान नेपालको विद्यमान आर्थिक स्थितिको अध्ययन नगरी, निकै आशावादी परिपे्रक्ष्यलाई कल्पना गरेर लिइएको देखिन्छ   ।’

प्राधिकरणले लगानीकर्तालाई लगानीमा प्रतिफल १५ प्रतिशत हुने गरी तोकेको आधार दर बैंकको ब्याजदर ११ देखि १३ प्रतिशतसम्म रहेको स्थितिमा व्यवहार्य नहुने सोप्पानको भनाइ छ । ‘लगानीकर्तालाई उत्साहित बनाउन प्रतिफल कम्तिमा पनि १८ देखि २० प्रतिशतसम्म हुनुपर्ने हुन्छ,’ पत्रमा छ, ‘नियमन आयोगको नियमावली अनुसार यो दर १७ प्रतिशत तोकिएको छ ।’

नेपालजस्तै अन्य विकासउन्मुख देशले लगानीकर्तालाई प्रोत्साहित गर्नसमेत आफ्नो नीति तथा कानुन लगानीकर्ताले उच्च प्रतिफल पाउने हिसाबले तर्जुमा गरेका छन् । भारतले समेत वैकल्पिक ऊर्जातर्फ लगानी बढाउनको लागि, यसै अनुसारको नीति तथा नियम बनाएको थियो ।

नेपाल सरकारले जलविद्युतबाहेक राष्ट्रिय सुरक्षाको अवधारणामा नवीकरणीय ऊर्जा आवश्यक रहेको पहिचान गरी राष्ट्रको कुल ऊर्जा उत्पादनको १० प्रतिशत नवीकरणीय ऊर्जाबाट पूर्ति गर्ने योजना ‘राष्ट्रिय ऊर्जा संकट निवारण तथा विद्युत विकास दशकसम्बन्धी अवधारणापत्र र कार्ययोजना–२०७२’ मा उल्लेख गरिरहेको बेला, सौर्य ऊर्जामा लगानी गर्न लगानीकर्तालाई हतोत्साहित गर्ने गरी निर्णय भएको सोप्पानको ठहर  छ । 

गत वर्ष बेलायतमा आयोजित जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी सम्मेलन (कोप–२६) मा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले सन् २०४५ सालसम्ममा शून्य उत्सर्जन (नेट जिरो) गर्ने योजना यूएनएफसिसिसिमा बुझाएको घोषणा गरेका थिए । प्रधानमन्त्री देउवाले नेपालमा सौय ऊर्जा आयोजना प्रोत्साहित गर्ने बचनबद्धता व्यक्त गरेका थिए । 
देउवाको घोषणाविपरीत ऊर्जा मन्त्री भुसालले भने नेपालमा सौर्य ऊर्जा आउनै नसक्ने गरी प्रतिस्पर्धा गराउने निर्णय गराएकी थिइन् ।

प्राधिकरण सञ्चालक समितिले गरेको उक्त निर्णयको बुँदा नं ५ मा भने ‘नेपालले अन्य नवीकरणीय ऊर्जा, विशेष गरी सौर्य ऊर्जा उत्पादन प्रमुख रूपमा ल्याउनु पर्छ । यसले विद्युत उत्पादनको श्रोतको विविधिकरण,  ऊर्जा सुरक्षा र आत्मनिर्भरताको नीतिलाई टेवा दिन्छ’ भनिएको छ ।

सौर्य ऊर्जा उत्पादन नदी प्रवाही आयोजनाको लागि पूरक हो । सुक्खा मौसममा नदी प्रवाही आयोजनाले आफ्नो क्षमताको एक चौथाईभन्दा कम विद्युत उत्पादन गर्छ भने सौर्य ऊर्जाले पूर्ण क्षमतामा उत्पादन गर्छ । सौर्य ऊर्जा उत्पादन पिकिङ रन–अफ–रिभर (पीआरओर) विद्युत् गृहहरुका लागि समेत पूरक मानिन्छ । सौर्य ऊर्जाले पिकिङ विद्युत् गृहहरुलाई दिनभर पानी सञ्चय गर्न मद्दत पनि पुर्‍याउँछ । 

भारतमा कुल जडित क्षमताको करीब २० प्रतिशत सौर्य ऊर्जा छ । अन्य देशहरुमा जडित क्षमताको १५ देखि ४० प्रतिशत सौर्य ऊर्जाबाट आपूर्ति भएको छ । 
नेपाल सरकारले भने नीतिगत रूपमा जडित क्षमताको १० प्रतिशतसम्म सौर्य ऊर्जा उत्पादन राष्ट्रिय प्रसारण ग्रिडमा जोड्ने भनेको छ, जुन कम्तीमा २० प्रतिशत हुनुपर्ने सोप्पानको ठम्याइ छ । 

हाल विद्युत उत्पादन अन्य मौसममा बढी भएर भारतमा निर्यात गर्न सकिने सम्भावना भएता पनि सुक्खा मौसममा नेपालको विद्युत माग पूरा गर्न भारतबाट उल्टो आयात गर्न पर्ने देखिन्छ । नेपालले बाह्रै महिना विद्युतको ऊर्जा उत्पादनमा आत्मनिर्भर हुन अझै ६–७ वर्ष लाग्ने देखिन्छ ।

सौर्य ऊर्जा उत्पादकहरुलाई उत्पादन गर्नको लागि प्रोत्साहन दिएमा एक वर्षमै सुख्खा मौसममा पनि नेपालकै ऊर्जाले माग धान्ने सोप्पानले जनाएको छ । यसबाट उल्लेखनीय विदेशी मुद्राको बचत हुने देखिन्छ । चरम लोडसेडिङका बेला नेपालले भारतबाट वार्षिक २५ अर्ब रुपैयाँसम्मको विद्युत आयात गरेको थियो । यो वर्ष पनि प्राधिकरणको करिब ५ सय मेगावाटसम्म बिजुली हिउँदयामका लागि आयात गर्दैछ ।

सोप्पानले प्राधिकरणले अचानक प्रतियुनिट पाँच रुपैयाँ ९४ पैसामा सौर्य ऊर्जा खरिद गर्ने गरी आव्हान गरेको टेण्डरमा गम्भीर आपत्ति जनाएको छ । 

‘भारतमा नै यो क्षमताका योजनाहरु प्रति युनिट ५ रुपैयाँ भारु (नेपाली ८ रुपैयाँ) मा सौर्य ऊर्जा उत्पादकहरुले पाइरहेको अवस्थामा नेपाली सौर्य उर्जा उत्पादकहरुलाई ५ रुपैयाँ ९४ पैसामा (नेपाली) सौर्य ऊर्जा खरिद गर्ने निणर्य अत्यन्त अव्यवाहारिक, अदूरदर्शी र प्रतिगामी देखिन्छ,’ सोप्पानको पत्रमा छ । 

ऊर्जा मन्त्रालयको ‘ग्रीड कनेक्टेड वैकल्पिक विद्युत विकास सम्बन्धी कार्यविधि, २०७८’ को दफा ६ (२) मा ‘आयोजनाबाट खरिद गरिने वैकल्पिक विद्युतको खरिद दर विद्युत नियमन आयोगले तोके बमोजिम हुनेछ भनिएको छ । मन्त्रालय आफैले तय गरेको उक्त नीतिमा वैकल्पिक विद्युतको प्रविधि अनुसार विद्युत खरिद दर फरक फरक हुन सक्नेछ ।

तर आयोगले जारी गरेको ‘विद्युत खरिद बिक्री तथा अनुमतिपत्र प्राप्त व्यक्तिले पालना गर्नुपर्ने शर्त सम्बन्धी विनियमावली, २०७६’ कायम रहेसम्म सोही विनियमावलीको विनियम ७ को उपविनियम (५) मा उल्लेखित दर नै कायम रहने उल्लेख छ । 

आयोगको ‘विद्युत खरिद बिक्री तथा अनुमतिपत्र प्राप्त व्यक्तिले पालना गर्नुपर्ने शर्त सम्बन्धी विनियमावली, २०७६’ उपविनियम (५) मा ‘विद्युत खरिदकर्ताले एक मेगावाट भन्दा बढी क्षमताको वैकल्पिक ऊर्जा आयोजनासँग विद्युत खरिद सम्झौता सम्पन्न गर्दा प्रति युनिट सात रुपैँया तीस पैसामा नबढ्ने गरी प्रतिस्पर्धाको माध्यमबाट पनि खरिद बिक्री दर कायम गर्न सक्नेछ । तर एक मेगावाटसम्मका वैकल्पिक ऊर्जा आयोजनाको विद्युत खरिद बिक्री दर वार्षिक मूल्य वृद्धि नहुने गरी प्रति युनिट सात रुपैँया तीस पैसा कायम गरिनेछ सो दर नेट मिटरिंगका ग्राहक वा संस्थाको हकमा समेत लागू हुने’ उल्लेख छ । 

‘तसर्थ खरिद मुल्यमा संशोधन नगरी ७ रुपैयाँ ३० पैसामा सौर्य ऊर्जा उत्पादन भएमा सौर्य ऊर्जा उत्पादन गरी नेपालको आर्थिक विकासमा योगदान दिन चाहने हामी ऊर्जा उत्पादकहरुलाई ठूलो प्रोत्साहन हुने हुनाले सो को लागि अविलम्व कारवाही अगाडि बढाउन हुन अनुरोध गरेका छौं,’ पत्रमा छ ।

आयोग आफैले तोकेको परामर्श प्रक्रिया, साार्वजनिक सुनुवाइ नअपनाईकन प्राधिकरणको उक्त दररेट सदर गरेको थियो । यसमा सोप्पानले आश्चर्य प्रकट गरेको छ । 

अतः ७ रुपैयाँ ३० पैसाको वैध अपेक्षा लिएर २–३ वर्ष देखि सर्वेक्षण अनुपतिपत्र, विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डीपीआर), वातावरणीय अध्ययन, ग्रीड जडान सम्झौता गरेर विद्युत् खरिद सम्झौता (पीपीए) को प्रक्रियामा रहेका बेला ऊर्जा मन्त्री भुसालले एकाएक यस्तो निर्णय गरेकी थिइन् । ‘यस गहन तथा संवेदनशील विषय समाधानका लागि छलफल गर्न तुरुन्तै बैठक बोलाउन पनि सोप्पानले प्राधिकरणलाई अनुरोध गरेको छ ।