काठमाडौं । ऊर्जा मन्त्री पम्फा भुसाल र विद्युत नियमन आयोगका पदाधिकारीहरुले ‘मिलेर’ कीर्ते काम गरेको भेटिएको छ । विनियमावली र कार्यविधि संशोधन वा खारेज नगरी सत्ता र शक्तिको भरमा सौर्य ऊर्जाको खरिद–बिक्री सम्बन्धी सम्झौता (पीपीए) आफूखुशी परिवर्तन गरेर कीर्ते काम गरेका हुन् ।

ऊर्जा मन्त्री पम्फा भुसालले २०७८ मंंसिर १३ गते एकाएक एउटा कार्यविधि लागू गर्ने निर्णय गरिन्— ‘ग्रीड कनेक्टेड वैकल्पिक विद्युत् विकाससम्बन्धी कार्यविधि, २०७८ ।’

---

यो कार्यविधि लागू गर्नुपर्नाको कारणबारे खुलाउँदै यसको प्रस्तावनामा लेखियो, ‘ग्रीड कनेक्टेड वैकल्पिक विद्युत् उत्पादन आयोजनाहरु तथा यससँग सम्बन्धित प्रसारण लाइनलाई राष्ट्रिय ग्रीडमा जोड्न सरल, सहज र पारदर्शी तुल्याई प्रभावकारी कार्यान्वयन आवश्यक भएकोले ......।’

उक्त कार्यविधिको दफा ६ मा ‘विद्युत् खरिदसम्बन्धी व्यवस्था’ छ । यो दफाको उपदफा (२) मा आयोजनाबाट खरिद गरिने वैकल्पिक विद्युत् (सौर्य ऊर्जासमेत) को खरिद दर विद्युत् नियमन आयोगले तोके बमोजिम हुनेछ । सोही दफामा अर्काे वाक्य छ , ‘तर आयोग (विद्युत् नियमन आयोग) ले जारी गरेको ‘विद्युत् खरिद बिक्री तथा अनुमतिपत्र प्राप्त व्यक्तिले पालना गर्नुपर्ने शर्त सम्बन्धी नियमावली, २०७६’ कायम रहेसम्म सोही विनियमावलीको विनियम ७ को उपविनियम (५) मा उल्लेखित दर नै कायम रहनेछ ।’

अब नियमन आयोगको विनियमावलीतर्फ जाआै । आयोगले २०७६ सालमा लागू गरेको ‘विद्युत खरिद बिक्री तथा अनुमति प्राप्त व्यक्तिले पालना गर्नुपर्ने शर्तसम्बन्धी विनियमावली, २०७६’ को विनियम ७ को उपनियम (५) मा भनिएको छ : ‘विद्युत् खरिदकर्ताले एक मेगावाटभन्दा बढी क्षमताको वैकल्पिक ऊर्जा आयोजनासँग विद्युत खरिद सम्झौता सम्पन्न गर्दा प्रतियुनिट सात रुपैयाँ तीस पैसामा नबढ्ने गरी प्रतिस्पर्धाको माध्यमबाट पनि खरिद बिक्री दर कायम गर्न सक्नेछ ।’
मन्त्रीले बनाएको मन्त्रालयको कार्यविधि र आयोगले बनाएको विनियमावली अहिले पनि अस्तित्वमा छन् । यी दुवैलाई दुवै निकायले खारेज वा संशोधन गरेको अवस्था छैन । अर्थात् यी दुबै ‘कानुन’ ज्यूँउँदै छन् ।

तर ऊर्जा मन्त्रालय र विद्युत् नियमन आयोग दुबैले आफैले बनाएको कानुन कसरी उल्लंघन गरेका छन् भन्ने पछिल्लो दृष्टान्त सौर्य विद्युत् आयोजनाहरुको लागि प्रतिस्पर्धाको माध्यमबाट गर्ने नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको सञ्चालक समितिको निर्णय र सोही निर्णयलाई आँखा चिम्लेर सदर गर्ने आयोगको निर्णय । 

ऊर्जा मन्त्री आफैँले २०७८ मंसिर १३ गतेदेखि लागू हुने गरी ‘ग्रीड कनेक्टेड वैकल्पिक ऊर्जा विकाससम्बन्धी कार्यविधि’ लागू गरिन् । सोही कार्यविधिमा नियमन आयोगको विनियमाली कायम रहेसम्म सोही विनियमावलीको उल्लिखित दर नै कायम रहने लेख्न लगाइन् । तर मन्त्री भु्सालले कार्यविधि लागू गरेको दुई महिनापछि प्राधिकरण सञ्चालक समितिको ८९९ औं बैठकले ‘अबदेखि सौर्य ऊर्जाको पीपीए दर प्रतियुनिट ५ रुपैयाँ ९४ भन्दा नहुने’ निर्णय गराइन् ।

उनी आफैले लागू गरेको मन्त्रालयस्तरको कार्यविधि पनि जीवित नै छ । त्यसलाई मन्त्रीले कुनै संशोधन गरेकी छैनन् । त्यो आफैमा गैरकानुनी निर्णय भएको पुष्टि हुन्छ । ‘मन्त्रीको सनकको भरमा मन्त्रालयमा निर्णय गर्ने हो भने नीति, ऐन, कानुन, नियमावली, कार्यविधि र निर्देशिकाहरु किन चाहियो ?’ ऊर्जा मन्त्रालयका एक अधिकारीले इकागजसँग भने, ‘कानुन आफ्नो हातमा लिएर गरेको निर्णय भनेको यही हो ।’

सरकारी निकाय (मन्त्रालय) वा प्रवर्धक वा अन्य कु्नै पक्षले नियम कानुनविपरीत हस्तक्षेप गर्लान् अन्याय गर्लान् र थिचोमिचो गरे भने त्यसलाई ‘उचित कानुनी उपचार गर्ने’ उद्देश्यका साथ स्थापित विद्युत् नियमन आयोगले पनि मन्त्री भुसालको उक्त गलत कार्यालाई गैरकानुनी रुपले साथ दिएको खुलेको छ ।

आयोग आफैले पनि आफ्नो विनियमावली परिवर्तन गरेको छैन । हालसम्म जीवित उक्त विनियमावलीको नियम ७ को उपविनियम (५) ले ‘विद्युत् खरिदकर्ताले एक मेगावाटभन्दा बढी क्षमताको वैकल्पिक ऊर्जा आयोजनासँग विद्युत् खरिद सम्झौता सम्पनन गर्दा प्रतियुनिट सात रुपैयाँ तीस पैसामा नबढ्ने गरी प्रतिस्पर्धाको माध्यमबाट पनि खरिद बिक्री दर कायम गर्न सक्नेछ’ भन्छ ।

नियमन आयोगले पनि आफ्नो उक्त विनियमावली खारेज वा संशोधन गरेको छैन । तर प्राधिकरण सञ्चालक समितिले गत माघ ९ गते गरेको सौर्य ऊर्जासम्बन्धी निर्णलाई गत भदौ ५ गते आँखा चिम्लेर ‘सदर’ गरिदियो ।

मन्त्री भुसाल र आयोग दुवैले गरेको ती निर्णयहरु अवैध भएको मन्त्रालयको एकजना कानुन जानकार अधिकारी बताउँछन् । ‘यो अख्तियारको चरम दुरुपयोग हो,’ ती अधिकारीले भने, ‘सरकारी कर्मचारी (मन्त्रीसमेत) ले कानुनमा उल्लेखभन्दा बढी अरु काम गर्नु भनेको अख्तियारको दुरुपयोग हो, नभएको अधिकार उहाँहरुले कहाँबाट प्रयोग गर्नु भयो ?’

सर्वाेच्च अदालतको परामादेशले देउवा सरकार गठन हुनुअघि नै विद्युत् विकास विभागले २२ वटा आयोजनाका ४१९ मेगावाटको सर्वेक्षण अनुमति पत्र दिइसकेको थियो । 

सर्वेक्षण अनु्मति पत्र लिएकामध्ये पनि २१ वटा आयोजनाले १३३ मेगावाटका लागि उत्पादन अनुमति पत्र लिएका थिए । पुरानो र नयाँ गरी विद्युत् प्राधिकरणमा २७ वटा आयोजनाका १६३ मेगावाटका पीपीएका लागि निवेदन दिएर बसेका थिए ।

सौर्य ऊर्जाका एक प्रवर्धकका अनुसार, ऊर्जा मन्त्रीमा भुसाल नियुक्त भएर आएपछि ‘पछि एकैचोटि गर्ने’ भन्दै थपिँदै लगियो । ‘थुप्रिंदै गयो, हामी होला होला भन्दै बसेका थिर्याै उहाँहरुको केमा कुरो मिलेन एकाएक प्रतिस्पर्धाबाट मात्र गराउने निर्णय बोर्डले गरिदियो,’ उनले सुनाए ।

प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा गत नोभेम्बर (२०२१) स्कटल्याण्डमा भएको जलवायु परिवर्तन सम्बन्धी सम्मेलन (कोप २६) मा नेपालले सन् २०४५ भित्र ‘शून्य कार्बन 'उत्सर्जन’ गर्ने र यसका लागि कुल ऊर्जाको १० प्रतिशत सौर्य ऊर्जाको मिश्रण गरिने अन्तर्राष्ट्रिय समुदायसमक्ष प्रतिबद्धता व्यक्त गरेर आए ।

यता ऊर्जा मन्त्रीले नेपालबाट सौर्य ऊर्जा आउनै नसक्ने गरी ‘प्रतिस्पर्धाबाट मात्र’ गरिने अवैधानिक निर्णय गराइन् । हाल मुलुकमा निजी क्षेत्रले कुल १२३९.६९ मेगावाट क्षमताको ४४ वटा सौर्य ऊर्जा आयोजनाको सर्वेक्षण अनुमति पत्र लिएका छन् । कूल १३७.५६ मेगावाट क्षमताको २२ वटा परियोजनो उत्पादन अनुमति पत्र पाएका छन् भने कुल १९७.४ मेगावाट क्षमताको २० वटा तथा १५ मेगावाट क्षमताको तीनवटा परियोजनाले क्रमशः सर्वेक्षण अनुमति पत्र तथा उत्पादन अनुपतिका लागि निवेदन दर्ता गरेका छन् ।

प्रस्तावित सौर्य विद्युत उत्पादकहरुको संस्था (सोप्पान) का अध्यक्ष डा. सन्दीप शाहका अनुसार यी आयोजनाहरुले जग्गा व्यवस्थापन, अध्ययन तथा परियोजनामा लाग्ने लागतको लागि बैंक तथा वित्तीय संघ संस्थाबाट ऋण तथा अन्य माध्यमबाट आर्थिक स्रोत जुटाइ काम कारबाही गरिरहेको थिए ।