काठमाडौं- गत भदौ दोस्रो साता काठमाडौंमा नेपाल र बंगलादेशबीच ऊर्जा सहसचिव र ऊर्जा सचिव स्तरीय बैठक भयो । त्यो बैठकले करिब ५० मेगावाटजति बिजुली नेपालले बंगलादेशलाई निर्यात गर्ने सहमति भयो । नेपाल दिन तयार, बंगलादेश लिन तयार भयो । तर, यसका लागि भारतको समेत अनुमति चाहिने भएकाले दुवै देशले भारतलाई मनाउन पहल गर्ने निर्णय गरे ।

उक्त निर्णय लगत्तै नेपालले भारतको एनभीभीएन (सीमापार बिजुली व्यापार गर्न भारत सरकारले तोकेको निकाय) लाई पत्राचार गर्‍यो । एनभीभीएनमार्फत भारतले जवाफ पठायो— प्रणालीमा बिजुली पठाउने क्षमता छैन । बंगलादेशको क्षमता के कति हो भन्ने कुरा बंगलादेशलाई थाहा छ, भारतलाई हाेइन । यस्तो विषयमा समेत भारतले प्रवेश गरेर बिजुली निर्यात नहोस् भन्ने चाहना राखेको छरपस्ट भयो ।

---

नेपाल र भारतका ऊर्जा अधिकारीहरूबीच विभिन्न चरणमा भएको अनौपचारिक छलफलमा भारतले करिब ५० मेगावाट बिजुली बंगलादेश निर्यात गर्न दिने संकेत गरेको छ । यसका लागि भारतले उसको ‘डेजिग्नेटेड अथोरिटी’ मार्फत निवेदन पठाउन भनेको छ । भारतले आफ्नो सीमापार विद्युत् व्यापारका लागि एउटा निर्देशिका बनाएको छ । निर्देशिकामा छिमेकीहरूसित विद्युत् व्यापार गर्न ‘डेजिग्नेटेड अथोरिटी’ मार्फत गर्नुपर्नेछ भनिएको छ ।

भारतको केन्द्रीय विद्युत् प्राधिकरणले तोकेको ‘डेजिग्नेटेड अथोरिटी’ ले जलविद्युत् आयोजनापिच्छे पटके अनुमति दिन्छ । यस्तो पटके अनुमतिको संख्या १० वटा (३ प्रतिशत प्रसारण चुहावट घटाएर कूल ४५२ मेगावाट) पुगेको छ । यस्तो अनुमति दिंदा उसले शेयरहोल्डरका इतिवृत्त, ऋण लिएको संस्था, कुन ठेकेदारले बनाएको, त्यो कम्पनीको प्रबन्ध पत्र, नियमावली लगायत यावत् सारा कागजपत्र चेक जाँच गर्छ । भारतसित भू सिमाना नजोडिएको र सीमापार विद्युत् व्यापारसम्बन्धी सम्झौता नभएको देशको बिजुली उसले आयात नगर्ने भनेको छ । त्यही कारण देखाएर माथिल्लो तामाकोसी (४५६ मेगावाट) जस्तो नेपाली जनताको लगानीमा बनेको जलविद्युत् आयोजनाको सिभिलतर्फको निर्माण चिनियाँ कम्पनी सिनो हाइड्रोले बनाएको अत्तो थापेर निर्यातको अनुमति दिएको छैन ।

परिमाणात्मकभन्दा पनि सांकेतिक र शुभारम्भ गर्ने हेतुले थोरै नै भए पनि बंगलादेशसँग नेपालको विद्युत् कारोबार हुन ५० मेगावाटको बिजुली निर्यात गर्ने प्रयास नेपालले गरेको हो । पहिला भारतले प्रसारण लाइन र सवस्टेशनको क्षमता छैन, अर्काे सीमापार प्रसारण संरचना निर्माण नगरी बिजुली जाँदैन भन्यो । बंगलादेश पावर डेभलपमेन्ट बोर्डका अध्यक्ष तथा त्यहाँका ऊर्जा सचिवले बंगलादेशको भेरामारा सवस्टेशनमा क्षमता छ भन्ने जानकारी नेपाललाई दिए । त्यही भएर नेपालले प्रयास गरेको थियो ।​ बंगलादेशका अधिकारीले नै क्षमता छ, ५० मेगावाटसम्म भित्र्याउन सकिन्छ भनेपछि भारतले डिजेग्नेटेड अथोरिटीसमक्ष निवेदन हाल्न भनेको हो । 

भारतले उसको डिजेग्नेटेड अथोरिटीमार्फत निवेदन हाल्न लगाउनु नेपालका लागि परम चिन्ताको विषय हो । यसले देशको स्वाधीनता, सार्वभौमिकता र आफ्नो निर्णय गर्ने अधिकारमाथि भारतले गरेको प्रहार हो । बंगलादेश पठाउने बिजुली भारतमा खपत हुने होइन । भारतीय संरचना उपयोग गरेर बंगलादेशसम्म बिजुली निर्यात गरेबापत उसलाई प्रसारण शुल्क र उसका नियामक निकायले तोकेका सबै शुल्कहरू लिन्छ । कुन बिजुली कसको हो, कसले बनाएको, लगानीकर्ता को हो भनेर बंगलादेश जाने बिजुलीमा पनि भारतको हस्तक्षेप सुरु भयो र नजीरका रूपमा स्थापना भयो भने भोलि बंगलादेश जाने सबै बिजुलीमा यही प्रक्रिया अवलम्बन गर्नुपर्ने हुन्छ ।

यसले दुई देशको स्वतन्त्र व्यापारमा भारतको अनुमति लिनुपर्ने नजीर स्थापना हुन पुग्छ । हाललाई ५० मेगावाट बिजुली डिजेग्नेटेड अथोरिटीमार्फत अनुमति लिएर प्रवेश गरेपछि बाँकी रहेका सम्भाव्य बिजुलीको पनि यसैगरी पटके अनुमति लिइरहनुपर्ने हुन्छ । जुन नेपाल र बंगलादेशको स्वाधीनता र सार्वभौमिकताविरुद्ध छ ।

डिजेग्नेटेड अथोरिटीमार्फत जानु भनेको राष्ट्रियता परीक्षण गराउनु हो । यो कूटनीतिविपरीत पनि हो । नेपालका जलविद्युत् आयोजनाहरूमा पटके अनुमति लिने गराएर भारतले नेपाललाई फसाइसकेको छ । अब बंगलादेशमा हुने विद्युतको व्यापारमा पनि फसाउन खोज्दैछ ।

हालसम्म दक्षिण एसियामा द्विपक्षीय विद्युत् व्यापार हुँदै आएको छ । भारतले नै बीबीआईएन (बंगलादेश–भुटान–भारत–नेपाल) को अवधारणा अघि सारेको हो । यस्तो भोलि यो क्षेत्रका भारतबाहेक अन्य राष्ट्रसँग बिजुली व्यापार गर्नुपर्दा आयोजनापिच्छे भारतले ‘भिसा’ दिने थिति रहनेछ । बिजुलीमा राष्ट्रियता परीक्षण गर्ने भारतको नियत दक्षिण एसियाकै लागि उचित छैन । यसमा नेपाल सरकार फस्नु हुँदैन ।

भारतको दाउ नै के गर्‍यो भने नेपाललाई अप्ठेरो पर्छ त्यही गर्ने हो । वार्षिक एक अर्ब आठ करोड रुपैयाँ प्रसारण शुल्क नेपाललाई तिर्न लगाएर ढल्केबर–मुजफ्फपुर ४०० केभी सीमापार प्रसारण लाइनको क्षमता ६०० मेगावाटमा सीमित गरिदिएको छ । जबकि यसको क्षमता २ हजार मेगावाट हो । यो प्रसारण लाइनले बिजुली बोके पनि नबोके पनि त्यसको शुल्क भने प्राधिकरणले तिर्नुपर्ने गरी सम्झौता गराएको छ ।

भारतबाट बिजुली आयात नगरी नेपालको हिउँदको लोडसेडिङ अन्त्य नहुने अन्तर्य बुझेकै कारण यस्तो शुल्क बाध्य भएर तिर्न लगाएको हो । तर, यो लाइन उपयोग गरी नेपालबाट भारतमा बिजुली निर्यात हुने कुनै ग्यारेन्टी छैन । यसैगरी आयोजनापिच्छे पटके अनुमति लिनुपर्छ । उसलाई मन परेन भने दिँदैन । जसरी माथिल्लो तामाकोसीलगायतका अन्य आयोजनाहरूको स्वीकृति उसले दिएको छैन ।

नेपालजस्तो पुँजी लगानी गर्न त्यति समर्थ नभएको मुलुकमा ढल्केबर–मुजफ्फपुर प्रसारण लाइनमा ‘एन माइनस वान’ को प्रावधान लागू गरिदियो । एउटा लाइन गडबड भए अर्काे लाइनबाट विद्युत् आपूर्ति तथा प्रसारण हुने सुनिश्चितताका लागि एन माइनस वान प्रावधान उचितै होला । तर, भारतको आफ्नै कति विद्युत् प्रणालीमा एन माइनस वान प्रावधान होला ? सुरुमा बंगलादेशको प्रसारण लाइन र सवस्टेशनको क्षमता छैन भन्यो, जुन आफैँमा गलत थियो ।

बंगलादेशको प्रणालीको कुरा भारतले गर्ने होइन । त्यो बंगलादेशले भन्ने कुरा थियो । पछि बंगलादेशले क्षमता छ, ५० मेगावाट आयात गर्न सकिन्छ भनेपछि सहज रूपमा दिनुपर्नेमा डिजेग्नेटेड अथोरिटीमार्फत आइजो भन्नु उचित छैन । यसले बंगलादेश र नेपालको आफ्नो निर्णय गर्ने अधिकारमाथि अंकुश लगाएको हो । नेपाल र बंगलादेश आफैमा स्वतन्त्र र सार्वभौमसत्ता सम्पन्न मुलुक हुन् । कुन देशको बिजुली लिने, कुन देशको नलिने भन्ने विषय त दुई देशले निर्णय गर्ने कुरा हो । सधैंका लागि नजीर स्थापना गरेर बंगलादेशसम्म बिजुली व्यापार गर्नेमा पनि भारतले राष्ट्रियता हेर्ने हो भने यो अचाक्ली गरेको मान्नुपर्छ । बंगलादेशलाई बिजुलीसँग मतलब हो ।

त्यसकारण नेपालको ५० मेगावाट भए पनि बिजुली बंगलादेश निर्यात भयो भनेर खुसी हुनुपर्ने ठाउँ छैन । डिजेग्नेटेड अथोरिटीमार्फत अनुमति लिनुपर्ने प्रावधान नेपालका लागि दीर्घकालसम्म घातक हुनेछ । त्यसैले ठूलो भूल हुनुअघि नै दुवै देशले कूटनीतिक माध्यममार्फत यो समस्या समाधान गर्न पहल गर्न जरुरी छ ।