काठमाडौँ- इलेक्ट्रिकल इन्जिनियरिङको एउटा सामान्य नियम छ-जति भोल्टेज क्षमताको लाइन हो त्यसको तीन गुणाभन्दा बढी लामो हुनु हुँदैन । ११ केभीको प्रसारण लाइन छ भने यसको आदर्श लम्बाई ३३ किलोमिटर हो । ३३ केभीको छ भने ९९ किलोमिटर । 

तर, मुलुकका अधिकांश पहाडी क्षेत्रमा कम क्षमताका लम्बेतान प्रसारण लाइन छन्, जसले गर्दा अत्यधिक खपतको समय (पिक आवर) मा मोबाइल चार्ज गर्न पनि पुग्दैन । यही समस्याबाट धेरै जिल्लाहरू गुज्रिरहेका छन् । तीमध्ये जुम्ला पनि एउटा हो । सुन्दै अचम्म लाग्ने र इन्जिनियरिङ हिसाब नै फेल खाने गरी सुर्खेतदेखि जुम्लासम्म ३८४ किलोमिटरको लामो प्रसारण लाइन तानिएको छ ।

---

कोहलपुरदेखि कालीकोटसम्म ३३ केभीको र कालीकोटदेखि जुम्लासम्मको ८४ किलोमिटर ११ केभीका लाइन छन् । यति लामो लाइनका कारण सुर्खेतदेखि माथिका जिल्लाहरू कम भोल्टेजबाट प्रताडित छन् । त्यही भएर यी क्षेत्रमा कुनै उद्योगधन्दा, कलकारखाना स्थापना हुन सकेका छैनन् ।

‘बेलुकीको समय (पिक) मा मोबाइल चार्ज गर्ने भोल्टेज हुँदैन,’ गिरीखोला जालपनादेवी ग्रामीण विद्युत् सहकारी संस्थाका अध्यक्ष दुर्गाप्रसाद पाण्डे भन्छन् ।
नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले कोहलपुरदेखि सुर्खेतसम्म, सुर्खेतदेखि दैलेखसम्म, दैलेखदेखि कालीकोटसम्म ३३ केभीको ३०० किलोमिटर लामो ग्रीड पु¥याएको छ । कालीकोटदेखि जुम्लासम्म भने ११ केभीको ८४ किलोमिटर लामो प्रसारण लाइन छ । यो लाइन पनि बीच–बीचमा ट्रान्सफरमर हुँदै लोडसेन्टर छिचोलेर जुम्ला आइपुग्छ । 

जुम्लामा ग्रीड आउनुअघि २०५१ सालमा २ किलोवाटको पेल्ट्रिक सेट मात्र थियो । त्यसले जुम्लाका २० घरधुरीलाई बिजुली दिएको थियो । ‘लघु जलविद्युत् महासंघको केन्द्रीय सदस्य बनेपछि काठमाडौं आउँदा कुरा सुनियो,’ पाण्डे भन्छन्, ‘अलि ठूलोमा (लघु जलविद्युत्) मा जाऔं भन्ने भयो ।’

पाण्डेले स्थानीय वासिन्दाको सहयोगमा २०६१ सालमा सय किलोवाटको लघुजलविद्युतकाे सम्भाव्यता अध्ययन गराए । परामर्शदाताले १४३ किलोवाट हुँदै २०० किलोवाटको गिरीखोला लघुजलविद्युत् सुझाए । सात मेगावाटको जलविद्युत्का लागि पानी पुग्ने गिरीखोलामा २०० किलोवाटको लघुजलविद्युत् बनायो भने बजार (सदरमुकाम खलंगा) लाई पनि बिजुली पुग्ने सोच राखिएको पाण्डे बताउँछन् ।

त्यतिखेर विद्युत् विकास विभागमा २ सय किलोवाटका लागि पनि सर्वेक्षण अनुमति पत्र लिनुपर्ने प्रावधान थियो । ‘स्थानीय बासिन्दाले लघु जलविद्युत् बनाउन खोजेको साइट अनिल सारडा र अंगद पुन भन्ने व्यक्तिको कम्पनीले ओगटेको थियो,’ पाण्डेले भने, ‘त्यो कोर्डिनेट (क्षेत्र) छुटाउन दुई महिना लाग्यो ।’

विभागले लाइसेन्स दिएपछि समुदायको लगानीमा बनाउने निधो भयो । सुरुमा वैकल्पिक ऊर्जा प्रवर्द्धन केन्द्रले सञ्चालन गरेको ‘ऊर्जा क्षेत्र सहयोग कार्यक्रम–२’ (इएसएपी–२) ले काम थालनी गर्‍यो । त्यतिखेर स्थानीय समुदायको लगानी थिएन, जनश्रमदान मात्र थियो ।

पाण्डेका अनुसार त्यतिबेला केन्द्रले प्रतिकिलोवाट ७५ हजार रुपैयाँ अनुदान दिने प्रावधान थियो । सरकारले थप अनुदान दिने नीति ल्यायो । केन्द्रको प्राविधिक समीक्षा समिति (टीआरसी) मा पारित गराएर तीन करोड रुपैयाँ बजेट छुट्याइएको पाण्डे स्मरण गर्छन् । 

‘हामीलाई देखाएर (गिरीखोला जलविद्युत् भन्दै) त्यो पैसा (३ करोड) केन्द्रले होल्ड गर्यो‍, पछि अन्तै लग्यो,’ उनले भने, ‘त्यसपछि इएसपी २ पनि भाग्यो ।’
उनका अनुसार इएसपी २ भागेपछि यही लघुजलविद्युत्का लागि एनआरपी (नेशनल रुरल प्रोग्राम) आयो । सय किलोवाटभन्दा बढीका लागि अनुदान दिनेसम्बन्धी निर्देशिका नआएको कारण काम गर्न ढिलो भयो ।

‘पछि एडीबीको सासेक (दक्षिण एसिया उपक्षेत्रीय आर्थिक सहयोग) कार्यक्रममा हाम्रो लघु जलविद्युत् समावेश भयो,’ उनले भने । त्यसपछि समुदायको लगानी एक करोड ५० लाख, ऋण एक करोड ६३ लाख र भ्याट छुट १ करोड १६ लाखको बन्दोबस्त भयो । ‘आयोजनाको कूल लागत १६ करोडमध्ये ४ करोड सिँचाइ र १२ करोडमा टेण्डर गरियो,’ पाण्डेले भने, ‘१२ करोडमध्ये पनि २ करोड घटेर ठेक्का लाग्यो ।’

बत्ती बल्नेमा स्थानीय नेताहरू विश्वस्त थिएनन् । पाण्डेका अनुसार तत्कालीन जिल्ला विकास समिति र दलका नेताहरूले सहयोग गरेनन् । शाही शासन कालमा फेरि यो कार्यक्रम रोकियो । रोकिनुअघि ‘जनसहभागितामा आधारित विकास कार्यक्रम’ अन्तर्गत ३७ लाख ५० हजार रुपैयाँ आउनेवाला थियो ।

शाही कालमा काम गर्न नदिएपछि आफूहरू पुनरावेदन अदालत जुम्ला पुगेको पाण्डे स्मरण गर्छन् । ‘लोकतन्त्र आएपछि यी नेताहरूले गरिदेलान् भनेर मुद्दा फिर्ता गरें,’ उनले भने, ‘नेताहरूले गर्छु भन्न छाडेनन्, जिविसले एक करोड रुपैयाँ नगद दिने भनेर लिखित प्रतिबद्धता पत्र पनि दियो, तर दिएन, नेताहरूले त्यो रकम अन्तै खर्च गरे ।’

जसरी पनि योजना सम्पन्न गर्नु नै थियो । सासेक अन्तर्गत रहने गरी स्थानीय जनताबाट एक करोड ६८ लाख रुपैयाँ नगद जम्मा गरिएको थियो । ‘त्यसपछि इन्भेष्ट बैंक जुम्लाबाट एक करोड ६३ लाख ४० हजार रुपैयाँ ऋण स्वीकृत भयो, ‘पाण्डेले भने, ‘समुदायको धरौटी नहुने भएकाले मैले मेरै घरखेत धितो राखें, बारीसमेत नराखी श्रीसम्पत्ति बैंकमा अझै रोक्का छ ।’

इन्भेष्टमेन्ट बैंकले एडीबीबाट शून्य प्रतिशत ब्याजदरमा रकम लिएर आयोजनालाई १० प्रतिशत ब्याजमा ऋण दिएको पाण्डेले बताए । उनका अनुसार वैकल्पिक ऊर्जा प्रवद्र्धन केन्द्रले ५ करोड ७० लाख रुपैयाँ दिन बाँकी छ । यो रकममा लक्षित वर्गको अनुदान बाहेक (.दलित, महिला, पिछडिएको वर्ग आदि) प्रतिघरधुरी ४ हजार रुपैयाँका दरले दिनुपर्ने रकम अहिलेसम्म नदिएको उनको गुनासो छ । 

त्यसपछि २०७४ कात्तिक १५ गते उक्त आयोजनाको शिलान्यास भयो । जुम्लामा हिउँदयाममा सिमेन्टको काम हुँदैन । वर्षायाममा पनि हुँदैन । फागुन १५ देखि जेठ १५ सम्म र असोजदेखि कात्तिकसम्म मात्र सिमेन्टका काम हुन्छ । कोभिड १९ को कहरमा पनि काम नरोकिएको पाण्डे बताउँछन् । गत २०७८ असोजमा विद्युत् उत्पादन परीक्षण गरियो । २०० किलोवाटबाट २२० किलोवाट विद्युत् उत्पादन भयो । 

पाँच वर्षअघिसम्म प्राधिकरणको ग्रीड (प्रसारण लाइन) पुगेको थिएन । उक्त लाइन पुग्नुअघि लघुजलविद्युतले नै वितरण गर्दै आएको थियो । जब ग्रीड पुग्यो, २५ सय घरधुरीमध्ये पाँच सय घरधुरीले प्राधिकरणको लाइन लिए । लघुजलविद्युतले १२ सय घरधुरीमा वितरण गरेको र बाँकी घरमा जोडने क्रममा रहेको पाण्डेले बताए ।

ग्रीड पुगेपछि लघुजलविद्युत् र ग्रीडलाई सिंक्रोनाइज (मिलान) गर्न प्राधिकरण र विद्युत् उपभोक्ताबीच सम्झौता भयो । उक्त सम्झौताअनुसार ‘नेट मिटरिङ’ (प्राधिकरणले बढी युनिट बिजुली लिए सहकारीलाई पैसा तिर्नुपर्ने) हुने भयो । 

तर प्राधिकरणको ग्रीडमा भोल्टेज पुगेन । कम्तीमा २२० भोल्ट हुनुपर्नेमा उच्चतम खपत समय (पिक आवर) मा १६० देखि ८० भोल्टसम्म आयो । ‘सिंक्रोनाइज नै भएन,’ पाण्डे भन्छन्, ‘यसले गर्दा जम्मा विद्युत् खपत ८० देखि ८८ किलोवाटसम्म भयो, अरु बाँकी छ ।’

‘उता जुम्ला बजारका मान्छे अन्धकारमा छन् । यता आफ्नो बिजुली खेर गइरहेछ,’ उनले भने, ‘गत दशैंमा प्राधिकरणको लाइन बिग्रेर हाम्रै लघुजलविद्युतबाट आपूर्ति भएको थियो ।’ तातोपानी गाउँपालिका–४ स्थित हाकुमा लघुजलविद्युत्ले एउटा सवस्टेशन बनाउनुपर्ने  र यसका लागि करिब ४५ लाख रुपैयाँ पर्ने पाण्डेले बताए ।

‘यो बनेपछि प्राधिकरणसँग जोड्न सजिलो हुन्छ, लिने र दिने दुईवटै हुन्छ । यो सवस्टेशन बनेर मात्र भएन, १३२ केभीको प्रसारण लाइन बन्नुपर्‍यो अथवा भोल्टेज २२० मा आउनुपर्‍यो।’

पाण्डे अर्काे प्राविधिक विकल्प पनि सुझाउँछन् । उनका अनुसार हाँकुबाट चन्दननाथ नगरपालिका वडा नं. १० बाट छुट्टै लाइन (आठ किलोमिटर लामो) बनाउन सकिएमा सवस्टेशन नभए पनि लघुजलविद्युत्को बिजुली निर्वाध रूपमा खलंगा पुग्छ ।

‘अहिले खलंगामा मोबाइल पनि चार्ज हुँदैन,’ उनी भन्छन्, ‘जुम्ला बजारमा हाम्रो बिजुली पुग्ने बित्तिकै प्राधिकरणबाट हिउँदयाममा प्रतियुनिट ८ रुपैयाँ र वर्षायाममा ४ रुपैयाँ प्राप्त हुन्थ्यो, यसले हाम्रो लघुजलविद्युत् दीगो हुन्थ्यो ।’

प्राधिकरणको जुम्ला वितरण केन्द्र प्रमुख नरेशदत्त रावल कम भोल्टेज भएकै कारण लघुजलविद्युतसँग सिंक्रोनाइज हुन नसकेको बताउँछन् । ‘३८० भोल्ट भन्दा माथि हुनुपर्नेमा २८० भोल्टको रेन्जमा छ,’ उनले भने ।

सिंक्रोनाइज नभएपछि लघुजलविद्युत्ले आफ्नो लोडसेन्टर बढाउनुपर्ने वा प्राधिकरणले लोडसेन्टर दिनुपर्ने रावले बताउँछन् । ‘प्राधिरकणले दिने हो भने संरचना बनाउनुपर्छ,’ उनी भन्छन्, ‘उहाँहरूको आफ्नै लोडसेन्टर बढाउने हो भने वितरण लाइन विस्तार गर्नुपर्छ ।’

उनका अनुसार तत्काल भोल्टेज सुधार गर्ने केही उपाय प्राधिकरणसँग छैन । ‘कालीकोटदेखि जुम्लासम्म ३३ केभीको ८४ किलोमिटर लामो लाइन बनेपछि केही हदसम्म सुधार होला’ उनले भने ।

प्राधिकरणले कोहलपुरदेखि कालीकोटसम्म (३८४ किलोमिटर) १३२ केभीको प्रसारण लाइन बनाउने योजना थालनी गरेको छ । यसको जग्गा अधिग्रहणका लागि मुआब्जा वितरणसम्बन्धी सूचना जारी भइसकेको छ । यो लाइन निर्माण सम्पन्न हुन कम्तीमा ४/५ वर्ष लाग्छ ।