प्राधिकरणले बिजुली उत्पादन गर्नुपर्ने अवधि एक वर्ष थप्यो

काठमाडौँ : विद्युत् प्राधिकरणले कोभिड-१९ को चपेटामा परेका निजी क्षेत्रका जलविद्युत् प्रवद्र्धकहरुको अपेक्षित उत्पादन मिति (आरसीओडी) एक वर्षका लागि थप गर्ने निर्णय गरेको छ ।

ऊर्जा मन्त्रालयले गरेको सिफारिसलाई प्राधिकरण सञ्चालक समितिको गत आइतबार बसेको बैठकले अनुमोदन गरेको प्राधिकरण स्रोतले बतायो । निजी प्रवर्धकहरूले थप गरिएको वर्ष भने अपुग भएको प्रतिक्रिया दिएका छन् । कोभिड-१९ को पहिलो लहरको मारमा परेका प्रवद्र्धकहरुले उक्त आरसीओडी कम्तीमा दुई वर्ष थप हुनुपर्ने माग गर्दै आएका थिए । ‘हामीले कम्तीमा दुई वर्ष थप हुनुपर्ने माग गर्दै आएका थियौं, यो एक वर्षले पुग्दैन,’ स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरुको संस्था (इपान) का अध्यक्ष कृष्णप्रसाद आचार्यले बुधबार इकागजसँग भने, ‘मन्त्रालयले कमिटी बनाउँदै हामीले कम्तीमा दुई वर्ष भनेका थिएम् ।’

---

ऊर्जा मन्त्रालयले कोभिड-१९ ले जलविद्युत् व्यवसायीमाथि परेका समस्या अध्ययन गरी सिफारिस गर्न सहसचिव मधु भेटवालको संयोजकत्वमा एउटा समिति बनाएको थियो । उक्त समितिले आरसोओडीलगायत जलविद्युत् सर्वेक्षण तथा उत्पादन अनुमति एक वर्षका लागि नवीकरण गरिदिने, अनुमतिमा ७५ प्रतिशत राजस्व छूट गर्ने लगायतका सिफारिस गरेको थियो । सहसचिव भेटुवालको सिफारिसलाई मन्त्री स्तरीय निर्णय गरी कार्यान्वयनका लागि प्राधिकरणमा पठाएको थियो । प्राधिकरण आफैले उक्त निर्णय कार्यान्वयन गर्न सञ्चालक समितिबाट अनुमोदन गराएको हो ।

इपान अध्यक्ष आचार्यका अनुसार करिब तीन हजार मेगावाट जलविद्युत् निर्माणको विभिन्न चरणमा छन् । त्यसमध्ये निर्माण पूरा हुन लागेका अत्यन्त थोरै संख्यामा छ भने अधिकांशको आरसीओडी थप गर्नुपर्नेछ । तर मन्त्रालयले एक वर्षमात्र थप गरिदिएकाले आफूहरु पुनः अनुरोध गर्ने उनले बताए । आचार्यका अनुसार कोभिड १९ को दोस्रो लहर आउला भन्ने कसैले अनुमान गरेका थिएनन् । पहिलो लहरकै असर २ वर्षसम्म परिसकेको उनी बताउँछन् । ‘पहिलो लहरको असर कम्तीमा दुई वर्ष परिसकेको छ,’ आचार्यले भने, ‘किनभने आएका मान्छेहरु (कामदार, प्राविधिक, ठेकेदार आदि) फर्किसके, यो जलविद्युत् क्षेत्रमा धेरैजसो कामदार र प्राविधिकहरु चिनियाँ छन् ।’

एकपटक फर्किसकेका मान्छेहरु दोहो¥याएर ल्याउनु भनेको आफैमा अर्काे समस्या रहेको उनी बताउँछन् । कोभिड ग्रस्त नेपाल छाडेर फर्केका उनीहरु आफ्नो देशमा फर्केर गएपछि त्यत्तिके खालि बस्दैनन्, अन्यत्र काममा लागिसकेका हुन्छन् । ‘यी अवस्था दर्शाएर हामीले दुई वर्ष थप हुनुपर्छ भनेका हौं,’ आचार्यको गुनासो थियो ।

मन्त्रालयले आरसीओडीको म्याद थप गर्दा ‘हाललाई एक वर्ष’ भनेर निर्णय गरेकाले पुनः थप हुनेमा आफूहरु आशावादी रहेको पनि आचार्यले बताए । कोभिड-१९ को दोस्रो लहर आएका कारण सरकार आफैले निर्माण कार्य रोक्न भनेकाले आरसीओडी अवधि त्यसै पनि अपुग हुने आचार्यको दुखेसो छ । ‘अब दोस्रो लहरको असर पनि कम्तीमा दुई वर्ष पर्छ, किनभने त्यसको व्यवस्थापन गर्न धेरै समय लाग्ने भयो,’ उनले भने ।

इपानको अर्काे पनि गुनासो छ । अहिलेको यो महामारीमा प्राविधिक, कर्मचारी, ठेकेदार, आपूर्तिकर्ता साइटमा गए पनि स्थानीय तहका सरकारहरुले फर्काउने गर्छन् । अवस्था सामान्य हुँदा पालिकाहरुले अनेक बहानामा काम गर्न त्यसै पनि दिंदैनथे । त्यसमाथि अहिले गाउँपालिकाको आफ्नै सरकार (क्याबिनेट) छ । उक्त क्याबिनेटले निर्णय गरेपछि त्यसलाई संघले समेत फुकाउन सक्दैन ।

ऊर्जा मन्त्रालयले निर्माणको अन्तिम चरणमा पुगेकालाई मात्र होइन, सर्वेक्षण अनुमति नवीकरणमा पनि एक वर्ष म्याद थप गरेको छ  । यो थप भएको अवधि पनि अपुग भएको इपानले जनाएको छ । अनुमति पत्र (लाइसेन्स) लिनेबित्तिकै सरकारका विभिन्न निकायका झन्झटहरु पनि उत्तिकै छन् । वन मन्त्रालयले वन क्षेत्र उपयोग गर्न र रुख काट्ने अनुमति दिन वर्षाैं लगाउँदै आएको छ । त्यस्तै आयोजनाको वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन (ईआईए) स्वीकृत हुन पनि दुई वर्षसम्म लाग्ने गरेको छ । जग्गाको हदबन्दी फुकाउन भूमिसुधार मन्त्रालयले वर्षाैं लगाउँदै आएको छ । विस्फोटक पदार्थ आपूर्ति, ओसारपसार र व्यवस्थापन गर्न पनि उत्तिकै समय लाग्दै आएको छ । 

इपानका अनुसार सर्वेक्षण अनुमति नवीकरणमा ७५ प्रतिशत छूट दिने मन्त्रीस्तरीय निर्णय पनि कार्यान्वयन भएको छैन । राजस्व छूट दिने विषय अर्थ मन्त्रालयको भएकाले अहिलेसम्म उसले ऊर्जाको सिफारिसलाई सदर नगरेका कारण विद्युत् विकास विभागले साविककै राजस्व लिइरहेको आचार्यले बताए । ‘सरकारको एउटा निकायले गरेको निर्णय वा सिफारिस अर्काे निकायले टेर्दैन,’ आचार्यले भने, ‘कस्तो विडम्बना ।’

के भन्छन् विद्युत् विकास विभागका महानिर्देशक नबिन राज सिंह ?
कोभिड-१९ को दोस्रो भेरियन्ट आउँछ भनेर कसैले विचार नगरेको थिएन । चैत १२ देखि साउन ७ गतेसम्म लकडडाउन भयो । त्यसपछि सबैले कोभिड बिर्से । लकडाउन ६ महिना भएको थियो, हामीले आरसीओडी र अनुमति पत्रको म्याद १२ महिना थप्यौं । अहिले आएर कोभिडको अर्काे भेरियन्ट आएको छ । अबचाहिं के गर्ने भनेर हामीले मन्त्रालयमा छलफल सुरु गरेका छौं, दोस्रो लहरको असरलाई कसरी हेर्ने भन्ने सन्दर्भमा । थप्नुपर्ने भए हामी थप्छौं ।

कोभिड-१९ का कारण अर्थ मन्त्रालयले कुनै पनि आर्थिक सहायता र छूट नदिने निर्णय नगरेकाले दिन सकिएन । अर्थले नमानेपछि लाइसेन्स लिनलाई त पूरै पैसा तिर्नुपर्‍यो । कतिले २५ प्रतिशत राजस्व मात्र तिरे । अर्थबाट निर्णय भएर आइसकेपछि अब बाँकी ७५ प्रतिशत राजस्व बुझाउनुपर्ने भयो । त्यो निर्णय गराउन हामीले मन्त्रालयमा छलफल गरिरहेका छौं  ।

विद्युत् उत्पादनको अनुमति पत्रलाई पहिलो निर्णयमा समेटिएको थिएन, त्यसलाई पनि समेट्न छलफल गर्दैछौं ।  यसैगरी सौर्य ऊर्जाको अनुमति पत्रको म्याद जम्मा दुई वर्ष मात्र थियो, कोभिडले ६ महिना खाइदियो । सौर्यको पनि थप्दैछौं ।