काठमाडौं : अति दुर्गम र उच्च हिमाली क्षेत्रमा बनिरहेको माथिल्लो मैलुङ ‘ए’ जलविद्युत् आयोजनाले सरकारलाई एक सय रोपनी (साढे चार हेक्टर) जमिन निजी खर्चमा किनेर दिएको छ ।

जति वन क्षेत्रको जग्गा जलविद्युत् आयोजनाले उपयोग गर्छन्, समान भौगोलिक र भू-पारिस्थितीय प्रणाली भएको त्यति नै जग्गा किनेर दिनुपर्ने ‘राष्ट्रिय प्राथमिकता प्राप्त योजनाको लागि राष्ट्रिय वन प्रयोग गर्नेसम्बन्धी मापदण्डसहितको कार्यविधि २०७६’ मा उल्लेख छ ।

---

इनर्जी इन्जिनियरिङ लिमिटेडले दस वर्षदेखि बनाइरहेको यो आयोजनाले रसुवाको ४.७ हेक्टर वन क्षेत्र उपयोग गरेको थियो । कम्पनीका प्रबन्ध सञ्चालक जीतमान शेर्पाका अनुसार आयोजनाले सिन्धुपाल्चोकको हेलम्बूमा सय रोपनी जग्गा किनेर वन विभागलाई बुझाइसकेको छ । जग्गा मात्र खरिद गर्दा करिब एक करोड रुपैयाँ लागेको उनले बताए ।

वन विभागसँग सम्झौता गर्दा रसुवा वा छिमेकी जिल्लाको जग्गा भए पनि हुने उल्लेख छ । ‘रसुवामा जग्गै नपाएकाले मैले सिन्धुपाल्चोकमा गएर किनेँ,’ शेर्पाले इकागजसँग भने । 

आयोजनाको प्रारम्भिक वातावरणीय परीक्षण (आईईई) ले ६५७ वटा रुख काट्नुपर्ने देखाएको थियो । एउटा रुख काटेमा २५ वटा रोपिदिनुपर्ने, त्यसलाई हुर्काउने र बढाउने जिम्मा पनि आयोजनाकै हुन्छ । अहिले वन क्षेत्र उपयोग गरेका सबै जलविद्युत् आयोजनाहरुले यसै गरी जग्गा किन्दै सरकारलाई बुझाउँदै आएका छन् । जबकी ३५ वर्षपछि यी जलविद्युत् आयोजना सरकारकै स्वामित्वमा आउँछन् ।

आफूले जग्गा किनेर दुईपटक बिरुवा लगाइसकेको शेर्पा बताउँछन् । गोदावरीको वनस्पति बगैंचाबाट लोठ सल्लाको बिरुवा लगाए पनि हेरचाह गर्ने व्यक्ति नहुँदै सबै बिरुवा मरेको उनले दुखेसो पोखे ।

जग्गा खरिद गरेर वन विभागको नाममा नामसारी गर्ने प्रक्रियामा रहेको उनले बताए । विभागमा तीन महिनाअघि नै सबै कागजपत्र बुझाए पनि कोभिड १९ का कारण काम हुन नसकेको र प्रक्रियामै रहेको उनको भनाइ छ । आयोजनाले बिरुवा रोप्न नसके त्यसलाई हुर्काउनसम्मको खर्च प्रवर वद्र्धकले बेहोर्नुपर्छ । ‘अब विभागले आयोजनाले नै वृक्षरोपण गरी हेरचाह गर भन्यो भने हामी आफै गर्छौ,’ शेर्पाले भने । 

कार्यविधिको दफा ८ मा सट्टाभर्ना स्वरुप जग्गा उपलब्ध गराउनुपर्ने व्यवस्था छ । उक्त दफामा ‘सट्टभर्ना स्वरुप उपलब्ध गराउने जग्गा योजना रहेको ठाउँबाट सबैभन्दा नजिक पर्नै राष्ट्रिय वन क्षेत्रसँग जोडिएको र सम्भव भएसम्म समान भूबनोट र समान भौगोलिक क्षेत्रमा रहेको तथा वनको विकास गर्न सकिने स्थानमा हुनुपर्नेछ’ छ । 

अत्यन्त चिसो र अति वर्षात् हुने आयोजनास्थलमा वर्षमा ६ महिना मात्र निर्माण कार्य गर्न सकिन्छ । त्यही भएर २०६९ सालमा सुरु भएको यो आयोजना अझै पूरा भएको छैन । शेर्पाका अनुसार प्रसारण लाइन (१९ किमि) बाहेक यसको सबै निर्माण कार्य पूरा भएको छ । उनले आगामी असार मसान्तसम्म परीक्षण उत्पादन गर्ने लक्ष्य रहेको बताए । 

भौगोलिक परिस्थितिका कारण आयोजना निर्माणमा स्वतः अवरोध भएकै बेला भूकम्प, नाकाबन्दी र कोभिड १९ को प्रभाव पनि यसमा परेको छ । यसको लागत नै ९५ करोड रुपैयाँ वृद्धि हुन पुगेको छ । 

यो आयोजनामा नेपाल बैंकको अगुवाईमा नेपाल इन्भेष्टमेन्ट बैंक र सिभिल बैंकको लगानी रहेको छ । आयोजनाले निर्माण अवधिको ब्याज मात्र ३८ करोड रुपैया तिर्नुपरेकाले लागत वृद्धि हुन पुगेको हो । 

यसबाट उत्पादन हुने बिजुली नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको सहायक कम्पनी माथिल्लो त्रिशुली ३ बी मा लगेर जोड्ने योजना छ । माथिल्लो त्रिशुली ३ बी आयोजना पनि धमाधम निर्माण भइरहेको छ ।

यस सम्बन्धमा वन  विभागका महानिर्देशक मनबहादुर खड्काले जलविद्युतले बुझाएको जग्गा स्वीकार गर्नलाई कुनै समस्या नभएको बताए । उनले साेमबार इकागजसँग भने, 'कोभिड-१९को कारण हाम्रा काम कारवाहीहरु पनि प्रभावित भइरहेको छ ।'