काठमाडौं : मुलुकको विद्युत् प्रणालीमा रणनीतिक महत्व रहेको कोसी कोरिडर प्रसारण लाइनमा थप वन क्षेत्र समेट्नु परेका कारण पुनः प्रारम्भिक वातावरणीय अध्ययन (आईईई) गर्नुपरेको वन मन्त्रालयले जनाएको छ । डिजाइन स्वीकृत गरी जम्मा ११७ हेक्टर वन क्षेत्र लिने अनुमति लिएको कोसी कोरिडर प्रसारण लाइन आयोजनाले पुनः थप २.७ हेक्टर वन माग गरेपछि आईईईलाई अद्यावधिक गर्नुपरेको वन मन्त्रालयका सहसचिव प्रकाश लम्सालले बताए । 

मन्त्रालयले वन क्षेत्रमा चारवटा प्रसारण लाइनका टावर ठड्याउन रोक लगाएपछि आयोजना लम्बिने चिन्ता बढेको छ । ‘सुरुमा आईईई गर्दा जति वन क्षेत्रको जग्गा चाहिन्थ्यो, अहिले त्योभन्दा बढी चाहिने भएकाले बढी वन क्षेत्र ओगटिने भयो,’ सहसचिव लम्सालले शुक्रबार इकागजसँग भने, ‘यसले गर्दा आईईई अद्यावधिक गर्नुपर्‍यो ।’

---

सरकारले यसै वर्ष जारी गरेको वातावरण संरक्षण नियमावली, २०७७ मा वन क्षेत्रमा कुनै संरचना थपघट गर्नुपरेमा आईईईलाई अद्यावधिक गराई पुनः स्वीकृति लिनुपर्ने बन्दोबस्त गरेको छ । २०५४ सालको यही नियमावलीमा १० प्रतिशत संरचना तलमाथि भए पनि अद्यावधिक गर्नुपर्दैनथ्यो । यसले गर्दा वन जोगाउने नाममा विकास निर्माण आयोजना लम्बिने र लागत बढ्ने अवस्थामा पुगेका हुन् । 

यता कोसी कोरिडर आयोजना प्रमुख राजन ढकालले पनि विगतमा तोकिएको रुख काट्ने सिलिङमा कुनै बढोत्तरी नभएको बताए । ‘पहिलाको सिलिङभन्दा बाहिर जाँदैन,’ ढकालले शुक्रबार इकागजसँग भने । सबै सरकारी निकायको सहयोग र विकास निर्माणप्रति सकारात्मक भएमा आईईईलाई अद्यावधिक गर्न पाँच महिना लाग्छ । त्यसपछि रुख कटानका प्रक्रिया पूरा गर्ने र टावर गाड्ने, तार तान्‍ने लगायतका काम गर्दा आयोजना निर्धारित समयभन्दा निकै पर पुग्‍ने भएको छ । 

आयोजना सम्पन्न हुने अवधि यही डिसेम्बरको अन्तसम्म तोकिएको थियो । भारतीय एक्जिम बैंकको लाइन अफ क्रेडिट अन्तर्गत ९ करोड अमेरिकी डलरमा यो आयोजना सन् २०१८ को जूनदेखि सुरु भएको हो । यो प्रसारण आयोजनामा सरकारी निकाय (वन) मात्र होइन, स्थानीय वासिन्दाले जग्गाको उचित मुआब्जा पाउनुपर्ने भन्दै अन्य चार ठाउँमा टावर गाड्न दिएका छैनन् । धनकुटाको महालक्ष्मी नगरपालिका र छथर जोरपाटी गाउँपालिकाले आफ्नो क्षेत्रमा पर्ने भन्दै मुआब्जाको दर तोकेका थिए । पछि सीमांकन हुँदा टावर गाड्नुपर्ने ठाउँ यी दुई निकायको साँधमा परेका कारण कसले तोकेको मुआब्जा मान्य हुने भन्ने विवाद छ । 
त्यसैगरी धरानको विष्णुपादुकास्थित ऐलानी जग्गामा बसोबास गरेका स्थानीय वासिन्दले पनि आफूले उचित मुआब्जा पाउनुपर्ने भन्दै टावरको जग खन्न दिएका छैनन् ।

आयोजनाले कूल तीन सय २६ वटा टावरमध्ये तीन सय १८ वटा टावर गाडिसकेको छ । अब आठवटा टावर ठड्याउन बाँकी छ ।
यो लाइन निर्माणपछि अरुण र तमोर नदी बेसिनका विशेष गरी संखुवासभा, ताप्लेजुङ, तेह्रथुम र पाँचथरबाट उत्पादित बिजुली पूर्वी तराईसम्म सहज रुपमा प्रसारण गर्न सकिन्छ । यसले भारतीय बिजुली आयातलाई विस्थापन गर्छ ।