इकागजको समाचारमा विद्युत नियमन आयोगकी सदस्य भागीरथी भट्टराई ज्ञवालीको खण्डन

मिति २०७८।३।१३

श्रीसम्पादकज्यू
ekagaj.com काठमाडौँ ।        
    
        विषयः - अनर्गल, असत्य र चरित्रहत्या गर्ने समाचार सम्प्रेषणको खण्डन गरी पाउँ ।

---

    उपरोक्त विषयमा त्यस ekagaj.com online पत्रिकाका जलविद्युत तथा राजनीतिक विषयमा कलम चलाउने सम्पादक विकास थापाले मिति असार ४, २०७८ का दिन विहान ६.५६ वजे “विद्युत नियमन आयोगमा कलवार–ज्ञवाली गठबन्धनले रोक्यो ६० अर्बको लगानी ३०० मेगावाटको स्वदेशी जलविद्युत आयोजनामाथि घात” भन्ने शीर्षक दिएर सम्प्रेषण गरेको र सोही समाचारलाई सम्पादकीय भनी विद्युत नियमन आयोगको अकर्मण्यता भनी सोही ekagaj.com online पत्रिकामा मिति असार ६, २०७८ मा पुनः सम्प्रेषण गरेको अनर्गल, असत्य र चरित्रहत्या गर्ने समाचार आफन्त तथा शुभचिन्तकहरूले सामाजिक सञ्जालको माध्यमबाट पठाएपछि मलाई मानसिक तनाव भई ज्यादै हीनताबोध भएकोले उक्त समाचारमा प्रकाशित विषयहरु तथ्यहीन, झुठो र आयोगको निर्णयलाई निष्पक्ष हुन नदिने प्रकृतिले दबाब दिनको लागि पत्रकारले प्रकाशन गर्न र लेख्न पाउने अधिकारको दुरुपयोग गरी प्रशारण गरिएको भ्रामक लेखको म खण्डन गर्दछु ।

    विद्युत उत्पादकलाई उचित प्रतिफलको आधारमा विद्युत उपभोक्तालाई सस्तो दरमा विद्युत उपलब्ध गराउने गरी नियमन गर्ने उदेश्यले यस आयोगको स्थापना भएको हो । आयोगको स्थापना भएपछि नेपाल विद्युत प्राधिकरण र विद्युत उत्पादक ५ वटा कम्पनीहरूबीच Return on equity (ROE) – १७ % सहमति कायम गरी विद्युत खरिद विक्री सम्झौता भएका कागजातहरू हाल संशोधन स्वीकृतिको लागि यस आयोगमा प्राप्त भएको अवस्था छ ।

   उक्त ५ वटा विद्युत उत्पादकहरुले आफूले सम्झौता गरे अनुसारको प्रतिफल दर सीमा हटाई सम्झौता संशोधन गर्ने स्वीकृतिको लागि निवेदन प्राप्त भएका हुन । एकातर्फ नेपाल विद्युत प्राधिकरण र उक्त ५ वटा जलविद्युत आयोजनाको विद्युत खरीद सम्झौतामा विद्यमान रहेको ROE – १७ % को दर हटाउने सम्बन्धमा आयोगमा प्राप्त उक्त ५ वटा आयोजनाको विद्युत खरिद विक्री सम्झौता पश्चात Financial Closure भई कतिपय आयोजना निर्माण समेत भई सकेका छन् भने अर्कोतर्फ यी पाँच वटा आयोजना मध्येको एउटा आयोजनाले सर्वसाधारणको लागि सेयर निश्कासन (आईपिओ) गर्नको लागि पूर्वस्वीकृति माग गरेकोले स्वीकृति प्रदान गर्ने गरी यस आयोगबाट निर्णय समेत सम्पन्न भईसकेको अवस्था छ ।

    आयोगबाट हुने निर्णयमा कुनै पनि सदस्यले एजेण्डामा व्यापक छलफल गरेर आफ्नो मत राख्न स्वतन्त्र हुने हुँदा राष्ट्रलाई घात अथवा जलविद्युत आयोजनालाई हानी पुर्‍याउने सवाल नै उठ्दैन । समाचारमा भनिएजस्तो पाँचवटा जलविद्युत आयोजनाहरूलाई आघात पार्ने काम यस आयोगबाट भएको छैन । नेपाल विद्युत प्राधिकरण र ५ वटा जलविद्युत आयोजनाको विद्युत खरीद सम्झौतामा विद्यमान ROE मा १७ % दर कायम भएका कागजातहरू निर्णय प्रक्रियामा रहँदारहँदै र आयोगका सवै पदाधिकारीका बीचमा यो प्रावधान पहिले किन राखिएको थियो र अहिले किन हटाउनु परेको हो भन्ने यावत विषयमा व्यापक अध्ययन र विश्लेषण गरेर सामुहिक निर्णमा पुग्ने प्रकृयागत विषयको अपव्याख्या गरी आयोगका सदस्यको मानमर्दन हुने गरी आयोगका सदस्यको नामै किटेर कलवार–ज्ञवाली गठबन्धनले रोक्यो ६० अर्बको लगानी राष्ट्रलाई घाटा र घात गर्‍यो भन्नेजस्ता शव्दहरू राखेर समाचार सम्प्रेषण गरेकोमा आयोगको एक जिम्मेवार सदस्यको हैसियतले सो समाचार अनर्गल, असत्य र चरित्रहत्या गर्ने प्रकृतिको भएकोले सो समाचारको खण्डन गर्दै सो खण्डन गरिएको व्यहोरा त्यहाँको सोही ekagaj.com  मा प्रशारण तथा प्रकाशन गरी जानकारी दिनको लागि अनुरोध गर्दछु ।

बोधार्थः
श्रीमान् अध्यक्षज्यू : अनर्गल, असत्य र चरित्रहत्या गर्ने समाचार सम्प्रेषणको खण्डन गरिएको हुँदा आवश्यक कारवाहीको लागि अनुरोछ ।
प्रेस काउन्सिल, काठमाडौँ, नेपाल ।
                                    समाचार खण्डनकर्ता
                                    नाम : भागीरथी भट्टराई ज्ञवाली
                                    पद : सदस्य
                                    कार्यालयः विद्युत नियमन आयोग
                                    ठेगाना : सानोगौचरण, ज्ञानेश्वर, काठमाडौँ ।

हाम्रो भनाइ

नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको सञ्चालक समितिले गत भदौमा निर्णय गरी अनुमोदनका लागि विद्युत् नियमन आयोगमा पठाएको झन्डै एक वर्ष हुन लागिसकेको छ । उक्त समाचारमा आयोग सदस्य तपाईं भागीरथी भट्टराई र अर्का सदस्य रामेश्वर कलवारको समेत भनाइ राखी प्रकाशित गरिएको हो । आयोग स्थापना भई कार्य सञ्चालन गरेलगत्तै आयोगले निर्देशिका जारी गरी यसअघि भएका सबै विद्युत् खरिद सम्झौता (पीपीए) लाई मान्यता दिइसकेको अवस्थामा कलवारले यस विषयमा इकागजसँग कुरा गर्दै असहमति राख्नुभएको थियो । ‘आफैले हस्ताक्षर गरी जारी गरेको निर्देशिकाले स्वतः मान्यता पाइसकेको अवस्थामा अहिले आएर किन असहमति राख्नु भयो ?’ भनी सोध्दा उहाँले ‘त्यो निर्देशिकै गलत छ’ भन्नुभयो । कलवारको भनाइ पनि सोही समाचारमा उल्लेख छ ।

निर्णय गर्नुपर्ने ठाउँमा पुगेर महिनौंदेखि झुलाउने, निर्णय नगरिदिने र सेवाग्राहीलाई दुःख दिने नियत स्पष्ट देखिएकाले समाचारको विषयवस्तु बन्न पुगेको हो ।

विकास थापा
सम्पादक