काठमाडौं : कालीगण्डकी–तिनाउ नदी पथान्तरण (डाइभर्सन) आयोजना बनेमा कालीगण्डकी नदी सुक्ने चिन्ता गण्डकी प्रदेशले गरिरहेका बेला सरकारले यो आयोजनासँगै रुद्रबेनी (कालीगण्डकी–२) र आँधीखोला जलाशययुक्त आयोजनाको निर्माण गर्ने संकेत गरेको छ । 

सिंचाइ विभागले आज विज्ञप्ति जारी गरी रुद्रबेनी जलाशययुक्त र आँधीखोला जलाशययुक्त आयोजनाको निर्माणपश्चात् तल्लो तटमा हालको न्यूनतम बहावभन्दा बढी हुन जाने उल्लेख गरेको छ । ‘यसै जलाधार क्षेत्रमा निर्माणका लागि अध्ययन भइरहेका रुद्रबेनी र आँधीखोला जलाशययुक्त अआयोजनाको निर्माणपश्चात् तल्लो तटमा हालको न्यूनतम ७० घनमिटरभन्दा बढी हुन जान्छ,’ विज्ञप्तिमा छ ।  

---

सरकारले कालीगण्डकी–तिनाउ डाइभर्सन आयोजना अघि बढाउन गत शनिबार बुटबलमा कार्यालय खोलेपछि गण्डकी प्रदेशमा यस आयोजनाका चर्काे विरोध भइरहेको छ । तर आँधीखोला जलाशययुक्त आयोजना निर्माण भएमा हिउँदयाममा तिनाउ लैजाने पानीको भरण हुन पुग्छ र आयोजनामा गण्डकी प्रदेशको विरोध नहुने सम्भावना पहिलोपटक इकागजले सार्वजनिक गरेको थियो ।

सरकारले कालीगण्डकीको पानी तिनाउ लैजाँदा कालीगण्डकीमा न्यूनतम २० घनमिटर पानी अनिवार्य छाड्ने बताउँदै आएको छ । आँधीखोला जलाशययुक्त आयोजना बनेमा त्यसमा करिब ७५ घनमिटर पानी कालीगण्डकीमा उपलब्ध हुन्छ । हिउँदयाममा कालीगण्डकीमा १०२ घनमिटिर प्रतिसेकेण्ड पानी हुने गर्छ । त्यसमध्ये ८२ घनमिटर पानी तिनाउ लैजाने योजना छ । 

यी दुईमध्ये कुनै एक आयोजना निर्माण भयो भने कालीगण्डकीको पानी तिनाउ लगे पनि उक्त नदीको साविकको बहावमा कमी नआउने देखिन्छ । सरकारले रुद्रबेनी (कालीगण्डकी दोस्रो) निर्माण गरेमा त्यस हिउँदयाममा ३२० घनमिटर प्रतिसेकेण्ड पानी कालीगण्डकीमा आउने विद्युत् विकास विभागका इन्जिनियर रवि नेपालले बताए । उनका अनुसार विभागले कालीगण्डकी २ जलाशययुक्त आयोजनाको अध्ययन गरिरहेको छ । ‘वर्षभरिमा यस आयोजनाले ६८ लाघ घनमिटर पानी छाड्ने अध्ययनले देखाएको छ,’ नेपालले बिहीबार इकागजसँग भने । 

सन् १९६० को दशकमा जाइकाले गरेको अध्ययनले कालीगण्डकी–२ को जडित क्षमता ६२० मेगावाट देखाएको थियो । यसको अध्ययन भइरहेकाले यसको क्षमता ८४४ मेगावाट हुने देखिएको छ । साविकको कालीगण्डकी ‘ए’ जलविद्युत् गृहदेखि पाँच किलोमिटर तल्लो तटीय क्षेत्रमा पर्ने र बडीगाड (खोला) मिसिने दोभामा रुद्रबेनी निर्माण गर्ने प्रस्ताव छ । दुवैतिर कडा चट्टान भएको भौगोलिक अवस्थाले जलाशययुक्त बनाउन उपयुक्त देखिएको अध्ययनले देखाएको छ । त्यसबाहेक चालू कालीगण्डकी ‘ए’ (१४४ मेगावाट) अर्धजलाशययुक्त जलविद्युत्गृहले बिजुली उत्पादन गरेका बेला कालीगण्डकी नदीमा ४५ घनमिटर प्रतिसेकेण्ड थप पानी उपलब्ध हुने सिंचाईं विभागका उपमहानिर्देशक कृष्ण नेपालले बताए । 

कालीगण्डकीले हरेक दिन पिकिङ समय (साँझ वा बिहान) बिजुली उत्पादन गर्छ । हरेक २४ घण्टामा कालीगण्डकी ‘ए’ ले चार घण्टा पानी छाड्दै आएको छ । तिनाउ लैजाने बेलामा २० घनमिटर प्रतिसेकेण्ड त्यसै पनि छाड्ने र कालीगण्डकीको ४५ घनमिटर पनि थपिने हुँदा कालीगण्डकीको प्रवाहलाई असर नपर्ने उपमहानिर्देशक नेपालले बताए । ‘कालीगण्डकी ‘ए’ को सञ्चालनसँग जोडेर पानी पथान्तरण गर्ने योजना छ,’ नेपालले बिहीबार इकागजसँग भने, ‘त्यसबाहेक प्रस्तावित दुई आयोजना (रुद्रबेनी र आँधीखोला) सञ्चालनमा आउँदा साविकको प्रवाहमा कुनै समस्या हुँदैन ।’

कालीगण्डकीमा हाल प्रवाह भइरहेको पानीमध्ये सुख्खायाममा (फागुनदेखि जेठसम्म) मा १० घनमिटर प्रतिसेकेण्ड नदीको पारिस्थितिकीय चक्र कायम राख्न र १० घनमिट प्रतिसेकेण्ड अन्य अन्य उपयोगका लागि गरी २० घनमिटर प्रतिसेकेण्ड कालीगण्डकीमै छाडी अधिकतम ८२ घनमिटर प्रतिसेकेण्ड पानी प्रस्तुत आयोजनाका लागि पथान्तरण गरिनेछ । वर्षायाममा सोभन्दा बढी (सालाखाला १२७० घनमिटर प्रतिसेकेण्ड पानी कालीग्ण्डकीको तल्लो तटीय क्षेत्रमा उपलब्ध हुन्छ । 

सिंचाईं विभागले कालीगण्डकी नदीमा खेर गइरहेको अपार जलस्र्रोतलाई उपयोग गर्दै तराईका सुख्खा जमिनमा सिंचाइ गरी आर्थिक विकासको मेरुदण्डको रुपमा रहेको कृषि उत्पादनको अतिरिक्त विद्युत् समेत उत्पादन गर्ने उद्देश्यले कालीगण्डकी–तिनाउ डाइभन्र्सन आयोजना सञ्चालन गर्ने निर्णय गरेको जनाएको छ । 

यो आयोजनाबाट बुटबल उपमहानगरपालिकालगायत आसपासका क्षेत्रहरुमा भइरहेको तीव्र शहरीकरणका कारण सिर्जित जनसंख्याको अत्यधिक चापले  तिनाउ नदी र वरपरका क्षेत्रमा घट्दै गएको सतह एवं भूमिगत जलस्तरलाई वृद्धि गर्न पुनर्भरण समेत गर्ने विज्ञप्तिमा छ । यस आयोजनाबाट नदी आसपासका फाँटहरुमा हाल भइरहेका सिंचाइ एवं पानीको अन्य उपयागमा कुनै कटौती नगरिने विभागले जनाएको छ । ‘तटीय क्षेत्रमा मरुभूमीकण हुने, खोलामा कमिला हिंड्ने र बाँधदेखि देवघाटसम्मका क्षेत्रहरुको धार्मिक सांस्कृतिक महत्व नाशिने जस्ता कुराहरुमा कुनैपनि सत्यता छैन,’ विज्ञप्तिमा छ । 

यस आयोजनाबाट हुने वातावरणीय, सामाजिक, धार्मिक–सांस्कृतिक प्रभाव लगायतका समग्र विषयमा वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन (ईआईए) तयारीका चरणमा सम्बोधन गरिने हुँदा प्रभाव न्यूनीकरण गर्न आवश्यक  कार्यहरुका सम्बन्धमा प्रदेश, स्थानीय तह, तटीय क्षत्रमा बसोबास गर्ने नदी निर्भर बासिन्दा र अन्य सबै सरोकारवालाहरुसँग पर्याप्त छलफल गरिने विभागले जनाएको छ । 

‘आयोजना कार्यान्वयनबाट प्राप्त हुने रोजगारी, पर्यटन लगायतका प्रतिफल सरोकारवाला प्रदेशहरु, स्थानीय तहहरु र र प्रभावित जनताहरुबीच समुचित वितरण गर्ने सम्बन्धमा सरकारले उपयुक्त निर्णय लिने नै छ,’ विज्ञप्तिमा छ । अन्तर जलाधार पथान्तरण आयोजना नेपालको सन्दर्भमा यो पहिलो होइन । हाल भेरी बबई डाइभर्सन बहुउद्देश्यीय आयोजना र सुनकोसीमरिन डाइभर्सन बहुउद्देश्यीय आयोजना निर्माण सुरु नै भइसकेका छन् । तमोर–चिसाङ डाइभर्सन, माडी–दाङ, लगायतका अन्य आयोजनाहरु अध्ययनका चरणमा छन् ।

प्रयोजनविहीन रुपमा देवघाट नारायणी गण्डक हुँदै बगेर भारत गइरहेको पानीलाई कालीगण्डकी र तटीय क्षेत्रमा कुनै असर नपर्ने गरी आवश्यक पानी छाडिने विभागले जनाएको छ । ‘अन्य विकल्प नभएको सुख्खा क्षेत्रमा सिंचित गरी कृषि उत्पादन वृद्धि, विद्युत् ऊर्जा उत्पादन र तराईमा भूमिगत जलभण्डारको पुनर्भरण हुने यस महत्वाकांक्षी आयोजनाको सफलताबाट कसैलाई कुनै प्रकारका नकारात्मक प्रभाव पर्न नहुने कुरामा आयोजना र विभाग सजग छ,’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ । 

विभागले यो आयोजना एकाएक नल्याइएको पनि स्पष्ट पारेको छ । नेपालको सिंचाइ गुरुयोजना (सन् १९९००, जलस्रोत रणनीति (२००२) एवं राष्ट्रिय जलयोजना (२००५) ले नेपालमा जलस्रोत तथा सिंचाइको विकास गर्नको लागि अन्तर जलाधार जलस्थानान्तरण आयोजनाहरु परिकल्पना गरेको छ । 

राष्ट्रिय जलस्रोत नीति (२०७७) ले जलस्रोतको बहुआयामिक, समन्यायिक एवं दीगो विकास तथा बहुउपयोगबाट आर्थिक समृद्धि र सामाजिक रुपान्तरण गर्ने दीर्घकालीन सोच राखेको छ । जलस्रोत नीति २०७७ ले अन्तर जलाधार जल स्थानान्तरण आयोजनाहरुको विकासलाई प्राथमिकता दिने नीति लिएको छ । अद्यावधिक गरिएको सिंचाइ गुरुयोजना (सन् २०१९) ले कालीगण्डकीलाई नेपालमा जलस्रोत तथा सिंचाइको विकास गर्न कार्यान्वयनका लागि प्रस्ताव गरेको छ । यसबाट रुपन्देही र कपिलवस्तुको कृषियोग्य भूमिमा बाह्रै महिना सिंचाइ सुविधा पुर्‍याउन सकिन्छ । 

सिद्धार्थ राजमार्गको राम्दी पुलभन्दा करिब २.३ किलोमिटर तलबाट बाँध बाँधी २७ र ७ किमि लामो दुई चरणको सुरुङबाट अधिकतम ८२ घनमिटर प्रतिसेकेण्ड पानी तिनाउ नदीमा लैजाने योजना छ । यसरी डाइभर्सन गर्दा दुई स्थानमा गरी १२६ मेगावाट विद्युत् उत्पादन र एक लाख सात हजार हेक्टर जमिनमा बाह«ै महिना सिंचाइ सुविधा पुर्‍याइने लक्ष्य छ । यस आयोजनाबाट खानेपानी, औद्योगिक प्रयोग, भूमित जलभरण, आमोद प्रमोद जन्य लगायतका पानीको बहुउपयोगमा सहयोग पुग्ने देखिन्छ ।

आयोजनाको सफल कार्यान्वयनमा सरोकारवाला सबैको सहयोगको अपेक्षा सरकारले गरेको छ । प्राविधिक र आर्थिक पक्ष अत्यन्त राम्रो रहेको यसको कूल १३८ अर्ब लागत लाग्ने प्रारम्भिक आँकलन छ ।

यो पनि 

काली-गण्डकीको पानी आँधीखोलाले भरण गर्छ