काठमाडौँ : ऊर्जा मन्त्रालयले अध्ययन गरेको निजी क्षेत्रका ३५ वटा जलविद्युत् आयोजनामध्ये २३ वटा कम्पनीले बैंकको सावाँ र ब्याज नियमित भुक्तानी गर्न नसकेको पाइएको छ । 

यिनीहरूको ऋणको ब्याज तिर्न सक्ने क्षमताको अनुपात १ भन्दा कम रहेको पाइएको छ । यस्तो अनुपात २.५ भन्दा बढी भएमा स्वीकार्य मानिन्छ । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले समयमै प्रसारण लाइन निर्माण नगरेका कारण उत्पादित बिजुली खेर फाल्नु परेकाले आम्दानी हुन नसकी बैंकको ब्याजसमेत तिर्न नसक्ने अवस्थामा पुगेको अध्ययनले देखाएको छ । 

---

निजी क्षेत्रका अधिकांश साना आयोजना प्राधिकरणको वितरण लाइन (११ केभी) मा भर पर्न बाध्य छन् । यस्ता लाइनको लम्बाई अत्यधिक लामो (७० किलोमिटरभन्दा बढी) हुने, ट्रिपिङ भइरहने, १६ मेगावाट बोक्न सक्ने ठाउँमा ३५ मेगावाटको भारलाई आलोपालो प्रसारण गर्नुपर्ने, ट्रिपिङ भएपछि समयमै आएर मर्मत नगरिदिने लगायतका कारण सम्झौतामा उल्लिखित बिजुली उत्पादन गर्न सकेनन् । 

एकातिर प्राधिकरणकै कारण उत्पादित बिजुली खेर फाल्नु पर्ने र अर्काेतिर सम्झौता ऊर्जा (कन्ट्र्याक्ट इनर्जी) भन्दा कम डेलिभर (प्रसारण) गरेको कारण देखाइ उल्टै जरिवाना लिने नीतिले गर्दा यी उद्योग यो अवस्थामा आइपुगेका हुन् ।

मन्त्रालयको प्रतिवेदनअनुसार उल्लिखित कारण अध्ययन भएका आयोजनामध्ये १० वटाका सञ्चित नोक्सानी मात्रै चार अर्ब ३७ करोड रुपैयाँ छ । यी २३ आयोजनामध्ये चारवटा आयोजनाले साँवा र ब्याज दुवै भुक्तानी गर्न नसकेका कारण बैंकहरूले निगरानी सूचि (वाच लिस्ट) मा परेका छन् ।

यस्तो सूचिमा पर्ने आयोजनाहरूमा प्राइम हाइड्रोपावरको बेल्खुल खोला (५१८ किलोवाट), इलोक्ट्रोकम एण्ड रिचर्स सेन्टरको झ्यारी खोला (२ मेगावाट), खानी खोला हाइड्रोपावर कम्पनीको खानी खोला (२ मेगावाट), खानी खोला हाइड्रोपावरकै टुंगन ठोस्ने खोला (४.३६ मेगावाट), लाफिङ बुद्ध पावर नेपालको चाकुखोला (६.६ मेगावाट), थोप्पल खोला हाइड्रोपावरको थोप्पल खोला (१.६५ मेगावाट) र बाराझी हाइड्रोपावर पब्लिक लि. को थेउलेखोला (१.५ मेगावाट) छन् ।

खानीखोला टुंगन ठोस्‍ने (संयुक्त ६.३६ मेगावाट) ले बैंकको ब्याजको केवल ४६ प्रतिशत मात्र तिर्न सक्छ । त्यस्तै थेउले खोलाले बैंकले तोकेको ब्याजमा केवल २१ प्रतिशत मात्र तिर्न सक्छ । विद्युत् बेचेर आएको पैसाले यिनीहरूको सञ्चालन सम्भार खर्च पनि धान्न नसकेकै कारण बैंकको ब्याज तिर्न नसक्ने अवस्थामा पुगेको थेउले खोलाका प्रवर्द्धक सूर्यप्रसाद अधिकारी बताउँछन् । 

निगरानी सूचिमा पर्नु भनेको जतिबेला पनि बैंकको लिलामीमा पर्नु हो । बैंकहरूले यीमध्ये दुईवटाको लिलामी गर्न सूचना जारी गरिसकेको छ । तर यस्तो रुग्ण आयोजनामा लगानी गर्ने लगानीकर्ता भेट्न नसकेपछि बैंक पनि निरीह बन्दै आएको छ । बैंकले आयोजनाका विभिन्न यन्त्र उपकरणहरूलाई कवाडीको भाउमा लिलाम गर्‍यो भने प्रतिमेगावाट २ करोड रुपैयाँसम्म उठ्न सक्ने अधिकारी बताउँछन् । 

नियमित रुपमा बैंकको ब्याजसमेत तिर्न नसक्ने अन्य आयोजनाहरूमा जिरी खोला (ब्याज समेट्ने अनुपात ७२ प्रतिशत), थोप्पल खोला (अनुपात ५५ प्रतिशत), चाकु खोला (८० प्रतिशत), दरम खोला ए (९२ प्रतिशत), बराम्ची (८८ प्रतिशत), भैरवकुण्ड खोला (९२ प्रतिशत), चाके खोला (९२ प्रतिशत), साप्सु कालिका (९३ प्रतिशत), फावा खोला (७९ प्रतिशत) आदि छन् ।