काठमाडौँ- गर्नुपर्ने काम नगरेपछि र नगर्नु पर्ने काम गरेपछि विद्युत् नियमन आयोगका सबै पदाधिकारीहरूलाई ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाईं मन्त्री पम्फा भुसालले आज मंगलबार १ बजे मन्त्रालयमा उपस्थित गराउने भएकी छन् ।

मन्त्रालय स्रोतका अनुसार आयोगका केही पदाधिकारीहरूले ऐन र कानुनविपरीत गई जलविद्युत् प्रवर्द्धकहरूका फाइल रोकेपछि मन्त्री भुसाल क्रोधित भएकी छन् । आयोगले जलविद्युत् कम्पनीहरूले हक प्रद शेयर (राइट शेयर) जारी नै गर्न नपाउने गरी निर्देशिका बनाएर बसेको छ । यो निर्देशिकाका कारण कुनै पनि प्रवर्द्धकले राइट शेयर जारी गरी आफूले विकास गर्न लागेको जलविद्युत् आयोजनाहरूमा जाने लगानी रोकेको छ । 

---

राइट शेयर जारी गर्न नदिने हो भने पाँच सय मेगावाटसम्मका नदी प्रवाही तथा अर्धजलाशययुक्त (पिकिङ) आयोजनालाई विदेशी लगानी आवश्यक नपर्ने स्वतन्त्र विद्युत् उत्पादकहरूको संस्था इपानले जनाउँदै आएको छ । तर आयोगका केही पदाधिकारीले आफ्नो कार्यारम्भदेखि नै निर्देशिका नै बनाएर हकप्रद शेयरमा रोक लगाएको हो । 

आयोगको यो नीतिले विदेशी लगानीका कम्पनीलाई टेवा पुर्‍याइरहेको छ । कोरियन लगानीको माथिल्लो त्रिशुली १ (२१६ मेगावाट) लाई आयोजना विकास सम्झौता (पीडीए) गराएर राज्यको ६० अर्ब रुपैयाँ सहुलियत दिइएको छ । त्यसैगरी चिनियाँ लगानीको मनाङ-मर्स्याङ्‍दी (१३५ मेगावाट) को आयोजनाको पनि माथिल्लो त्रिशुली १ कै शैलीमा पीडीए गर्ने/गराउने प्रक्रिया सुरु भइसकेको छ । यी दुवै विदेशी लगानीका आयोजनालाई नियमन आयोगले फटाफट स्वीकृति दिएर स्वदेशी लगानीलाई भने रोकेर राखेको हो ।

आयोगले स्वदेशी लगानीका २९७.५ मेगावाटका पाँचवटा आयोजनाले स्वपुँजी दर (रिटर्न अन इक्‍वीटी-आरओई) को सीमा हटाउने विद्युत् प्राधिकरणको निर्णयलाई पनि झन्डै एक वर्षदेखि रोकेर राखेको छ । ऊर्जा मन्त्री, अर्थ सचिव, ऊर्जा सचिव सम्मिलित प्राधिकरण सञ्चालक समिति बैठकले गरेको निर्णयलाई आयोगले कानुनविपरीत रोकेर ६० अर्ब रुपैयाँको लगानीलाई छेकेर बसेको छ ।

मन्त्रालय स्रोतका अनुसार आयोगले गर्नुपर्ने कामहरू- प्रसारण शुल्क तोक्ने, ग्रीड कोड तयार गर्ने, वितरण कोड बनाउने लगायतका अनगिन्ती काम नगरी बसेको तर प्रवर्द्धकहरूका फाइल भने रोकेर बसेकोप्रति मन्त्री भुसाल गम्भीर बनेकी छन् ।