भारतले बिजुली नलिएर के भयो त ? यहीं खपत गराउन सकिन्छ

असल नियतका साथ काम गर्ने हो भने एउटा मन्त्रीले एक महिनामै देखिने गरी सुधार वा परिवर्तन गरिदिन सक्छ । यद्यपि नेपालका अधिकांश प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरु ‘टेस्टेड’ भइसकेका छन् र सरकार परिवर्तन हुँदा आमजनतामा नयाँ उत्साह र जाँगर देखिँदैन ।

कारण, उनीहरुका विगत, तिनले गरेका कर्म र व्यवहारप्रति सारा नेपाली परिचित छन् । यो सरकार वास्तवमा चुनावी सरकार हो– ढिलो वा चाँडो । सहमति भए चाँडो निर्वाचन पनि हुन सक्छ नभए संवैधानिक तौरमा चुनाव हुने नै छ । चुनावका लागि खडा भएको सरकार भन्दैमा कर्म नगरी बस्ने कुरा पनि आएन । दैनिक प्रशासन त छँदैछ । अब बाँकी रहेको १७ महिनाको अवधिलाई फलदायक वा लाभदायक बनाउन सकिन्छ । चाहिन्छ त केवल असल नियत । यदि असल नियत केपी ओली र उनका मन्त्रीहरुमा भइदिएको यो साढे तीन वर्षको ऐतिहासिक सुनौलो अवसर खेर जाँदैनथ्यो । 

---

शेरबहादुर देउवाले मन्त्रिपरिषद् विस्तार गर्न सकेका छैनन् । अबका केही दिनमा गर्लान् नै । उनको मन्त्रिपरिषद्‍मा ऊर्जा मन्त्रालयको जिम्मा राजनीतिक आन्दोलन र जनताको मुक्तिका लागि संघर्ष गर्दै आएकी पम्फा भुसालको काँधमा परेको छ । भुसालले छोटो अवधिमा धेरै काम गर्न सक्छिन् । त्यसका लागि चाहिन्छ फेरि पनि उही सफा नियत । एकपटक राम्रो काम गरेपछि नेपालमा मन्त्रीहरु मात्र होइन, सामान्य कर्मचारी पनि ‘सेलिब्रेटी’ बन्न सक्छन् भन्ने त उदाहरण नै देखिइसकेको छ । तसर्थ, मन्त्री भुसाललाई पनि अपूर्व अवसर छ । उनले असल नियत राखेर काम गर्ने हो भने मुलुकको एउटा महत्वपूर्ण क्षेत्र कायापलट त हुन्छ नै साथै उनी, उनको दल र समग्र सरकारको कीर्ति पनि स्थापित हुनेछ । उनले गर्नैपर्ने कामको सूची लामो छ । तीमध्ये सबैभन्दा प्रमुख र राज्यले प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने एउटा काम हो जगेडा बिजुली र खपत । 

माथिल्लो तामाकोसीले आगामी भदौसम्म सबै युनिट (४५६ मेगावाट) बिजुली उत्पादन गरिसक्नेछ । योसहित आर्थिक वर्ष २०७८÷७९ मा कम्तीमा पनि एक हजार मेगावाट बिजुली थप हुँदैछ । अर्काे वर्ष थप एक हजार मेगावाट आउँदैछ । चार हजार मेगावाट निर्माणाधीन छन् । तर विद्युत्को माग १४०० मेगावाटको हाराहारीमै रुमल्लिरहेको छ । परम्परागत माग वृद्धिबाहेक भएको छैन ।

विद्युत्को माग रातारात पनि बढाउन सकिँदैन । यसअघिका ऊर्जा मन्त्री वर्षमान पुनले विद्युत्को माग बढाउने दिशामा कुनै कामै गर्न सकेनन्, केवल असंख्य पीपीए गरिदिए । त्यसमाथि कसैको कुरा नसुन्ने, मन्त्रालयको प्रस्तावलाई लत्याउने, विशाल ग्रुपले आयात गर्ने चकलेटमा कर घटाइदिएर व्यापारी पोस्ने अर्थ मन्त्री युवराज खतिवडा परे । यो साढे तीन वर्षको अवधिमा उत्पादित विद्युत् सबै खपत गराउने संयन्त्र स्थापना गर्न सकिन्थ्यो ।

खतिवडाले विद्युतीय सवारीमा कर लगाइदिने, विद्युतीय चुल्हो कर थप्ने, माइक्रो हाइड्रका यन्त्र उपकरणमा कर बढाएर आयातितलाई कर घटाइदिने लगायतका देश र जनताविरोधी कार्य मात्र गरे । अर्काे शब्दमा अर्थमन्त्रीका रुपमा उनले व्यापारीहरुलाई नीति बेचे । व्यापारीले नीति खरिद गरे । यो पृष्ठभूमिमा पुन र खतिवडाले जम्मा पारेका कचेरा ऊर्जा मन्त्री भुसाल र अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले सफा गर्नुपर्ने देखिएको छ । 

रातारात उद्योग स्थापना हुँदैन । उद्योगका लागि धेरै कुराको आवश्यकता पर्छ, जुन कुरा कुनै पनि सरकारले ल्याउनै सकेनन् । तसर्थ, अबको केही वर्षपछि नै वार्षिक झन्डै दुई खर्ब रुपैयाँ बराबरको बिजुली खेर जाने स्थिति छ । भारतले किन्न मान्दैन । नेपालको बिजुली त्यसै पनि महँगो छ । त्यसमाथि भारतले बिजुलीलाई रणनीतिक वस्तुको रुपमा लिएको छ । उसको सीमापार विद्युत् व्यापार निर्देशिकाले पनि विद्युतलाई रणनीतिक भनेको छ ।

नेपालको बिजुली महँगो भएर भारतले नलिएको होइन, नचाहेर लिएको हो । नेपालले लिने बिजुलीको परिमाण तोक्छ । नेपालसँग लिने कुरो गर्दैन । नेपाललाई गलाएर, अति सस्तो पायो भने मात्रै लिन्छ, त्यही सस्तो लिइदेऊ भन्दा मान्दैन । यो पञ्चायतकालदेखिको भारतीय प्रवृत्तिमा कुनै परिवर्तन आएको छैन । यति थाहा पाएपछि हामी निर्यात निर्यात भनेर बसिरहनुको तुक छैन । यही खपत नगराइ सुखै छैन ।

भारत आफूले नेपालको बिजुली नलिने हो भने बंगलादेशसम्म जाने बाटो उसले दिनुपर्छ । नेपालको माग यही हुनुपर्छ । बरु यसका लागि भारतले प्रसारण शुल्क लेओस् वा टावर गाडेकोमा प्रति टावरको शुल्क उठाओस् । बंगलादेशसम्म जाने मार्ग प्रशस्त गरिदिने हो भने अहिले नै त्यहाँ १० हजार मेगावाट बिजुली खपत हुन्छ । बंगलादेशले चाहिरहेको पनि छ । भारत यसो गर्न पनि चाहँदैन । नेपालले आर्थिक रुपमा उन्नति गर्ला भन्ने भारतलाई भित्री रुपमा पीर र चिन्ता छ । असल छिमेकी हुँदो हो त बंगलादेश र नेपालभित्रको ‘कनेक्टिभीटी’ उसको प्राथमिकता हुन्थ्यो । 

भारतसँग प्रधानमन्त्री तहमै यस विषयमा वार्ता हुनुपर्छ । नेपालले तल्लो अरुण भारतलाई दिंदा बंगलादेशसम्म जाने बाटो पनि शर्तका रुपमा अघि तेस्र्याउनुपथ्र्याे । केवल अरुण तेस्रोको सरह बिजुली लिएर नेपाललाई दीर्घकालमा फाइदा छैन, जति बंगलादेशसम्मको पहुँचमा छ । नेपालमा समर्पित विद्युत् गृह बनाएर रणनीतिक रुपले मात्र भारतले लैजान चाहन्छ । सँगै प्रतिस्पर्धा गराइएको अरुण तेस्रो निर्माणको चरणमा छ भने माथिल्लो कर्णाली लावारिस भएको छ । कहिले वित्तीय व्यवस्थापन हुन्छ अत्तोपत्तो छैन । त्यसैले प्रधानमन्त्री तहमै भारतसँग गाँठो फुक्यो भने नेपालका होनाहार युवाहरु कामका लागि खाडी राष्ट्र जानु पर्दैन ।

भारतले लिएन वा बंगलादेशसम्म पुग्न दिएन भने के गर्ने त ? झन्डै दुई खर्बको बिजुली खेरै फाल्ने भन्ने प्रश्न उठ्छ । त्यही हुन नदिन सरकारले हस्तक्षेपकारी नीति अख्तियार गर्नुपर्छ । तत्काल नीति बनाउने, क्रमशः लागू गर्दै जाने । जस्तो कि काठमाडौंको केही भाग, पोखराको केही क्षेत्र वा अन्य शहरी क्षेत्रको एउटा उपक्षेत्रमा बिजुलीबाट भात पाउने बन्दोबस्ती । यसका लागि तत्काल कन्डक्टर, ट्रान्सफरमर, सवस्टेशनहरुको क्षमता बढाउनुपर्छ ।

अनि मात्र विद्युतीय चुल्होमा पिक समयय (साँझ र बिहान) भात पकाउँदा ट्रान्सफरमर पड्क्दैन । एलपी ग्यास मात्र वार्षिक पाँच लाख मेट्रिक टन खपत हुन्छ । ग्यास आयातमा डलर बाहिरिने त छँदैछ । यो बेचेबापत आयल निगमलाई वार्षिक १२ लाख घाटा छ । निगमका अनुसार देशभर वार्षिक ५० अर्ब रुपैयाँको ग्यास आयात हुन्छ । मासिक ३० सिलिण्डर खपत हुँदा एक सिलिण्डरमा निगमलाई न्यूनतम ४ सय रुपैयाँ घाटा छ ।

अब कूल खपत हुने ग्यासको सुरुमा १० प्रतिशत मात्र बिजुलीले विस्थापन गर्न सकियो भने देशको पाँच अर्ब रुपैयाँ जोगिन्छ । २५ प्रतिशत ग्यास विस्थापित हुँदा साढे १२ अर्ब रुपैयाँ बाहिरिन पाउँदैन । एवं रीतले लक्ष्य राखिनुपर्छ ५० प्रतिशत विस्थापित हुने । ग्यास किन्ने पैसाले देशको विकास हुन्छ, स्वदेशको बिजुली पनि खपत हुन्छ । 

इच्छाशक्ति छ भने बिजुली खेर जाने भयो भनेर पीरै मान्नु पर्दैन । केवल सोच र त्यसअनुसारको कर्म चाहिन्छ । पूर्व–पश्चिम विद्युतीय रेल मार्ग, उत्तर–दक्षिण रोपवेबाट सामानको ओसारपसार, कम्तीमा दुईवटा रासायनिक मल कारखाना स्थापना, प्रत्येक प्रदेशमा चिस्यान केन्द्र, तराईंमा रातिको समयमा सहुलियतपूर्ण महसुलद्वारा किसानका गह्रा–गह्रामा सिचाइँ निम्ति विद्युतीकरणलगायत धेरै उपाय छन् ।

काठमाडौँ उपत्यकामा दिनमा दसौँ हजार ट्रकले सामान ओसार्छन् । वीरगञ्जदेखि काठमाडौंसम्म ठूला रोपवे सञ्चालन गरिदियो भने व्यापार घाटामा उल्लेखनीय सुधार हुन्छ । ट्रक, तिनको स्पेयर पार्ट्स, डिजेल, मोबिल लगायतका अर्बाैं रुपैयाँको आयात बन्द गराउन रोपवेबाट सामान ढुवानी गर्नुपर्छ । 

यसका लागि २० अर्ब रुपैयाँ लगानी गरे पुग्ने अनुमान गरिएको छ । सरकारले असल औद्योगिक वातावरण र लगानी मैत्री नीति ल्यायो भने अरु उद्योगहरु पनि स्थापना हुन सक्छन् । यति गरेपछि हामीलाई अब उत्पादन हुने ६ हजार मेगावाटले पनि पुग्दैन । यी उपायतर्फ नलाग्ने हो भने बैंकहरुले जलविद्युत्मा गरेको लगानी उठाउन सक्दैनन्, प्राधिकरण टाट पल्टिन्छ । राज्यले वर्षको झन्डै दुई खर्ब रुपैयाँको भडताल हालेर प्राधिकरण जोगाउन सक्दैन । यसका लागि ऊर्जामन्त्रीले तत्काल कार्यदल गठन गरी अध्ययन गर्न लगाउने र कार्यदलको सिफारिसअनुसार काम गर्ने हो भने बिजुली खपतको आधाभन्दा बढी समस्या समाधान गर्ने दिशातर्फ उन्मुख हुन सकिन्छ ।