लोडसेडिङ हटाउने अभियानका सारथिलाई जबर्जस्ती अवकाश

काठमाडौँ- नेपाल विद्युत् प्राधिकरण व्यवस्थापनले लोडसेडिङ हटाउने अभियानका सारथि तथा प्राधिकरणका निर्देशक प्रबल अधिकारीलाई ऐन, नियम र सर्वोच्च अदालतले प्रतिपादन गरेको सिद्धान्त र नजिरविपरीत जबर्जस्ती दुई वर्षअघि नै अवकाश दिने निर्णय गरेको छ । निर्देशक अधिकारीले व्यवस्थापनको उक्त कदमप्रति असहमति जनाउँदै यही साउन १३ गते राजीनामा दिएका छन् । 

अधिकारीले प्राधिकरणमा पहिलोपटक सातौं तहको स्थायी नियुक्ति भई सेवा प्रवेश गर्दाका बखत कर्मचारीको वैयक्तिक विवरण फाराम (सिट रोल) भर्दा मानवीय त्रुटिका कारण जन्ममिति आफ्नो नागरिकता प्रमाणपत्र र शैक्षिक योग्यताको प्रमाणपत्रहरुमा उल्लेख भएको वास्तविक मितिभन्दा अन्यथा हुन गएको थियो । उक्त सिटरोलमा अधिकारीले आफ्नो जन्म मिति २०२० पुस १४ गते लेखेका थिए । 

---

सेवा प्रवेश गरेको २४ वर्षपछि कार्यकारी निर्देशक हितेन्द्रदेव शाक्य र हिजो अँध्यारोमा लोडसेडिङको व्यापार गरिरहेका प्राधिकरणको एक समूहको मिलेमतोमा अधिकारीलाई सेवा अवकाशको दुई वर्षअघि नै हटाउने योजना बनाए । यसका लागि कार्यकारी निर्देशक शाक्यले एक समिति गठन गरी उमेरको गणना सिटरोलमा उल्लेख भएको व्यहोरा लेख्‍न लगाए । उक्त समितिको रायलाई समर्थन गराउने हेतु प्राधिकरणको रोस्टरमा रहेका कानुन व्यवसायी शरद कोइरालाले पनि सिटरोलमा उल्लिखित उमेर नै कायम हुने राय दिए । 

उक्त रायअनुसार प्राधिकरणको जनसाधन विभागले अवकाश पाउने सूची प्रकाशन गरी अधिकारीको नामसमेत उल्लेख गर्‍यो । त्यसबाहेक सर्वोच्च अदालतले गरेको विभिन्‍न चारवटा मुद्दाका फैसलामा पनि सिटरोलमा जे उल्लेख भए पनि शैक्षिक योग्यता र नागरिकतालाई उमेरको अन्तिम प्रमाण मानेको छ । 

प्राधिकरणको कर्मचारीसम्बन्धी विनियमावलीले उक्त विनियमावलीको व्याख्यामा कुनै विवाद उत्पन्‍न भएमा सञ्चालक समितिले मात्र छिनोफानो गर्न पाउने व्यवस्था गरेको छ । कार्यकारी निर्देशक शाक्य, जनसाधन विभागका प्रमुख विश्वनाथ शर्मा, कानुन विभागका निर्देशक तुलाराम गिरीले आफ्नै विनियमावलीविपरीत र सर्वोच्च अदालतको नजिरविपरीत गई अधिकारीलाई जबर्जस्ती अवकाश दिने प्रपञ्च रचेका हुन् ।

अधिकारीले २०५७ असोज १३ गते सञ्चालक समितिको निर्णयअनुसार सात तहको पदमा स्थायी नियुक्ति पाएका थिए । अधिकारीले २०६८ जेठ १७ गते खुला प्रतियोगिता उत्तिर्ण गरी नौ तहमा नियुक्त भएका थिए । त्यसरी नियुक्ति हुँदाका बखत अधिकारीले आफ्नो जन्म मिति राज्यका निकायले दिएको प्रमाण (नागरिकता र शैक्षिक योग्यताका प्रमाणपत्र) समावेश गरेका थिए । उनले सातौं तहको पदमा नियुक्त पाएपछि भरेको सिटरोलमा अप्रासंगिक रुपमा जन्म मिति २०२० पुस १४ गते लेखिन गएको र त्यसलाई सच्याउन प्राधिकरणमा निवेदन दिएका थिए । प्राधिकरणले उनको निवेदन उपर कुनै कारबाही नगरी कृत्रिम रुपमा पुरानै जन्म मितिलाई कायम गरिदियो ।

प्राधिकरणको कर्मचारी सेवा शर्त विनियमावली, २०७५ को विनिमय ३७ (२) मा कुनै कर्मचारकिो वैयक्तिक विवरणमा कुनै कुरा परिवर्तन भई समावेश गर्नुपरेमा कारणसहित सम्बन्धित कर्मचारी आफैले वा सम्बन्धित कार्यालयको जनसाधन विभागमा लेखी पठाउनुपर्ने उल्लेख छ । यही विनियमका आधारमा अधिकारीले कार्यकारी निर्देशकलाई सम्बोधन गर्दै निवेदन दिएका थिए । सोही विनियमावलीको विनियम ८ मा उक्त विनियमावलीको व्याख्या गर्ने अधिकार सञ्चालक समितिलाई हुने उल्लेख छ । तर यो प्रसंगलाई कार्यकारी निर्देशक शाक्यले सञ्चालक समितिमा नलगी आफ्ना समूहका व्यक्तिहरुसँग मिलेमतो गरी अवकाशको मिति तय गरेका छन् ।

जन्ममितिसम्बन्धी विवादमा सर्वोच्च अदालतका नजीर यस्ता छन् :
सर्वोच्च अदालतले निजामति र विद्युत प्राधिकरणको कर्मचारीको उमेर विवादसम्बन्धी यस्तै चारवटा मुद्दामा शैक्षिक योग्यता र नागरिकताको प्रमाणपत्रलाई आधार ठहर हुने फैसला गरेको थियो । सर्वोच्चका तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश दामोदरप्रसाद शर्मा र न्यायाधीश गोपाल पराजुलीको संयुक्त इजलासले २०७१ भदौ ३१ गते कपिलवस्तु जिल्ला बेदौली गाविस साविकको वडा नं. २ को मौजा सोठौली बस्ने मतिबुल्लाह मुसलमानले निजामती किताबखाना, हरिहर 
भवनविरुद्ध हालेको मुद्दामा यस्तो फैसला गरेको थियो :

‘शैक्षिक योग्यतामा उल्लिखित जन्ममितिले नागरिकता प्रमाणपत्रमा लेखिएको वर्षलाई पुष्टि गरेको अवस्थामा त्यसलाई अन्यथा हुने गरी निर्णय गरिएमा त्यसले नागरिकलाई प्रदान गरेको संविधानप्रदत्त पेसा रोजगार गर्न पाउने हक र समानताको हकमा अनिश्चितता उत्पन्‍न भई मौलिक हकमा समेत अनुचित बन्देज लग्‍न गई आघात पर्न जाने ।’

सर्वोच्च अदालतले २०६० फागुन २६ गते तत्कालीन श्री ५ को सरकार, सामान्य प्रशासन मन्त्रालयविरुद्ध ललितपुर उपमहानगरपालिका वडा नं. ११ नेउट टोल बस्ने योगेन्द्रराज जोशीले हालेको मुद्दामा ‘समान प्रकृतिको कानुनी व्यवस्थाको सम्बन्धमा यस अदालतबाट प्रतिपादित सिद्धान्त त्यस्तै प्रकृतिको अर्को कानुनी व्यवस्थाको सम्बन्धमा लागू हुन नसक्ने वस्तुनिष्ठ आधार र कारण विद्यमान नरहेको अवस्थामा यस अदालतको बृहत् पूर्ण इजलासबाट प्रतिपादित सिद्धान्तसँग असहमत हुनुपर्ने अवस्था नदेखिने’ फैसला गरेको थियो । 

यसैगरी सिटरोलमा उल्लिखित उमेर विवादसम्बन्धी प्राधिकरणका तत्कालीन निर्देशक ठाकुरराज पाण्डेले प्राधिकरणविरुद्ध हालेको मुद्दामा सर्वोच्चका तत्कालीन न्यायाधीश बलराम केसी र पवनकुमार ओझाको संयुक्त इजलासले यस्तो फैसला गरेको थियो : 

‘जनसाधन विभागले आफ्नो कर्मचारीहरुको एउटै व्यक्तिको विभिन्‍न उमेर अभिलेख राख्‍ने नभई सुरु सेवा प्रवेश गर्दा नै स्पष्ट खुलाउन लगाई प्रमाणीकरण (भेरीफाइ) गरी सही उमेरको अभिलेख राख्‍नुपर्ने ।’ सोही इजलासले भनेको छ, ‘विद्युत् प्राधिकरणको विनियम ९३(क) मा कर्मचारीको उमेर फरक फरक कागजमा फरक फरक भएमा जुनबाट हिसाब गर्दा पहिला ५८ वर्ष उमेर पूरा भई अवकाश हुन्छ उहीलाई सही उमेर मानी अवकाश दिने भन्‍ने विनियमावलीमा व्यवस्था भएको देखिन्छ । यो कस्तो हास्यास्पद र केटाकेटी खेलको जस्तो व्यवस्था हो ? के यस्तो व्यवस्था एक व्यक्तिको विभिन्‍न उमेर हुन सक्ने भनी कानुनले नै मान्यता दिई उमेर ढाँट्ने कार्यको Legalisation होइन ? यस्तो पनि कानुनी व्यवस्था हुन सक्छ ?’

यसैगरी सर्वोच्चका तत्कालीन न्यायाधीश कल्याण श्रेष्ठ र सुशीला कार्कीको संयुक्त इजलासले २०७१ असार ११ गते न्याय परिषद् सचिवालयविरुद्ध तत्कालीन प्यूठान जिल्ला अदालतका न्यायाधीश राजेशकुमार काफ्लेले हालेको मुद्दामा यस्तो फैसला गरेको थियो :

‘पछिल्लो कागज नै आधिकारिक हुने र सोही कागजले मान्यता पाउने विवरण अद्यावधिक गर्ने सम्बन्धमा वर्षाैसम्म निर्णय नगरी यत्तिकै राखिराख्‍न कानुनत: मिल्ने अवस्था नहुने ।’सोही आदेशमा भनिएको छ, ‘पछिल्लो कागज नै आधिकारिक हुने् र सोही कागजले मान्यता पाउने सर्वमान्य नियम भएकाले विपक्षी न्याय परिषद्ले विवरण अद्यावधिक गर्ने सम्बन्धमा वर्षौँसम्म निर्णय नगरी यत्तिकै राखिराख्‍न कानुनत: मिल्ने अवस्था नहुँदा उमेर, नाम र जात सच्याउने नियमहरु २०१७ को नियम ३ र ७ मा भएको कानुनी व्यवस्था तथा माथि उल्लिखित नजीर सिद्धान्तसमेतको प्रतिकूल हुने गरी भएको यस अदालतको संयुक्त इजलासको मिति २०६८ भदौ १८ को निर्णय त्रुटिपूर्ण देखिएकाले बदर गरिदिएको छ ।’ 

निर्देशक अधिकारीको हकमा पनि उनले उमेर सच्याउन दिएको निवेदनलाई प्राधिकरणले कुनै वास्ता नगरी सर्वोच्च अदालतको आदेशलाई समेत अवहेलना गरेको छ । यस्तो नजीर हुँदा हुँदै कानुन व्यवसायी शरद कोइराला, कानुन विभागका प्रमुख तुलराम गिरी, जनसाधन विभागका प्रमुख विश्वनाथ शर्माले प्राधिकरणकै विनियमावली र सर्वोच्चको फैसला विपरीत निर्णय गरेका हुन् ।

यस सम्बन्धमा प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक शाक्यले अधिकारीको राजीनामा आएको तर आफूले हेर्न नभ्याएको बताए । उनले अधिकारीको जन्ममितिसम्बन्धी विवादमा कानुनी सल्लाहकारहरुले राय दिएअनुसार सेवा निवृत्त हुन पाँच महिनाको अवधि बाँकी रहेको बताए । शाक्यले अधिकारीको राजीनामा सञ्चालक समितिमा पेश गरिने र कुनै विवाद भए त्यहींबाट टुंग्याइने पनि उल्लेख गरे । ‘हाम्रा कानुनी सल्लाहकारहरुले सिटरोलमै उल्लेख भएको जन्ममितिलाई मान्यता दिनुपर्ने राय दिए’ शाक्यले शुक्रबार इकागजसँग भने, ‘उनीहरु (कानुन व्यवसायी) ले प्राधिकरणको विनियमावलीमै त्रुटि छ भनेका छन्, त्यसलाई सच्याउनुपर्ने बताएका छन् ।’ कुलमान घिसिङको नेतृत्वमा लोडसेडिङ हटाउने अभियानमा अधिकारीले प्रमुख भूमिका खेलेका थिए ।