काठमाडौं : महाकाली सन्धिअनुसार टनकपुरबाट पाउने निःशुल्क बिजुली अब नेपालले चाहेको बेला पाउने भएको छ । महाकाली सन्धिमा कूल परिमाण सात करोड युनिट नेपालले पाउने भनिए पनि कहिले, कतिबेला कति युनिट भन्‍ने उल्लेख नभएकाले भारत आफूले चाहेको बेला दिँदा आएको थियो । तर नेपालले टनकपुरको बिजुली हिउँदयाममा मात्र दिन आग्रह गर्दै आएको थियो ।

भारतले महाकाली सन्धिमा बिजुली दिनेबाहेक अरु उल्लेख नगरेकाले सन्धिअनुसार जनवरीदेखि डिसेम्बरसम्म जहिले दिए पनि हुने भन्दै आएको थियो । नेपाल-भारत संयुक्त कार्यदल (ज्वाइन्ट वर्किङ ग्रूप) को बिहीबार मध्यरातमा सम्पन्न बैठकमा यस्तो सहमति भएको हो । महाकाली सन्धि भएपनि सन् १९९९ देखि नेपालले टनकपुरको बिजुली हिउँदयाममा उपलब्ध गराउन भारतलाई आग्रह गर्दै आएको थियो । ‘हामीले भनेको २१ वर्षपछि बल्ल भारत मानेको छ,’ बैठकमा सहभागी एक नेपाली अधिकारीले शुक्रबार इकागजसँग भने ।

---

सात करोड युनिट बिजुली मुश्किलले १५ मेगावाट हुन्छ । यति थोरै पमिाणको बिजुलीलाई युनिटमा बदली भारतले नेपाललाई धेरै कुरा दिएको जस्तो गरी महाकाली सन्धि गराउने प्रयास गरेको थियो । भारतले सात करोड युनिट बिजुली नेपाललाई दिंदा बढी जाने गरेको तर हिसाबकिताब हुने नगरेकाले त्यसलाई लेखाजोखा हुनुपर्ने एजेन्डा राखेको थियो । नेपालले भारतको एजेन्डामा पनि सहमति जनाएको ती अधिकारीले बताए ।

बिहीबार बिहान ११ बजे सुरु भएको सहसचिवस्तरीय उक्त बैठकको माइन्यूटिङ (निर्णय उतार) हुँदा रातको १२ बजेको थियो । त्यसैगरी बैठकमा नेपालले उठाएका अधिकांश एजेन्डामा भारतले पुरानै शैली अपनाउँदै ‘भइहाल्छ, गरिनेछ, प्राथमिकता दिइनेछ’ भनेर सहमति जनाएको छ । नेपालको बिजुली भारत निकासी गर्ने सवालमा भारतको विद्युत् मन्त्रालयले ‘कन्डक्ट अफ बिजनेस रुल्स’ (सीबीआर) जारी गर्ने भनेर बैंगलोरमा सम्पन्न सातौ सचिव स्तरीय बैठक (जेएससी) ले निर्णय गरेको थियो ।

उक्त निर्णयअनुसार भारतीय विद्युत् मन्त्रालयले एक साता भित्र उक्त कार्यविधि (सीबीआर) जारी गर्ने भनिएको थियो । एक वर्ष बितिसक्दा पनि जारी भएन । यही विषयलाई बिहीबार भएको सहसचिव स्तरीय बैठकले पनि ‘छिट्टै जारी गर्ने सहमति’ भएको छ ।

नेपालले आफूसित बिजुली जगेडा भएका बेला इनर्जी बैकिङमार्फत भारतमा निकासी गर्ने र नेपालको सुख्खायाममा अपुग बिजुली भारतबाट ल्याउने संयन्त्र (इनर्जी बैकिङ) प्रस्ताव गर्दै आएको छ । भारतले कहिले पनि हुँदैन भनेको छैन । तर व्यवहारमा गरेको छैन ।

त्यसैगरी सहसचिव बैठकमा नेपालले बंगलादेशसम्म बिजुली पुर्‍याउन भारतीय सहयोगको अपेक्षा राखेको थियो । यसमा पनि भारतले उही परम्परागत तवरमै जवाफ दिएको ती सहभागीले बताए ।